काठमाडौं । सरकारलाई हरेक वर्ष वैशाख–जेठ महिनामा आफूले तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्नै चटारो हुन्थ्यो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा दृश्य बदलिएको छ । वर्षको अन्त्यतिर पनि अपेक्षा अनुसारको राजस्व संकलन भएको छैन भने, पूँजीगत खर्चमा कमी मात्र नभई आर्थिक वृद्धिदरमा समेत कमी आएको छ । सरकारको यस्तो अवस्थाले के संकेत गर्छ त ?
सरकारले बैशाख–जेठमा आएर विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्ने प्रवृति नै बनेको छ । तर, गत वर्षमा जस्तो चटारो यस वर्ष देखिदैन् । कारण हो, सरकारले राजस्व संकलन गर्न नसक्दा पूँजीगत खर्चमा भएको कमी र बजारमा तरलताको समस्या कायमै रहँदा घटेको आर्थिक वृद्धिदर, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदानमार्फत् दिनु पर्ने ५० प्रतिशत रकममा कटौती । यसले सरकारसँग लगानी गर्ने स्रोतको कमी भएको बुझाउँछ । त्यसैले नै आर्थिक अवस्था सुधारका लागि व्यवस्थापनमा थप ध्यान दिन महालेखा परीक्षक कार्यालयले सुझाव दिएको छ । 
नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा जतिकै करको दायरासम्म नआउने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि लगानी भएको देखिन्छ । महालेखा निरीक्षकको तथ्याङक अनुसार अहिलेसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठको छ । वैदेशिक ऋण ६२ अर्ब रूपैयाँ उठेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई प्रदान गर्ने विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको दोस्रो किस्तामा ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने स्वीकृत छ ।
चैत महिनासम्म राष्ट्र« बैंकसँग कुल निक्षेप ५४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि चैत २१ गते सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप थपिएको छ । यस्तो अवस्थालाई अर्थविद्हरु भने पैसाको अभाव नभएको तर परिचालन व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको रुपमा अथ्र्याउँछन् ।
आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकारमाथि देखिएको यो चुनौति समाधानकालागि सरकारले लक्ष्य अनुरुपको खर्च गर्नु नै प्रमुख विकल्प भएको अर्थका जानकारहरुको सुझाव छ ।
