- सुश्मिता वानिया
काठमाडौं । आगामी वर्षको बजेटका लागि तीन दिनसम्म चलेको प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिएका दुवै सदनका सत्ता पक्षकै सांसदहरुले पनि छलफल अर्थहिन रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अधिकांश सांसदहरुले विनियोजन विधेयक पाँच महिनाअघि नै प्रस्तुत गर्नेपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेटका लागि आइतबारदेखि ३ दिन संघीय संसदको दुवै सदनमा विनियोजन विद्येयक सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थात प्रि–बजेटबारे छलफल भयो ।
प्रि बजेट छलफलको अधिकांश समय सांसदहरुले बजेटको प्राथमिकता भन्दा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका अन्य राजनीतिक मुद्दाहरुमा जोड दिएका थिए ।
त्यसैले प्रिबजेट छलफलको अन्तिम दिन बुधबार सत्ता पक्षकै सांसदहरुले प्रिबजेट छलफल बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेको टिप्पणी गरे ।
यस्तै, नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विनियोजन विद्येयकका प्रथामिकतामा नीतिगत सिद्धान्त नभएको बताए ।
फजुल खर्च कटाउन सके आर्थिक भार कम हुने उनको भनाई थियो । गुरुङले रोजगारी सिर्जनाको उठानले क्षेत्रगत विषय नसमेटेको भन्दै अहिलेको अर्थतन्त्र इनारमा रहेको र इनारमा बसेर जगतको भलो नहुने बताए ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बजेट नै सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख अस्त्र भएको पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी सांसद जर्नादन शर्माको भनाई छ ।
आर्थिक गतिविधी बढाउनका लागि बजेट वृद्धि गर्दा स्रोतको व्यवस्थापन र सबै मन्त्रालयको कम्तीमा १० प्रतिशत चालू खर्च घटाउने नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले विनियोजन विद्येयक गत वर्षकै दोहोराएको आरोप लगाए । उनले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव बुँदागत रुपमा टिपाउन तयार रहेको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि विनियोजना विधेयकको आलोचना गरे । उनले विनियोजन विद्येयक झयाउकिरीको जीवनी जस्तो रहेको भनी ब्यङग्य गरे ।
उनले विधेयक च्याट जीपीटीबाट सारिएको निबन्ध जस्तो र बजारमा पाँच सय रुपैयाँमा किन्न पाइने डिग्रीको थेसिसको संज्ञा दिए ।
बुधबार विवियोजन विद्येयक २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भएको छलफलको क्रममा आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आशंका गरिएजस्तो अर्थतन्त्र ओरालो नलागेको र सकारात्मक नै रहेको दाबी गरे ।
मौद्रिक नीति लचिलो नभएकाले अर्थतन्त्र शिथिल भएको उनको जवाफ थियो ।
सबैभन्दा धेरै जनमानसलाई लक्षित गरेर मात्रै बजेट लगानी गर्ने बताएका अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षमा पहिलो महिनादेखि नै स्रोतको ख्याल गरिने जनाएका छन् । तर, आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सुझाव दिनुको सट्टामा सांसदहरुले अधिकांश समय आलोचनामै खर्चिएका थिए ।
