काठमाडौं । मृत विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरिदिए । कुनै कानुनले यस्तो गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिँदैन थियो तर सरकारले आग्रह गरेपछि अध्यादेश झै विधेयकमा पौडेलले लालमोहर लगाइ दिए ।
एक प्रकारले भन्ने हो भने वर्तमान सरकार आफैं नेपालमा योजनाबद्ध अराजकता सिर्जना गर्न सफल भएको जस्तो देखिन्छ ।
समाज विथोल्ने, काम गरिखानेहरुको ध्यान मोड्ने, भाँड्ने उद्देश्यले नै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गराइएको जस्तो पनि देखिन्छ ।
अन्यथा विधेयकको मस्यौदा सरकारसँग थियो । जनताले चुनेको नयाँ संसद थियो । यो संसदमा विधेयकको मस्यौदा राख्ने र पास गर्ने अवस्था समय सबै थियो । तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दुई घण्टा अघि मृत विधेयक प्रमाणिकरण भयो ।
यसो हुनु कानुनी दृष्टिले सर्वथा गलत थियो । तर भन्ने गरिन्छ कि नेपालमा नियोजित अराजकता मच्चाउने गरिन्छ । यसपटक पनि त्यही सिलसिलामा यो सबै गरियो ।
कांग्रेस माओवादीका नेताहरु भनिरहेका छन् – ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेर संविधानको रक्षा गर्नु भयो ।’ प्रश्न उठ्छ, मान्छेले आखिर के खान पायो भने यस्तो बोल्न सक्छ, सिक्छ ?
कांग्रेस माओवादीले महान उपलब्धी भनेको कुरामा अदालतले चाहिँ ब्रेक लगाइ दिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको नागरिकता ऐन तत्कालन कार्यान्वयन नहुने भएकोछ ।
राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर मृत विधेयक प्रमाणिकरण गरेको दावी गर्दै परेको रिटको सुनवाईका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले विवादित ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी भएको छ ।
मृत भइसकेको विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि सडकदेसख संसदसम्म सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपाले एकै ठाउँमा उभिएर विधेयकको विरोध गरे ।
प्रतिपक्ष दलहरुको अवरोधका कारण स्थगित प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबारका लागि आह्वान गरिएको छ ।
संसदमा विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको सिमाका सम्बन्धमा व्यक्त भएका विचार र रेशम चौधरीको रिहाई सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग गरेका छन ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाई एक हप्ताभित्र सरकारले संसदमा अर्को विधेयक नल्याएसम्म संसद बैठक चल्न नदिनेमा विपक्षी दलहरु एकमत भएका छन ।
कुनै कालखण्डमा संसदले पारित गरेको विधेयकलाई सधै मौजुदा संसदले चिन्न पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा पनि संसदमा बहस भएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले २३ वर्षअघि राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालत फिर्ता गरिदिएका थिए ।
त्यो संसद अहिलेका राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न उठेको प्रमुख सचेतक गिरीले तर्क गरे ।
नागरिकता बाड्न कस्तो हतार
नेपालको संविधान ०७२ बमोजिम कुनै पनि विधेयक प्रमाणिकरणको लागि सभामुखले सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र पास नभएमा उक्त विधेयक स्वत: निष्क्रिय हुने तर्क विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । तर, ९ महिना पछि पुरानै विधेयक गत जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरे । त्यसपश्चात समर्थन र विरोधमा आवाज उठिरहेका छन ।
अनौठो के छ भने, प्रमाणिकरण भएको विधेयकमा पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको हस्ताक्षर छ ।
त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हस्ताक्षर गर्ने कोठा खाली छ । अन्तिममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हस्ताक्षर छ ।
राष्ट्रपतिबाटै यस्तो शैलीमा विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि कतिपयले यसलाई कीर्ते शैली भनेका छन् । नागरिकता सम्बन्धी ऐन पारित गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सबै जसो दलको एक मत छ । तर वर्तमान संसदले नचिन्ने ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु सबै दृष्टिले अनुचित भएको दावी पनि गरिएको छ ।
संसदलाई पाखा लगाएर चोरबाटोबाट ऐन जारी गरिएपछि यो मामिला सडक, संसद र अदालतमा पुगेको छ ।
अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भए कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
अर्कोतिर हतार हतार नागरिकता बाँड्ने काममा सरकार अघि बढि पनि सकेको छ ।
नागरिकता ऐन लागू भएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले भटाभट सूचना निकालेर नागरिकता वितरण गर्न थालिसकेका छन् ।
आईतबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यलय झापाले नयाँ प्रावधानअनुसार करिब २५ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको जनाएको छ ।
पर्साले नयाँ प्रावधानअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न चाहिनेहरुले आवश्यक कागजातहरु संलग्न राखी जेठ २२ गते देखि कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सुनसरी र मोरङमा पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर सर्वोच्चको आइतबारको आदेशपछि फेरि नयाँ अल्मल थपिएको छ ।
एमालेले चाह्यो भने राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ
संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति माथि लगाउन सकिने महाभियोगबारे व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखिोयो भने प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकमा संविधान र कानुन दुवैको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखिन्छ । यति मात्रै होइन, ऐन जारी गर्ने जस्तो मामिलामा राष्ट्रपतिले कीर्ते शैली अपनाएको पनि प्रष्ट छ ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा विधेयक प्रमाणिकरणविरुद्ध आवाज उठाइरहेको छ । तर एमालेले चाहँदा राष्ट्रपति पौडेलविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ । यस्तो प्रस्ताव पास गर्न संसदको दुई तिहाई मत चाहिन्छ ।
प्रमाणिकरण रद्द गर्न अदालतको फैसला पर्याप्त हुन्छ । तर असंवैधानिक काम गर्ने राष्ट्रपति पौडेललाई कारबाही गर्न संसदले मात्रै गर्न सक्छ ।
विद्यादेवी भण्डारीले १५ दिनभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्दा उनीविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव लैजाने चर्चा भएको थियो ।
