काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बजेटमा करका दरमा हेरफेर भएको आशंकासहित अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशसरण महतलाई शंकाको सुविधा दिएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले बजेटमा करका दरमा व्यापारीको अनुहार देखिएको टिप्पणी गरे ।उनले भने ‘अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । तर, हामीले गतबर्ष पनि तमासा देख्यौं ।
तमासा भएपछि कमसेक त्यहाँ बेठिक भएको रहेछ । यसपटक बेठिक भएको रहेछ आइन्दा यस्तो गरिँदैन भनेर सरकारले भन्न सक्यो ? केही पनि भएको छैन ।
करका दर हेर्दा अनि व्यापारी देखिँदैन ? ठीक गरेका छौँ ।’ उनले गतवर्ष पनि कोही पनि आएको छैन भनेर करका दर फेरेपनि परिणाममा बजेट असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको प्रष्टिकरणः अनाधिकृत काम गरेको छैन
अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइएको विषय निराधार भएको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले राजश्व परामर्श समितिको सुझाव र आन्तरिक छलफलबाट नै विधेयक तर्जुमा गरेको बताए । मन्त्री महतले बजेट निर्माणका क्रममा आफूले इमान्दारपूर्वक काम गरेको बताए ।
उनले इमान्दार भएर काम गर्दा अति नै कठिन हुने गुनासो समेत पोखेका छन् । साथै उनले इमान्दार भएर काम गर्न कठिन भएको र आफुमाथि प्रश्नमाथि प्रश्न उठाइएको दाबी गरे ।
उनले संचार माध्यमले पटक पटक न्युज दोहो¥याएकै कारण त्यसैलाई सबैले सत्य ठानेको बताए । तर आफु पारदर्शी भएर काम गरेको मन्त्री महतको तर्क छ । उनले आफु जिम्मेवारीमा रहँदासम्म कर्तव्यनिष्ठापूर्वक काम गर्ने दाबी गरे ।
निर्माण व्यवसायीका मागहरु पुरा हुने
निर्माण व्यवसायीहरुको माग पुरा गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सकारात्मक भएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को बजेट मार्फत सरकारले म्याद थप लगायतका महत्त्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री ज्वालालाई भेटी महासंघका मागहरूका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि व्यवसायीका मगहरु संबोधन गर्न मन्त्री सकारात्मक भएका हुन् ।
साथै, लामाले माइलस्टोनको खारेजी सहित म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन लगायतका व्यवसायीहरूको मागहरू बारे बजेटमा केही सम्बोधन नभएकाले व्यवसायीहरू ठुलो मारमा परेको बताएका थिए ।
उनले मूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट रूपमा २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने बताए ।
उड्डयन उद्योगको नाफा १० अर्ब अमेरिकी डलर प्रक्षेपण
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठन आयटाले सन् २०२३ मा विश्व उड्डयन उद्योगले १० अर्ब अमेरिकी डलर नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सोमबार इस्तानबुलमा बसेको संगठनको बैठकले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । कार्गो उडानबाट भएको आम्दानी, चीनले खुला गरेको आफ्नो सीमा क्षेत्र र विश्व बजारमा घटेको इन्धन मूल्यका कारण यो वर्ष १० अर्ब अमेरिकी डलरको नाफा प्रक्षेपण गरिएको हो ।
संगठनले तयार पारेको विवरण अनुसार गत डिसेम्बरदेखि हालसम्म विश्व उड्डयन उद्योगले करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर नाफा आर्जन गरिसकेको दाबी गरिएको छ । यो वर्षभर विश्वभर चार अर्ब ३५ करोड यात्रुले हवाइ उडान गर्ने जनाइएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरतिर प्रोत्साहन गर्दे राष्ट्र« बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु मर्जमा गई २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा ६ वटा सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार यसबारे एकिकृत निर्देशन जारी गर्दे वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र« बैंकले एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट सुविधा तथा छुट प्रदान गरिने समेत जनाएको छ । तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने बताइएको छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने लगायतका ६ छुट समावेश गरिएका छन् ।
मधेस सरकारः ‘संसदीय विकास कोष’कै निरन्तरता
मधेस प्रदेश सरकारले विवादास्पद ‘संसदीय विकास कोष’लाई निरन्तरता दिएको छ । अगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरूलाई रकम दिने योजना मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।
मंगलबारको प्रदेशसभाको बैठकमा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १८० नम्बर बुँदामा संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
अहिले संघीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनेर बजेटमा रकम छुट्याउने कदमको चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरु पनि त्यसैको सिको गर्दै ‘संसदीय विकास कोष’का नाममा सांसदहरूलाई रकम दिने निरन्तरतामा जुटेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
