- विमल क्षेत्री
रुपन्देही । सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदल तथा पार्टीहरूबीचको झगडाले नेतृत्व अदलबदल हुँदा प्रदेश सरकारहरु मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै जस्तो बनेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था झन् दयनीय छ । अघिल्लो कार्यकालमा सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री बदल्ने होड देखिएको यस प्रदेशमा यस कार्यकालमा पनि यस्तै स्थिति दोहोरिने छनक देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा साढे ५ वर्षको अन्तरालमा ४ सरकारमा ४५ जना मन्त्री बनेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीको सरकार ढलेसंगै तिन महिनामै नेपाली कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । सरकार बनेको दुई साता वितिसक्दा पनि चौधरीले अझै सरकार विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
तर, दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रीहरु उत्पादनको कारखाना जस्तो देखिन्छ । पहिलो कार्यकालमा लुम्बिनीमा ३२ मन्त्री र दुई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको ‘मिलीजुली’ सरकार बनेपछि १४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । तीन महिना सरकारको नेतृत्व गरेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा १० जना मन्त्री बनिसके ।
झण्डै दुईसाता अघि बनेको नयाँ सरकारमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले तीनवटा सत्तारूढ दलका सांसदलाई मन्त्री बनाएर ४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । यसरी हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा साढे पाँच वर्षमा ४ जना मुख्यमन्त्री र ४५ जना मन्त्री बनिसके । पार्टीहरूबीचको झगडाले नेतृत्व अदलबदल भइरहँदा प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको हो ।
पहिलो पाँच वर्षीय कार्यकाल सत्ता टिकाउने ध्यानमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरबदलकै होडमा वित्यो । यसपटक पनि स्थिरतामा सुधारहोला भन्ने देखिन्न । यता तीन महिनामै सरकारको नेतृत्वबाट प्रतिपक्षको कुर्सीमा पुगेको नेकपा एमालेले यो गठबन्धन पाँच वर्षसम्म टिक्नेमा संशय देखेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि यस्तै टिप्पणी गर्छन् ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दल नमिली सरकार बन्न सक्ने अवस्था केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै छैन । त्यसैले पनि नेताहरुको मनपरी छ । प्रदेशहरूलाई राजनीतिकर्मीले जागिर खाने/खुवाउने थलोको रुपमा मात्रै उपयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले प्रदेशको औचित्य नै संकटमा देखिन्छ ।
