
काठमाडौं ।। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज किसान संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँगको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै सरकार त्यसको तयारीमा लागेको बताए । तदनुसार।
‘कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ, यस वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौं । तपाईको ध्यानाकर्षण पत्रले पनि सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ । नयाँ ढंगले सोच्नुहोस्, सबै ऊर्जा उत्पादनमा केन्द्रित नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन किसान आन्दोलनको जगमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जग पनि किसान आन्दोलन भएको बताए । ‘आजको अवस्थामा उत्पादन पद्धतिमा परिवर्तन आएको छ, वैदेशिक रोजगारीले कृषिप्रतिको आकर्षण घटेको छ । तर आज पनि अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड कृषि नै हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न मेरो जोड छ ,’ उनले भने । ‘सरकारको राम्रो काम कतिपयले देखेका छैनन्, तर चार महिनामा धेरै राम्रा काम भएका छन् । लक्ष्यअनुसार नभए पनि राजस्व संकलनमा राम्रो सुधार भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । ।”
पर्यटक आगमनमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सकारात्मक सुधार आएको बताए । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि छलफल र अन्तरक्रियामा छु, ‘कहिले सकारात्मक नतिजा देखिन्छ’, उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ सकारात्मक नतिजा पनि देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले लघुवित्त र सहकारीलाई श्रम र उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लघुवित्त र सहकारी वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुँदा एकातिर वित्तीय अराजकता र नियमनमा समस्या देखिएको छ भने अर्कातर्फ उत्पादन क्षेत्र ओझेलमा परेको छ । तिनीहरू श्रम र उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नीतिमै आवश्यक व्यवस्था मिलाएर यो समस्या समाधान गर्नेछौं ।”
बैठकमा ६ किसान संगठन आबद्ध किसान मोर्चाका नेताहरुले कृषि क्षेत्र र किसानको सम्मानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।