आर्थिक मन्दीबाट उकास्ने आधार के आउला बजेटमा ?

आर्थिक मन्दीबाट उकास्ने आधार के आउला बजेटमा ?

  • गणेशमान बसेल

काठमाडौँ । सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । विशेष आर्थिक परस्थतिकाबीच अहिलेको बजेट आउँदै गरेकाले पनि यसले निर्दिष्ट गर्ने बाटो र सम्भावित आयामहरूमा धेरैको चासो र चिन्ता देखिएको छ । बजेटमा नयाँ कुराभन्दा पनि विकास निर्माणदेखि सामाजिक सुधारका विषय तथा अहिलेको आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरु समेटिनु आवश्यक छ । तर, मुलुक भित्रका विविध समस्या तथा चुनौतीहरुलाई दीर्घकालीन रुपमै व्यवस्थापन गर्ने आधार के त ?

सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुक भित्रका तत्कालिन समस्या तथा चुनौतीहरुको समना गर्नेमा आशंका उब्जिएको छ । सरकारले बजारमा देखिएको चरम आर्थिक मन्दीबाट उकास्ने भन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमहरु काँटछाँट गरेर सार्वजनिक गरेको विभिन्न विपक्षी दलका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । राजनितिक प्रभावमा परेर हचुवाका भरमा आयोजनाहरु छनोट गर्ने, पुर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित बिना नै आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै विकास निर्माणका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म बजेटलाई चुस्त बनाउने योजना कागजमा नै सिमित रहने निजी क्षेत्रको दाबी छ ।

अहिले मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या, राजस्व संकलनमा संकुचन, आन्तरिक उत्पादन तथा औद्योगिक लगानीमा कमी, बजार तरलताको अभाव, विकास निर्माणमा सुस्तता जस्ता समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने ठोस योजना नहुँदा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पैदा भएको हो । सरकारले विवेकपूर्ण रुपमा बजेट मार्फत् तयारी बिनाका योजनाहरु नथपिकन अनावश्यक खर्चहरु कटाउनु पर्नेमा विज्ञको सुझाव छ ।

यद्यपि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

तर, भ्रष्टाचार न्युनिकरण, अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपनि व्यवहारिक रुपमा लागु हुने कुरामा भने आशंका गरिएको छ ।

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *