काठमाडौं । आगामी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को पोष्ट बजेटबारे संघीय संसदमा छलफल भइरहँदा उद्योग ब्यवसायीहरुले पनि हरेक वर्ष करको दर परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका छन् ।
करका दर हेरफेपरले आन्तरिक र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन नसक्ने उनीहरुको टिप्पणी छ । प्रतिनिधिसभामा सोमवारदेखि पोष्ट बजेट छलफल जारी रहेको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आ.व. २०८०\८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी सांसदहरुले बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । यता, संसदमा छलफल भइरहँदा उद्योग ब्यवसायीहरुले पनि हरेक वर्ष करको दर परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन् ।
हरेक वर्ष करका दर परिवर्तन गर्दा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।
आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कायम गरेका करका दरलाई समेत परिवर्तन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्न पुगेको बताएका छन् । बजेटमा नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको बाहिर प्रभाव मूल्याङ्कन र लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी गर्न आवश्यक रहेको ढकालको भनाई छ ।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल ऋण लिएर साधारण खर्च गर्ने सरकारको प्रचलन रोकिनुपर्ने बताउँछन् ।
अध्यक्ष मल्लले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुग्न मुस्किल रहेको बताए । सरकारको नेतृत्व गरेपनि जनताले तिरेको कर उद्योगी व्यवसायीलाई समेत सम्मान हुनेगरी प्रयोग गर्नुपर्ने मल्लको भनाई छ ।
बजेटमा एउटा ल्याउने र पछि हेर्दा करका दर वृद्धि भएको उनले बताए । ४० प्रतिशत व्यवसायी करको दायरामा नआएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको भन्दै कर तिर्नेहरुको टाउकामा मात्रै सरकारले तबला बजाउनु नहुने उनको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारको आर्थिक नीतिको कारण आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी संकुचन हुने बताए ।
निजी क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक संवाहकको रुपमा स्वीकार गरेको भएपनि कर प्रणालीले अवरोध गरेको उनको भनाई छ । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा करका नीति स्पष्ट हुन नसकेको अग्रवालले बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरुले पाउने सुविधाको विषयमा बजेटमा नबोलिएको ब्यवसायीहरुको भनाई छ ।
