- सुजन चालिसे
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कालापानी समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक बहसको सिर्जना गरेका छन् ।
सीमा समस्या सुल्झाउन लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरीको दाबी छाड्न सकिने उनले संकेत गरेका छन् । उनले भारत भ्रमणकै शिलशिलामा कालापानीको सट्टामा बंगलादेशसँग जोडिने केही भूमि नेपालले प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् ।
भारतीय पक्षसँग विकल्पका विषयमा कुराकानी भएको प्रचण्डले बताएका छन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सीमा समस्या सुल्झाउनुपर्ने अभिब्यक्ति नै दिएका छन् । के हो वास्तविकता ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबारदेखि भारत भ्रमणमा छन् । भारत भ्रमणमै रहेका प्रचण्डले भारतले कब्जा गरेर बसेको नेपाली भूमि कालापानी भारतलाई नै दिएर त्यसको बदलामा नेपालबाट बंगलादेश जाने सिधा बाटो भारतसँग माग गर्ने विकल्प अघि सारेका छन् ।
ब्रिटिसकालीन समयमा भारतसँग नेपालका भुभाग साटफेर नभएका भने होइनन् । विगतमा कहिले चीन त कहिले भारतसँग नेपालले दुईपक्षीय समझदारी गरी भुभाग साटफेर गरिसकेको छ ।
सीमा समस्या समाधानका लागि आपसी समझदारीमा भूभाग सट्टापट्टा गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नभएको होइन ।
भारत र बंगलादेशकै लामो समयदेखिको सीमा समस्याको समाधान सट्टापट्टाबाटै भएको थियो । समस्या समाधानको यो मोडेललाई नेपालले समेत अभ्यास गर्न सकिने सीमाविद्हरुले सुझाव दिने गरेका छन् ।
नेपालले कालापानी लगायतका क्षेत्र भारतलाई दिएर पुर्वी नेपालबाट भारतको सिलिगुढी हुँदै बंगलादेशसँग सिधा जोडिने बराबरीको भूभाग दावी गर्न सके नेपाललाई फाइदा नै हुनेछ । तर नेपालको फाइदाका लागि भारतले यस्तो सम्झौता गर्न चाहन्थ्यो भने यसअघि नै नेपालले सिधै बंगलादेशसँग व्यापार र पारवाहन गर्न पाउने गरी बनेको काँकरभिट्टा, फुलबारी बंगलाबन्द पारवाहन मार्गमा भारतले सहजीकरण गर्ने थियो ।
बंगलादेशले उक्त पारवाहन मार्ग प्रयाग गर्नका लागि नेपाललाई पटक पटक अनुरोध गर्दै आएपनि भारतले विविध वाहानामा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको छ । नेपाल र बंगलादेशको बीचमा भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको भुभाग रहेको छ ।
यदि भारतले अतिक्रमण गरेको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल बराबरको कालापानी क्षेत्रमात्र सट्टापट्टा गर्ने हो भने पनि भारतको पश्चिम बंगाल राज्य २ भागमा विभाजन हुनेछ ।
चिकेन्स नेक भनिने यो भुभाग विभाजित हुँदा भारतको भुगोल टुक्रिनेछ । आफ्नो भुगोल टुक्रा पारेर भारतले नेपाललाई उक्त भूमि देला भन्नु कल्पना बाहेक केहि हुन सक्दैन ।
त्यसमाथि विकट कालापानी क्षेत्रको सट्टामा भारले आफ्नो सुविधासम्पन्न र रणनीतिक भुगोल नेपाललाई दिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंलाई सम्भव लागेको छैन ।
अनेक प्रपञ्च रचेर नेपालका खोला नाला र प्राकृतिक स्रोतहरु हत्याउन खोज्ने भारतले नेपालको हितमा सम्झौता गर्ला ? यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
नेपालको अहिलेको परिस्थिति पनि विगतको अंग्रेजकालीन जस्तो छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिल्ली दौडका क्रममा भारतीय पक्षसँग नयाँ विकल्पकाबारेमा छलफल भएको हो वा प्रचण्डले नयाँ तुरुप फालेका हुन्, अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन ।
