काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको भारतको नक्शामा समावेश गरिएको नेपाली भूमिबारे संसदको रोष्टममा आएर जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने उनले अडान राखे ।
यस अघि एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष लिङदेनले पनि बोल्नका लागि समय पाएका थिए । त्यसक्रममा उनले राष्ट्रपतिले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा घोर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल संसदमा ल्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरे ।
‘बाबुआमा नागरिक भएका तर छोराछोरी नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका हजारौं उमेर पुगेका मानिसहरुले नागरिकता पाउनु पर्दछ । र, उनीहरुको लागि चाँडो भन्दा चाँडो नागरिकता ऐनमा संशोधन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी कसैको दुईमत छैन,’ उनले भने, ‘तर अहिले पछिल्लो दिनमा जुन प्रक्रियाबाट र त्यो पनि जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरियो । त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर विरोध र भत्सर्ना गर्दछ । हामी दोहोर्याएर भन्न चाहन्छौं– चाडो भन्दा चाँडो यसलाई प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो । यही संसदबाट यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो । यसमा कुनै प्रकारको ढिलाई नगरियोस् । र, यो जुन गल्ती गरिएको छ । यसलाई सच्याईयोस् । राष्ट्रपति मन्त्रीपरिषदको कारिन्दा होइन । मन्त्रीपरिषदको आज्ञापालक होइन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त बारम्बार भनिराखेका थियो कि यो राष्ट्रपति संस्था संैद्धान्तिक रुपले पनि अभिभावक हुन सक्दैन । निष्पक्ष हुँदैन ।’
अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अघि मात्रै किन त्यो विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु परेको भनेर पनि सरकारलाई प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यत्रो दिन किन यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु परेन । अथवा सरकारको चासोको विषय भएन । र, भारत भ्रमण गर्नुभन्दा १/२ घण्टा अगाडिचाहिँ त्यसलाई किन प्रमाणीकरण गर्नुप¥यो ? कसको स्वार्थका लागि र कसेको खुशीको लागि यो काम गरियो ? यसको जवाफ चाहियो ? हामी जवाफ चाहन्छौँ । राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई जुन प्रकारले दलीय स्वार्थका लागि उपयोग गरिराखिएको छ । सत्ता स्वार्थको लागि दूरुपयोग गरि राखिएको छ । यो केवल नागरिकता विधेयकको कुरा मात्रै होइन, यो आममाफीको विषय पनि कुरा उठाउन चाहन्छौं ।’
उनले सत्तास्वार्थका लागि त्यस ढंगले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम आफ्नो पार्टीलाई सह्य नहुने बताए ।
