- सुजन चालिसे
काठमाडौं । जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको सजायलाई सर्वोच्चले ठहर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा आक्रोश छाएको छ ।
जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने बताएपनि पार्टी पंक्ति भने तयार देखिएन् ।
सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे समर्थन नै फिर्ता लिने चेतावनी दिएको नाउपाका कारण डर मात्रै पैदा भएको छैन, रेशम जेलमुक्त हुने बाटो नै बन्द भएजस्तो अवस्था बन्न पुगेको छ ।
टीकापुर घटनाको मुख्य दोषी रहेको ठहरपछि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ ।
जसका कारण चौधरी तत्काल रिहा हुने सम्भावना समाप्त भएको छ । रेशम चौधरीको संरक्षणमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनलाई छुटाउने सौदाबाजीमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो ।
रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको पार्टीसँग संघीय संसदमा ४ सीट छ । कारागारमा रहेका रेशमलाई छुटाउने सर्तसहित पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन् ।
सर्वोच्चको निर्णयले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आक्रोशित बनेको छ । फैसलापछि रेशमले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्ने भन्दै पुनरावलोकनका लागि बाटो खुला रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पार्टीले भने पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर नेपाल बन्द गर्नेदेखि सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।
टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यसमा निर्णय गर्न नहुने नागरिक उन्मुिक्तको माग छ ।
रेशमलाई जेलमुक्त गराउने प्रयासमा सरकार समेत जुटेको छ तर, सार्थक प्रयास भने हुनै सकेको देखिन्न ।
टीकापुर जस्तै विभिन्न आन्दोलनलाई राजनीतिक मुद्दा मान्ने कि आपराधिक भन्ने विषयमा दलहरुबीच स्वार्थ अनुसारको व्याख्याका कारण पनि यो विषय थप गिजोलिन पुगेको सत्य हो । तर, यहि प्रकरणका मुद्दामा राज्यले सम्झौता गरेर केहिलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप नाउपाको छ ।
रेशम पनि आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्ने गर्छन् । नाउपाले पनि टीकापुर घटनालाई राजनीतिक भन्दै आएकाले सरकारले यो विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने आम चासो व्याप्त छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने यो विषयमाथि आममाफी वा छुट्टै कानून बनाएर कैदमुक्त गरिए अमान्य हुने चेतावनी दिदै आएको छ ।
रेशमलाई छुटाउने प्रयास स्वरुप सरकारले यसअघिपनि संसदबाट फौजदारी कानुन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
अहिले पनि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा विधेयक विचाराधिन छ । ऐनमा संशोधन गरेर सर्वोच्चमा विचाराधिन रेशम चौधरी विरुद्दको मुद्दा किनारा लगाउने प्रयास सरकारको थियो । तर विधेयक विचाराधिन रहेकै अवस्थामा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चले दोषी ठहर गरिसकेको अवस्थामा अब उक्त विधेयक संसदबाट पारीत भएपनि चौधरी छुट्न नसक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
घटनाक्रमले अनपेक्षित मोड लिएसँगै अब नागरिक उन्मुक्तिले के गर्ला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
बुधवार विहान मात्रै यो विषयमा नाउपाका नेताहरुल कारागारमै गएर रेशमसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
प्रचण्ड सरकारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भाग पाएको नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार थप संकटमा पर्नेछ ।
