काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले थप कर लगाउने गरी आर्थिक ऐनमा कुनै व्यवस्था नगरिएको बताएका छन् । आइतबार बिहान सेयर कारोबार बन्द गर्ने प्रयास गर्दै अर्थमन्त्रालय पुगेका सेयर लगानीकर्तासँगको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले सरकारले थप कर लगाउने कुनै योजना नरहेको भन्दै चिन्तित नहुने आग्रह गरेका छन् । उनले, विगतको करमा कुनै परिवर्तन नभएकाले आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक नभएको भन्दै सेयर बजारलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै सोच नभएको पनि बताएका छन् । सरकारले आगामी बजेटमार्फत पेसा व्यवसाय बनाएर सेयर कारोबार गर्नेहरुको आम्दानीमा कर लगाउने व्यवस्था गरेसँगै सेयर बजार ओरालो लागेको थियो । सो लगतै लगानीकर्ताले सरकार विरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए ।
भारतीय राँगा नेपालमा
भारतले नेपाललाई दिन लागेको राँगोबाट एक लाख भैंसीमा नश्ल सुधार हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको समझदारीमध्ये भारतले नेपाललाई १५ वटा राँगो दिने विषय सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनेपछि मन्त्रालयले यसबारे प्रष्ट पारेको हो । नेपालले यस अघि पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक तबरबाट यस्तो राँगो माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले ५ वर्ष अघिदखि नै नेपालमा भएको नेपाल भारत संयुक्त कृषि प्राविधिक कार्य समूहको बैठकमा भएको निर्णयानुसार नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा औपचारिक/अनौपचारिक तवरवाट भारत सरकारसंग ३० वटा उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो नेपाल सरकारलाइ उपलव्ध गराउन भएको मन्त्रालयले प्रष्ट्याएको छ । तीन वर्षअघि त लिखित रुपैयाँ राँगो माग गरिएको र १५ वटा उच्च नश्लका मुर्रा जातका पाडाहरु उपलब्ध गराउन भारतले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयको स्पष्टोक्तिमा भनिएको छ ।
क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताबारे गभर्नरको प्रतिक्रिया
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने बताएका छन् । आईतवार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई) बीच सम्झौताले नेपाल र भारत डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने बताए । नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको पूर्वाधार निर्माण गर्ने एसिएचएललाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको समेत बताए । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्र बैंकमा छुटै ट्रान्सफोर्सले काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।
वर्ष सकिन लाग्दा ऋण उठाउने चटारो
वर्ष ०७९/०८० सकिनै लाग्दा सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउनमा चटारो परेको छ । तलब भत्ता ख्वाउन सकस परिरहेको सरकारले थप ५ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउँदै २५ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँको नवीकरण गर्ने भएको छ । सरकारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिने अवधिको ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइ दिँदैछ । बाँकी भने नवीकरणवाला ऋण छ । २८ दिने ३ अर्बको नवीकरण गर्दैछ । यसबाह्क ९१ दिने ६ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँको, १८२ दिने १० अर्बको र ३६४ दिने ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नबीकरण गर्न लागेको हो । सोमबार नयाँ र पुरानो आन्तरिक ऋण नवीकरण गरिने छ ।
कर्णालीमा १० हजारलाई रोजगारी
कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभाको पाँचौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उत्पादन लक्षित नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रम विशेषगरी कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिएर आएको छ । भने, केही पुराना नीतिलाई समेत अवलम्बन गरिएको छ । प्रदेशसभाका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यअनुरूप कर्णाली समृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताए । यस्तै विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको छ भने प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ ।
गण्डकीले खर्च बढाउने
गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशसभाको सदनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेशभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारले उद्घोष गरेको छ । खानेपानीमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन लिफ्टिङ प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने साथै यसबाट लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान दिने प्रदेश प्रमुखले बताए । सरकारले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी सेवामा पहुँच र स्वामित्व बढाउने जनाएको हो । यस्तै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यपी बनाउन, चालू खर्च कटौती गर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्रथामिकता दिने जनाएको छ ।
