काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रीहरु बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर विभिन्न विवादमा तानिने गरेका छन् ।
जसका कारण मुलुक भित्र आद्योगिक विकास, रोजगार सिर्जना, पूर्वाधार विकास जस्ता विषयहरुमा तिव्र संकुचन आउनुका साथै बजेट खर्च समेत अपारदर्शी हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।
आखिर बजेटको प्रभावकारीता र सान्दर्भिकता बढाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने अर्थमन्त्रीहरु किन विवादमा फस्छन् ?
नेपालमा बजेट निर्माणलाई लिएर विभिन्न विवादहरु उत्पन्न हुनु् सामान्य जस्तै भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट निर्माणलाई लिएर अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत विवादमा तानिएका छन् ।
अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर करको दर हेरफेर गर्न लगाएको आरोप अर्थमन्त्री महतमाथि लागिरहेको छ । यस विषयलाई लिएर संघीय संसदको दुवै सदनमा अर्थमन्त्री महतको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले अनधिकृत ब्यक्तिलाई प्रवेश गराएर आफ्नो नीहित स्वार्थमा करको दर हेरफेर गराएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले पनि सदनमा आलोचना गरिरहेका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा दुई घण्टा बढी समय खर्चिएका थिए ।
बजेट निर्माणको क्रममा कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गरेको र त्यसका लागि एकजना पूर्वनायब सुब्बालाई संलग्न गराएको आरोप अर्थमन्त्री महतले खेपिरहेका छन् ।
जसको कारण उनले संसदको रोस्ट्रममै उभिएर जवाफ दिन बाध्य भए । त्यसो त, यो घटना नै पहिलो भने होइन, यसअघिका अर्थमन्त्रीहरु पनि बजेट निर्माणलाई लिएर निक्कै विवादमा परेका घटनाहरु आलै छन् ।
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा हुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप र अर्थ मन्त्रालयस्थित सीसीटीभी क्यामराको फुटेज मेटाएको आरोपमा निक्कै आलोचना खेपे त्यस्तै, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलले केहि व्यापारी घराना पोसेको, निर्वाचन केन्द्रित, र पार्टिगत स्वार्थ अनुकुल बजेट ल्याएको भन्ने आलोचना खेपेका थिए ।
त्यसैगरी, तत्कालिन समय प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै हुँदा अर्थमन्त्री रहेका डा.युवाराज खतिवडा पनि बजेट निर्माणमा आलोचनामुक्त भएनन् ।
उनी विद्युतीय गाडी तथा विजुलीबाट चल्ने अन्य उपकरणको भन्सार बढाइएको विषय अत्यधिक आलोचित बनेका थिए । मुलुकमा विद्युत खपत बढाउने घोषित रणनीति रहेकोमा उल्टै विद्युतीय सवारी तथा उपकरणहरुको भन्सार बढाएको भन्दै खतिवडा निक्कै आलोचित भएका थिए ।
यी त बाहिर आएका विवाद मात्रै हुन, बाहिर आउन नसकेका यस्ता विवादहरु थुपै्र छन् । जसको कारण मुलुकले ठुलै मुल्य चुकाइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीहरु पार्टिगत र केही व्यापारिक घरानालाई अनुकुल हुने गरी बजेट निर्माणमा लागेकै कारण मुलुक भित्र बजेटको प्रभावकारीता बढ्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
