- सुजन चालिसे
काठमाडौं । २०७२ मा संविधान जारी गर्ने तयारी हुँदै गर्दा मुलुकको तराई क्षेत्रमा पहीचान सहितको प्रदेश माग गर्दै आन्दोलन चर्किएका थिए ।
यसक्रममा हिंसात्मक घटना पनि भए । विशेषगरि टीकापुरमा भयानक रक्तपात भयो । सोही घटनामा दोषि ठहर गर्दै सर्वोच्चले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदका सजाय सदर गरेको छ ।
त्यसपश्चात अहिले लाल आयोगको प्रतिवेदनको चर्चा चुलिएको छ । र यो प्रतिवेदन सरकारले ५ वर्षसम्म पनि सार्वजनिक नगरेको भन्दै सडक आन्दोलन नै चर्कीएका छन् । आखिर किन लुकाइएको छ त यो प्रतिदेवन ? यस पछाडीको रहस्य के हो ?
तराई मधेश र थरुहट प्रदेशको मागसहित तराई क्षेत्रमा भएको आन्दोलन र यस क्रममा घटेका घटनाको अध्ययनकालागि बनेको आयोग हो, लाल आयोग ।
२०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यसै समय तराई क्षेत्रमा जातीय पहिचान सहितको प्रदेशको माग गर्दै विभिन्न समूह आन्दोलनमा थिए । यसक्रममा थुप्रै हिंसात्मक घटना घटे ।
यसैबारे अनुसन्धान गरि लाल आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, ५ वर्ष भइसक्दापनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
लाल आयोगको अध्ययनको मुख्य केन्द्र २०७२ साल भदौं सात गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटना थियो ।
यस घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । राज्य पक्षका आठ र एक नाबालक मृत्यु हुँदा ५६ जना प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको थियो ।
सुरक्षाकर्मीसँगको झडप पश्चात त्यहाँ सेना परिचालन गरिएको थियो । अशान्त वातावरणकै क्रममा त्यहाँ थारुहरुमाथि चरम दमन गरेको, थारुका घर छानी छानी आगो लगाइएको र थारु जातिका महिलाहरुमाथि बलात्कारसम्म भएको आरोप थारु समूदायको छ ।
वास्तवमा स्थलगत अवस्था के हो ? पीडित वा पीडक को हो ? क्षेति कसको कति भयो ? मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कति भए ? कसरी भए ? यि सबै अध्ययनको जिम्मा लाल आयोगलाई दिइएको थियो ।
यसै घटनामा दोषि ठहर गर्दै अहिले सर्वोच्च अदालतले तल्ला अदालतहरुको फैसला सदर गरि रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय नै सुनाएको छ । यो सँग पश्चिम तराई पुन अशान्त भइरहेको छ ।
समग्र प्रकरणलाई छानविन गर्न बनेको आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आक्रोश व्याप्त छ ।
लाल आयोगको भित्री रहस्य के ?
तराई मधेश र थारुहट आन्दोलनको छानविनका लागि २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा लाल आयोग गठन गर्यो ।
आयोगले १४ महिनाको अनुसन्धान पश्चात २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनले तराई मधेशमा अधिकार प्राप्तीका लागि भएको शान्तिपुर्ण आन्दोलन भड्केर हिंसात्मक बन्नुमा सरकारी पक्षकै दोष रहेको निश्कर्ष निकालेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
प्रतिवेदनले राज्यपक्षलाई दोषी देखाउँदै कारबाहीकै सिफारीस गरेपछि यसलाई गुपचुप राख्ने प्रयास सरकारले गर्दै आएको आरोप व्याप्त छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भनेर गृहमा पठाएको थियो ।
तर गृहले आफुसँग प्रतिवेदननै नआएको दावी गर्ने गरेको छ । प्रतिवेदनको सूचना माग गर्दा सूचना आयोगले समेत आलटाल गरेपछि २०७६ असोज ३० मा सर्वोच्चले यसबारे ३ महिनाभित्र टुंगाउने आदेशनै दियो ।
पछि सूचना आयोगले यो प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्नुपर्ने जनायो । तर सरकारले यसविरुद्द सर्वोच्चमा मुद्दा नै दर्ता गर्यो । जसको टुंगो लाग्न नसक्दा लाल आयोगको उक्त प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनीक भएको छैन ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि आलटाले जवाफ छ ।
घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमको समेत प्रमुख माग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने छ । राजनीतिक घटनामा आफुलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाईएको दाबी उनले गर्दै आएका छन् ।
