- सुश्मिता वानिया
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न दुई पक्षीय सम्झौता भएको छ । तर, अब यो सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्नसक्ने छन् । अहिलेसम्म मास्टर र भिसामार्फत जारी भएका कार्डबाट क्रस बोर्डर अर्थात् अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न गरिन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा विहीबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल क्लियरिङ हाउस र एनपीसीआई क्रसबोर्डर भुक्तानी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्नसक्ने छन् । सम्झौतापछि नेपाली क्लियरिङ हाउसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान र एनपीसीआईको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले सम्झौता आदानप्रदान गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा स्थापना भएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको नेपाल क्लियरिङ हाउस र रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) को समेत लगानीमा भारतमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सिस्टम विकास गरेको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डियाको प्रणाली इन्ट्रिग्रेसन मार्फत नेपाल भारत क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानीको सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ ।
भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीहरुको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डियाबीच सम्झौता भएको हो । यस सम्झौताले नेपाल र भारताका विद्यार्थी, पर्यटक र तिर्थयात्रा गर्नेहरुलाई सहज हुने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाई छ ।
नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डीया (एनपीसीआई)को सिस्टम यूपीआई इन्ट्रिग्रेसनपछि दुई देशबीच यस्तो कारोबार सुरु हुनेछ । नेपालले डिजिटल कारोबारका लागि भारतले विकास गरेको एकीकृत भुक्तानी प्रणाली (यूपीआई) २०७८ मा नै स्वीकार गरेको थियो ।
