काठमाडौं । सक्नेले टुरिष्ट र स्टुडेन्ट भिषामा गएर नागरिकता त्यागे । नसक्नेले पनामा–मेक्सिको हुँदै अमेरिका पुगेर नागरिकता त्यागे । एक मात्र लक्ष जसरी होस नागरिकता त्याग्नु नै हो । यतिबेला त डीभीको नतिजा आएको छ । डीभी भर्नेले त त्याग्ने नै भए ।
तपाई पनि कुन भिसामा अमेरीका जाँदा ठीक होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला, हैन ? टुरिष्ट भिषा, स्टुडेन्ट भिषा, डीभी भिषाहरुको बीचमा अर्को अफर आएको छ । त्यो हो टोप भिषा र खाँड भिषा । नाम फरक भए पनि यो दुई एउटै हो अर्थात शरणार्थी भिषा । नागरिकता त्याग गर्न चाहानेहरुका लागि हाम्रा देशका नेताहरुले ल्याएको यो पछिल्लो नयाँ अफर हो । देशलाई स्वीजरल्याण्ड, सिङ्गापुर बनाउछु भन्थे । सक्कली नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी बनाउन लागि परेछन् । त्यो पनि पैसा लिई लिई ।
हेर्नुस त ! टोपबहादुर रायमाझी पहिले माओवादी अहिले एमाले नेता । बालकृष्ण खाँण कांग्रेस । त्यसमा पनि देउवा किचेन क्याविनेटका । टेकनारायण पाण्डे राष्ट्र सेवक कर्मचारी । काठमाडौंका मेयर बालेनले सहि भने छन् । आज समर्थन जनाउँदै भन्न मन लाग्यो ‘सबकासब चोर हुन्’ ।
आफू राजकीय पदमा बस्यो । श्रीमतीलाई समानुपातिक कोटामा सांसद बनायो । छोराछोरीलाई स्वकीय सचिव बनायो, सरकारी तलब भत्ता दिलायो । यसरी स्वकीय सचिव हुनेको कुनै योग्यता, दक्षता चाहिँदैन । नेताका छोराछोरी भए पछि योग्यता पुग्यो । यतिमै कुरा सकिए ठिकै हुन्थ्यो । त्यसपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं करोड उठायो । हाम्रो त देश भन्नु नै के रैछ र ? नेताका परिवारै मिलेर लुट्ने भाँडो त रैछ ।
जसले आफ्नै सन्तानलाई सहि बाटो देखाउन सक्दैन त्यस्तो नेताले देश बनाईदिन्छ भनेर विश्वास गर्नु कुकुरलाई मासुको सुरक्षामा राख्नु जस्तै हो । कस्तो गजब छैन त, ओली टोपबहादुर बचाउन, व्यंग्यका तोप पड्काउदै मैदानमा उत्रिएका छन् । खाँणलाई बचाउँन देउवा गाँड बन्द गरेर चुपचाप छन् । आरोपितलाई काध थापेर लागेको आरोपको मतियार बनिरहेका छन् । यो लहरोले देउवा आफैंलाई छुने भयो भने चाहिँ बुझ्नु पर्छ यो मामिला पनि वाइड बडी, ललितानिवास, लडाकु शिविरकाण्ड सरह हुनेछ ।
ओलीको सरकार कस्तो थियो ? एक पटक विगत फर्केर हेर्नुस त । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको आठ आना जग्गा, संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड टेप प्रकरण, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको ओम्नी काण्ड अनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको भुटानी शरणार्थीबाट प्रष्ट हुन्छ । ढिलोचाँडो अरुका पनि खुल्दै जालान । एमालेलाई काण्ड मच्चाउने आफ्ना नेताहरुले नपुगेर हो वा किन हो ? माओवादीबाट इम्पोर्ट गर्दा पनि काण्डवाला नै परेछन् ।
एक पटक विगतको एउटा सानो तथ्य जाँच गरौं । भुटानले आफ्ना नागरिकलाई जातिका आधारमा, भेषका आधारमा, संस्कृति र धर्मका आधारमा लखेट्न सुरु ग¥यो, सन् १९८० को आखिर दशकतिर । भुटानदेखि नेपालको झापासम्म उनीहरू हिँडेर आइपुग्दैनथे । भारतले ट्रकमा हालेर नेपालमा छाडिदिन्थ्यो । नेपाल निरीह बन्यो । भारतले त्यतिबेला हेपेरै भुटानी शरणार्थीलाई नेपाल ल्याइदिएर छाड्यो । तत्कालीन सरकारले भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पक्राउ गरी भुटानमा सुपुर्दगी गरिदिए । त्यो गैरकानुनी थियो । अर्थात् शरणको मरण थियो ।
२० वर्षअघि नेपाल र भुटानबीच १५ औं चरणसम्म भएको वार्तापछि भएको वर्गिकरणबाट करीब ७६ प्रतिशत भुटानी शरणार्थी भुटान फर्किने अवस्था आएपछि भुटान पछि हटेको थियो । त्यसबेला झापाको खुदुनाबारी शिविरका १२ हजार १ सय छयासी जना भुटानी शरणार्थीको वर्गिकरण गरिएको थियो । वर्गिकरणका लागि सन् १९९३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा । भुटानी समकक्षी दागो छिरिङबीच थिम्पुमा सहमति भएको थियो । उक्त वार्तामा भुटानले शरणार्थीलाई वास्तविक, स्वेच्छिक रुपमा देश छोडेका, गैरभुटानी र आपराधिक पृष्ठभुमि भएका गरी चार वर्गमा वर्गिकरण गर्न ल्याएको प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको थियो । उक्त प्रस्ताव शरणार्थीको पक्षमा थिएन । तर, भूटानी शरणार्थीको अनर्थको ’वर्गीकरण’ गर्ने थिम्पु सरकारको प्रस्ताब खुरुखुरु मानेर तत्कालीन गृहमन्त्री देउवा नेपाल फर्किएका थिए । शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देश होइन, भुटान फर्काउन सक्नुपथ्र्यो । भुटानी शरणार्थीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल असफल रह्यो ।
नेपाली राजनीतिज्ञहरुको करतुतहरु सुन्दा कहिँलेकाही आफैलाई नि धिक्कार्न मन लाग्छ । कस्ता नैतिकहिनहरुबाट शासित भएका छौँ । एउटा अडियोको कारण ढाकाकुमार श्रेष्ठको सासंद पद गयो । ७० घण्टामै ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई रास्वपाले हदैसम्मको कारबाही ग¥यो । यता अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका दुई सासंद आत्मसमर्पण गर्नु त परको कुरा, पार्टीले समेत निलम्बन गरेन । बरु अरोपित बचाउन ओली र देउवा नै क्रियाशिल भएको देखियो । यिनीहरू सच्चिदैनन्, सुध्रिदैनन् ।
सवैलाई थाहा छ यो त उजुरी परेका कारण बाध्य भएर गरिएको अनुसन्धान हो । तर, संसदीय समितिहरूले अध्ययन गरेर थप छानबिन र अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नका लागि गरिएका सिफारिस वा निर्देशहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वास्ता नगरी बसेकादेखि तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले तयार पारेका नेता तथा कर्मचारीका सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण खोतल्ने हो भने ‘भ्रष्टाचारीहरू’ले देशका सबै कारागार भरिएलान् ।
नेपाली प्रशासकहरू नागरिकता बेच्थे, सांसदहरू राहदानी बेच्थे, रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गर्थे । मन्त्रीहरूले घूस खाएको अनुसन्धान नै हुँदैनथ्यो, मुद्दा चल्दैनथ्यो र नै उनीहरू ‘चोखा’ देखिन्थे । २०४६ सालदेखि हालसम्म सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च प्रशासक, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिन्थ्यो । यस्तो मामिलामा सबै दलका नेताहरू ‘चूँ’ सम्म पनि गर्दैनन् ।
पदमा पुगिसकेपछि जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो गरे पनि हुन्छ, कानुन लाग्दैन भन्ने नेताका मानसिकता छ । पैसाका लागि तल्लो स्तरमा गिरेर, अरुको पैसा उठाएर ठगी गर्नसम्म सक्नेले अन्य घूसजन्य कामकारबाही कति गरे होलान् ? जबकि पैसा उठाएर अमेरिका वा अन्य देश पठाउन सकिएन भने उनीहरू उजुरी हाल्छन्, सार्वजनिक गर्छन् र अनुसन्धान हुन सक्छ भन्ने समेत सोच यसअर्थमा राखेनन् कि ‘जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामीलाई कानुन लाग्दैन भन्ने दम्भ लुकेको देखियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने दलील पेश गरेका छन् । माओवादीविरुद्ध विभिन्न आरोप लाग्ने गरेको बताएका प्रचण्डले पूर्वसहकर्मीमाथि समेत कटाक्ष गरेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई टुंगो लगाउने बताएका प्रचण्डले यसबाट आउन सक्ने हरेक चुनौति सामना गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन् । तर, नक्कली शरणार्थी प्रकरणले शीर्ष नेताहरुबीचको भेटवार्ता तीब्र बन्नुका साथै उनीहरु घण्टौं छलफलमा जुट्न थालेका छन् । एकअर्कालाई सत्तोसराप गर्न पछि नपर्ने नेताहरु एकाएक बन्द कोठामा छलफलमा जुट्न थालेपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरण यत्तिकै सेलाउने त होइन ? आशंका बढ्न थालेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालसहितका नेताहरु ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै माइतीघरको सडकमा धर्ना दिएका थिए । जतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको खिसिट्युरीको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यतिबेला स्मरण गरेका छन् । आफूलाई त्यसबेला प्रचण्डको हालत के भयो भन्दै खिसि गर्नेहरु नै अहिले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका मान्छे बेच्ने पेशामा लागेको प्रचण्डको दाबी छ ।
सरकारले यतिबेला नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा कारबाही गरेरै छाड्ने स्पष्ट गरेका छन् । संविधानको रक्षाका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्धका फाइल खोल्ने र अहिले वाहिर आएका विषयवस्तु सामान्य ट्रेलर मात्रै भएको र फिल्म आउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ’बादल’, गैरीशंकर चौधरीलगायत नेताहरू एकतापूर्वको पार्टी माओवादीमा नफर्किएर एमालेमै रहेका थिए । यसबेला यी नेताहरुले आफ्नोविरुद्धमा नानाथरी बोलेको भन्दै प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यद्यपि प्रचण्डले माओवादी कमजोर भएको पनि स्वीकार गरेका छन् । अहिले माओवादीलाई ३२ सिटे नामाकरण गरेको भन्दै सबै सक्रियताका साथ काममा लाग्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।
भ्रष्टाचार र सबैखाले अनियमितताको विपक्षमा उभिने बताएका प्रचण्डले विभिन्न धम्की, दबाब र अनेकखाले षडयन्त्र हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर, यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका प्रचण्डले जनतामा देखिएको आक्रोशको सम्बोधन गर्लान् ? कुनैबेला नेपाललाई स्विटहरल्याण्ड बनाउने घोषणा गरेका प्रचण्ड यसपटक पनि बोल्ने काम मात्रै गर्लान् ? प्रचण्ड र माओवादीको परीक्षा शुरु भएको छ ।
