काठमाडौं । सभामुख चयन भएको व्यक्तिले दलीय आवद्धता त्याग गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनले सभामुखलाई कुनै पनि दलको नेता वा सांसद भनेर चिन्दैन । तर, सभामुख चुनिने व्यक्तिको दलीय आवद्धता भने हुन्छ नै ।
संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा दलीय आवद्धता सामान्य भएपनि सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला दिनहरुमा सभामुखहरुमाथि निष्पकक्षताको कमी भएको आरोप मात्रै लाग्ने गरेको छैन, उनीहरु दलीय प्रभावमा संसदको काम कारबाहीलाई नै प्रभावित तुल्याउने गरि कार्य संपादनमा लाग्दा संसदीय प्रणालीमाथि नै चुनौति थपिने गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुखले संसदीय आकारलाई समान व्यवहार गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेदेखि सरकारलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्छन् ।
सभामुख राज्यको माथिल्लो निकाय भएकाले पनि उसको भूमिका अग्रणी हुने गर्दछ । संसद चलाउन प्रमुख भूमिका र दायित्व बोकेको सभामुखले दलीय आवद्धता त्याग गर्नुको कारण पनि यहि हो ।
संसदीय प्रणालीमा सभामुखले रुलिङ गर्नेदेखि संसदका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने प्रमुख दायित्ब हुन आउँछ । यसैमा सभामुखका तजविजीका केहि अधिकाहरु पनि छन, जसले उसलाई शक्तिको परिक्षणदेखि प्रयोगसम्ममा उसको कार्य क्षमता देखाउने अवसर प्रदान गर्छ ।
संविधान निर्माणपछिका सभामुखहरु हुन वा नेपालको संसदीय प्रणालीका सभामुखहरु नै किन नहुन, केहि न केहि आरोप र निष्पक्षताको प्रश्नले छाडेको छैन् । तर, संविधान निर्माणपछिका सभामुखहरुलाई भने जनताले प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
संविधान जारी भएपछि सभामुख बनेकी ओनसरी घर्तिले सभा चलाइन् । त्यसपछि कृष्णबहादुर महरा, अग्नीप्रसाद सापकोटा र अहिले देवराज घिमिरे सभामुख छन् ।
तुलनात्मक रुपमा यी सभामुखहरुले सभा सञ्चालन गर्दा निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । महरा र सापकोटामाथि सरकारलाई सहयोग नगरेको, दलीय प्रभावमा परेर कार्य सम्पादन गरेको जस्ता आरोपहरु लागे ।
महराले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गर्न नमानेको र सापकोटाले पनि एमसीसीलाई टेबुल नगरेको आरोप एमालेले लगाउने गरेको थियो ।
सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप खेप्नेमा सापकोटा अझं बढी देखिए । सापकोटाले तत्कालीन नेकपा विभाजनको क्रममा एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरुमाथिको कारबाही रोकेर राखेको आरोप लाग्यो । उनले सिमित समयसीमा सम्म अड्काएर राख्न पाउने व्यवस्थालाई प्रयोग गरेका थिए ।
त्यसपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा टेकेर माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि सांसदमाथिको कारबाही सेलायो । यसरी सापकोटामाथि एमालेले विभिन्न आरोप लगायो ।
अहिले फेरि सभामुख देवराज घिमिरेमाथि एमाले बनेर कार्य सम्पादनमा उत्रिएको आरोप लाग्न थालेको छ । सांसदहरुले सामान्य विवाद गर्दा पनि संसद बैठक स्थगित गर्ने गरेका सभामुख घिमिरेले एमालेप्रति असाध्यै लचकता देखाएको आरोप संसदमै लाग्न थालेको छ ।
पशुपतिमा जलहरी राख्ने विषयमा देखिएको विवाद मिलाउनेदेखि घिमिरेले विभिन्न शब्दहरुलाई रेकर्डबाट हटाउन फटाफट निर्देशन दिन थालेपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
संसदमा नयाँ अनुहारहरु पनि छन् । उनीहरुले विभिन्न विषयमा गर्ने टिप्पणीमा सामान्य विवाद हुँदा पनि उनले सहजै रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइहाल्छन् ।
अझं, घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई बोल्न समय दिएपश्चात एमालेलाई लामो समय दिएपछि उनीमाथि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सांसदका प्रश्न सुनेको र आफ्ना कुरा सुनिदिन आग्रह गरिरहे । सभामुखले भने प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिदै सांसदलाई बोल्ने समय छुट्याइदिए ।
समय लिएर रोस्टममा बोल्न पुगेको प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले गरेको व्यवहार संसदीय मर्यादाभित्र नपर्ने टिप्पणी विज्ञहरुको पनि छ ।यसरी घिमिरेले आफू एमालेलाई सहजीकरण गरिदिने पक्षमा छन् भन्ने भाष्य स्थापित त गराउदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सांसदहरुले बोलेका गम्भीर विषयमा समेत दलीय सहमतिको नाममा रेकर्डबाटै हटाउन निर्देशन दिने सभामुखले बोल्ड डिसिजन गर्दै प्रश्न उठेपछि छलफल गराउन आँट गर्नुपर्ने कतिपयको जोड छ । तर, सभामुखले के गर्लान् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।
यसरी संसदको गतिविधि अघि बढिरहेको अवस्थामा संसद संसद जस्तो रहला ? सभामुख निष्पक्ष बन्न सक्लान् ? दलीय आवद्धता त्यागेको विषयलाई साँच्चिकै दलबाट अलग्गिएको आभास गराउलान ? यस्ता गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
