- सितल रिजाल
काठमाडौं । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानून विपरित रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणिकरणको तयारी भएसंगै यो विषयले राजनीतिक बृत गर्माएको छ ।
विधेयक प्रमाणिकरणको विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श गरिरहेका बेला यसबारे दुइथरि मतहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो बिषयले आइतबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो संसद बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ ।
दुई–दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदापनि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले संविधान नै उल्लङ्घन गरेर थन्क्याएको नागरिकता विद्येयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणिकरण गराउने तयारीमा सरकार छ ।
पुरानै संसदबाट पारित भएको विवादास्पद विधेयकलाई प्रमाणिकरण गराउन खोजेपछि यसबारे दुईथरि मत सतहमा देखिएका छन् । आइतबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन संसदमा पनि यस बिषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयकलाई अहिले आएर प्रमाणिकरण गराउन खोज्नु गैर–संवैधानिक अभ्यास भएको बताएका छन् ।
यता, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले नागरिकता विधेयक रोकर तत्कालिन राष्ट्रपतिले नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाएर अन्याय गरेको आरोप लगाए ।
उनले बर्तमान राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेर नेपाली भएर पनि अनागरिक जीवन बितइरहेका नागरिकलाई न्याय गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
त्यस्तै, जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवि पनि नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाण्किरण गर्नुपर्ने माग राख्छिन् ।
विधेयक प्रमाणिकरणको बिषयमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरुसंग परामर्श गरिरहेका छन् । यद्यपी, कानुनविद्हरुले विधेयक प्रमाणिकरणको बिषयलाई लिएर दुईथरि मत प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
यस बिषयमा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले विधेयकको आयु समाप्त भइसकेकाले अब प्रमाणिकरणको बाटोमा राष्ट्रपति जान नमिल्ने तर्क गर्छन् ।
सार्वभौम संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने भन्दै त्यस बखत तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारिको चौतर्फी विरोध भएको थियो । यद्यपी, अहिले संसद पनि नयाँ आएको छ र राष्ट्रपति पनि नयाँ छन् ।
यस्तोमा बर्षोदेखि गिजोलिएको नागरिकताको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपति पौडेलले कस्तो कदम चाल्छन् ? त्यो सवैको चासोको बिषय बनेको छ ।
