काठमाडौँ । नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरणसहित दुई देशबीच सात बुँदे महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच महत्वपूर्ण सात बुँदा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो । नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन, तल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्ट लगायतमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सुनौली–भैरहवा इन्टीग्रेटेड चेक पोष्टको शिलान्यास र बथनाहा–बिराटनगर कार्गो रेलको उद्घाटन गर्नुका साथै अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथलसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र गोरखपुर–न्यू बुटवल चार सय केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ ।
फुकोट कर्णालीमा भारतको लगानी
नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा “फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना” निर्माण हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपिसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत र नेपालको सरकारी विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । सो आयोजनाको क्षमता चार सय २६ मेगावाट छ भने आयोजनाको लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि एनएचपिसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् ।
तल्लो अरुणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई दिइने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा निर्माणको काम भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको हो । विहीबार आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले सो आयोजनाको पिडिएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो । बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता सहमतिको अन्तिम मस्यौदालाई अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल-भारत कार्गो रेलसेवा सुचारु
विराटनगर–जोगबनी संयुक्त भन्सार नाकामा मालबाहक रेलसेवा सुचारु भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि विराटनगर–जोगबनी नाकामा रहेको संयुक्त भन्सार जाँचचौकीसम्म भारतीय मालवाहक रेलसेवा संचालनमा आएको हो । यसअघि भारत बिहार राज्यको अररिया जिल्लाको बथनाहदेखि नेपालको मोरङ कटहरीसम्म मालवाहक रेलसेवा सञ्चालन हुने परियोजना भए पनि जग्गा मुआब्जा विवादले नेपालतर्फ रेलमार्ग र स्टेसन निर्माण हुन सकेको थिएन । संयुक्त भन्सार जाँचचौकीसम्म भए पनि मालवाहक रेल सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेशका उद्योगी–व्यापारीले पटकपटक माग गर्दै आएका थिए । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेल सेवा उदघाटन गरेपछि भारतको बथनाहबाट छुटेको रेल विहीबार नै विराटनगर आइपुगेको छ ।
नविल बैंकका ३८ शाखा विस्तार
नेपालमा पहिलो पटक सरकारी बैंकलाई टक्कर दिनेगरी नविल बैंकले एकैचोटी ३८ वटा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बिहीबार बैंकले ३८ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै देशभर एकैसाथ ३८ वटा नयाँ शाखाको उद्धघाटन गरेको हो । यससँगै नविलको कुल शाखा कार्यालयको संख्या २५५ पुगेको छ । बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले “नविल बैंक अब तपाईसँग अझै नजिक” भन्ने नाराका साथ सरल र सबल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सातै प्रदेशमा शाखा बिस्तार गरिएको बताए । बैंकले एकै पटक बागमति प्रदेशमा १३, कोशीमा एक, मधेसमा आठ, गण्डकीमा तीन, लुम्बिनीमा १० कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
१२ वाणिज्य बैंकले लाभांस बाँड्न नपाउने
पुँजी अनुपात (सीसीएआर) १० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । यसले उनीहरूको लाभांश वितरण प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विवरणअनुसार चैत मसान्तमा १२ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी १० प्रतिशतभन्दा कम छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी (क्यापिटल कन्जरभेसन बफर) गरी ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत प्राथमिक पुँजी अनिवार्य व्यवस्था हो । यस्तो अनुपात बैंकहरूले दैनिक रुपमै कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत पु¥याउन नसकेका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदै आइरहेको छ । लाभांश बाँड्न नपाउने बैंकहरुमा सानिमा बैंक, प्रभु, सनराइज, सिटिजन्स, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, कुमारी, माछापुच्छ्रे, एनआईसी एसिया, नेपाल एसबीआई र हिमालयन बैंक पनि सूचीमा छन् ।
