- सुजन चालिसे
काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर वर्ष २०८०/८१का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी लगायतका विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वास्थ्यमा बजेट कम गर्दा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाएका छन् । के के छन् त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका प्राथमिकता ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको ६५.२० प्रतिशत रहेको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ १७.२५ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम कुल विनियोजनको १७.५५ प्रतिशत हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा घट्यो बजेट
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब भन्दा भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालु आ. व. का लागि सरकारले १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
शिक्षामा बजेट बढोत्तरी
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९३ करोड रूपैयाँ विनियोजित गरेको छ । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट विजियोजन गरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढ्ने
श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड रकम बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत सरकारले वृद्धभत्ता नबढाउने भएको छ । तर, ६८ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्तालाई भने निरन्तरता दिनेगरी बजेट विजियोजन गरेको छ ।
पर्यटन दशकको घोषणा
पर्यटनतर्फ कुल ११ अर्ब ९६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सन् २०२३– २०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा सरकारले गरेको छ। सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पुर्याइने जनाएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट दोब्बर बढ्यो
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर बढाएको छ । चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गाँजा खेतीका अध्ययन गर्ने घोषणा
सरकारले औषधिजन्य प्रयोग गर्नको लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको छ । गाँजा खेतीको अध्ययनको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो ।
कम्पनी दर्तामा सहजता
सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धि गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था घोषणा गरेको छ । १०० रुपैयाँ मात्रै अधिकृत पूँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्नसक्ने व्यवस्था गर्ने तथा कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सक्ने गरी प्रक्रिया सरल बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
रासायनिक मलमा बजेट बढ्यो
सरकारले रासायनिक मलका लागि बजेट दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ को बजेटमार्फत आगामी आ.वका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि १५ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रोत्साहन भत्ता घट्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी नकिन्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सरकारी भवन पनि नबनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरुलाई दिइने इन्धन सुविधालाई अब नगदमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सबै खालका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम परिमार्जन
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रम अन्तरगत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
