काठमाडौं । हरेक वर्ष ठुलो तामझामका साथ साथ ल्याइने बजेटलाई लिएर चर्चा चल्ने गर्छ । शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारको व्यवस्था, द्रुत गतिमा विकास निर्माण, समुन्नत आर्थिक समृद्धिका कुरा बजेटमा समेटिन्छन् । तर, हरेक बजेटको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ ।
सरकारसँग यथार्थपरक र व्यवहारिक नीतिगत योजनाको कमीले गर्दा चालु खर्च पारदर्शी तथा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनलाई लिएर सरकार अलमलमा परेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि सोमवार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट संघीय संसदमा पेश गर्यो ।
बजेटमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
जुन पुँजीगत बजेटको आकार निक्कै सानो भएको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थाएिको छ । सरकारले जति सुकै विकासको कुरा गरेपनि लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसक्दा योजनामै सिमित हुने विगतको यथार्थ हो ।
नेपालमा विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा खर्च गर्ने प्रवृति हावी हुँदा पुर्वाधार निर्माणको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताइरहँदा सरकारले ल्याएको बजेट विकास निर्माणमैत्री नभएको गुनासो ब्यवसायीहरुको छ ।
विकास बजेटको आकार सानो हुँदाहुदै पनि हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारलाई कुल पुँजीगत खर्चंको एक तिहाई खर्च गर्न पनि निक्कै सकस पर्ने गरेको छ ।
सरकारले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्चको आकार अत्यन्तै न्युन बनाएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा धैरै उपलब्धी हसिल गर्न नसकिने देखिन्छ ।
यसले सरकारले लक्ष्यअनुसारको विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न गर्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।
नयाँ बजेट मार्फत् पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता बढाउने सरकारको दाबी छ । विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजीगत खर्चलाई चुस्त बनाउने सरकारले बताएको छ ।
साथै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी तत्काल व्यवसायीहरुलाई उपलब्ध गराउने र आवश्यकता अनुसार निर्माण उद्योगका विविध समस्याहरुमा छलफल गरिने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाई छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्चमा देखिएका नीतिगत समस्याहरुलाई सुधार गर्दैै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न सके विकास निर्माणले गति लिनुका साथै खस्कदो अर्थतन्त्र लयमा फर्कने विज्ञहरु बताउँछन् । यसका लागि सरकारले बजेट निर्माण भएका त्रुटिहरुलाई सच्याउन जरुरी छ ।
