- गणेशमान बसेल
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी वर्ष २०८०\८१ को बजेटमा संघीय ब्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने गरी बजेट नल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत् सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल ४ खर्ब, ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
जसमध्ये चालु शिर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याएको बजेट कस्तो छ ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जसमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख, सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, सङ्घीय बजेटबाट प्रदेशका लागि एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख छुट्याएको छ ।
नयाँ बजेटमार्फत् सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख, मधेसका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख, बागमतीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, गण्डकीका लागि १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख, लुम्बिनीका लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै बजेट कर्णाली प्रदेशका लागि छुट्याएको देखिन्छ, भने सबै भन्दा कम मधेस प्रदेशका लागि छुट्याएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहमा महानगरपालिकालाई १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख, उपमहानगरपालिकालाई १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख, नगरपालिकालाई एक खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख र गाउँपालिकालाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख र काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
त्यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १९ करोड २४ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ७५ करोड तीन लाख, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १३ करोड ८७ लाख र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको आकार प्रदेश, स्थानीय तह अनुसार सानो–ठुलो हुन सक्छ । तर, बजेटको प्रभावकारीता र सान्दर्भिकता बढाउन सरकारले यसको उचित कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ । तर संघीय ब्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि बढी बजेट स्थानीय तह र प्रदेशका लागि छुट्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको स्थानीय तहमा गुनासो बढेको छ ।
