काठमाडौं । नकक्ली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानको समय थोरै छ । त्यसैले प्रहरीले तीब्र रुपमा अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पुर्नवासन गर्ने विचौलियाहरुको अनुसन्धानमा वहालवाला सचिवदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसमेत संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ । अहिलेसम्म १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने केही फरार छन् ।
संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको यो मुद्दामा दोषी ठहरिनेलाई कति सजाय होला त ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै मोटो रकम असुल्ने गिरोहको खोजी हुँदै जाँदा प्रहरीले अहिलेसम्म १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत छन् ।
नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रहरीले यो घटनामा संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । गिरोहले छुट नामावलीमा नाम समावेश गरी नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रपञ्च रचेको थियो ।
शरणार्थी सम्बन्धि गोप्य प्रतिवेदन नै किर्ते भेटिएपछि प्रहरीले सरकारी दस्तखत किर्ते सम्बन्धि मुद्दासमेत चलाउने सम्भावना छ ।
यस्तो किसिमको ठगी प्रकरणमा मानव वेचबिखनमैसमेत मुद्दा चलाउन सकिने कानूनविद्हरुको तर्क छ ।
ठगी मुद्दामा मात्रै सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानूनी ब्यवस्था छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५ को परिच्छेद २१ को दफा ३ (ग) अनुसार ठगीसम्बन्धी कसुर अगाडि बढाउने प्रहरीको तयारी छ । यो कसुरअनुसार दोषी ठहर भएमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यस्तो किसिमको ठगी र लिखत किर्तेमा सात–सात वर्ष सजाय हुने प्रावधान छ ।
त्यसमा संगठित अपराधबापत थप ५० प्रतिशत सजाय हुन्छ भने संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा प्रचलित कानुनअनुसार हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ ।
यस्तै, सरकारी ओहोदामा बसेर ठगी गर्नेविरुद्ध थप दुई वर्ष सजाय हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले सबै अभियुक्तलाई न्यूनतम साढे १० वर्ष कैद सजाय माग गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ । घटनाको प्रकृति हेर्दा धेरै मुद्दाहरु आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ ।
यो घटनामा प्रहरीले पहिलो पटक चैत्र १२ गते तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । संगठित अपराधमा ६० दिनसम्ममा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले तीब्र रुपमा अनसुन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीसामु छ ।
