फेरि चर्चामा चुच्चे नक्शा

काठमाडौं । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत भूमी समेटेर नेपालको संसदले जारी गरेको नयाँ नक्सा बमोजिमको जमिन नेपालले अझैं प्रयोगमा ल्याउन पाएको छैन् ।

नेपालले नक्सामा समेटेका ती भू–भाग अझैं भारतले नै प्रयोग गरिरहँदा फेरि नेपालले नै यस जमिनको प्रयोग गर्नुपर्ने विषय चर्चामा आइरहेको छ ।

सार्वभौम संसदले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूमी समेटेर जारी गरेको नयाँ प्रशासनिक नक्सा प्रयोगमा आइसकेको छ ।

संसदमा यो विषयमा तत्कालीन सांसद सरिता गिरीबाहेकका सांसदहरुले पक्षमा मतदान गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा जारी भएको यो नक्साको नेपालमा खुलेरै चर्चा भएपनि भारतमा भने विरोधका स्वरहरु देखिएका थिए ।

त्यसपछि नेपालले कुटनीतिक पहलबाट भूमी फिर्ता ल्याउने बताएपनि अझैंसम्म यो भू–भागमा भारतको नै कब्जा रहेको छ ।

यो विषयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालले आफ्नो नक्शामा समाविष्ट गरेर संविधानको अंग बनाएसँगै मलुुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताप्रति ऐतिहासिक रुपमै नयाँ चेतनाको सञ्चार भएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुई मुलुकका राजनीतिक तथा कूटनीतिक नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।

नक्सामा मात्रै पाइएको जमिन फिर्ता कहिले हुन्छ भन्ने चासो सर्वसाधारणमा व्याप्त छ । तर, भारतले आफू अनुकुलका संरचना निर्माणदेखि विकास निर्माणका कामहरु सुचारु राखिराखेकाले पनि तत्कालन नक्सामा भएको जमिनको प्रयोगमा आउन सक्ने देखिन्न । तर, राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेका पूर्वउप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतले तत्काल आफ्ना सुरक्षाफौज र कर्मचारी फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका छन् ।

भारतले नेपालको धेरै भूगोल मिचेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो भूभाग फिर्ता लिन नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले पनि सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे ।

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद कायम रहेपनि विशेष्टीकृत सम्बन्धका कारण पनि समस्या समाधानका लागि जटिल अवस्था रहेको ठानिन्छ ।

नेपाल–भारतको संयुक्त टोलीले तयार पारेको इपीजी प्रतिवेदन नै बुझ्न नमानेको भारतले मेचेका भूमी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता सहजै दिन मान्ला ? यो जटिल प्रश्न हो । तर, दलीय सहमति र एकस्वरका साथ यसको विकल्प खोज्नुबाहेक अन्य उपाय भने देखिन्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा यस क्षेत्रमा उठाउँदा उपयुक्त हुन्छ की ?

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top