काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या स्वीकार गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री महतले अर्थतन्त्रका समस्याहरू एकै चरणमा समाधान गर्न नसकिने कुरा स्वीकार गरी बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका हुन । आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा बजेट सुधारको प्रस्ताव राखेको बताउदै उनले बजेट कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरेको पनि जनाएका छन् । अर्थतन्त्र आफू अर्थमन्त्री भएलगत्तै सुधार भएको दाबी आफ्नो नरहेको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । उनले, नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको र आर्थिक वृद्धि कम भएको तथा वैदेशिक सहायतामा निर्भरता कम गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
गण्डकीमा पनि सांसदलाई बजेट बाँडिदै
सरकारले आगामी बजेटबाट सांसदहरुलाई ५ करोड रुपैयाँ दिने योजना अघि सारेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशले पनि सांसदहरुलाई ७२ करोड रुपैयाँ बाड्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको पुर्वधार निर्माणको लागि २ करोडका दरले प्रदेशसभा तर्फका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड छुट्याउन लागेको हो । २०७६÷७७ मा प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेका थिए । त्यसपछि यस कार्यक्रमको विरोध भइरहेको भएपनि निरन्तरता भने पाएको छ । सांसदहरुको दबाब आएपछि उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने गरी तयारी गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । तर, प्रतिपक्ष सांसदहरुले यस कार्यक्रमको विरोध गरिरहेका छन् ।
ऋण उठाउँदै सरकार
सरकारले सोमबार फेरि साढे तीन अर्ब रुपैयाँ नयाँसहित २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । सरकारका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ ऋण उठाइदिने र पुरानो नवीकरण गरिदिन लागेको हो । सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले ९१ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत नयाँ साढे तीन अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइदिने छ । ९१ दिने ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दैछ । यसबाहेक २८ दिने ५ अर्ब, १८२ दिने चार अर्ब र ३६४ दिने ११ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नविकरण गर्दैछ । पछिल्लो समय आन्तरिक ऋणको ब्याज दर घटिरहेको छ ।
सिमेन्ट उद्योग दलदलमा
जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०४४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग समस्याको दलदलमा फसेको छ । कर्मचारी युनियन, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन, पूर्व जिएमहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा क्षमता र अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालकै उत्कृष्ट क्लिन्कर उत्पादन हुने आफ्नै चुनढुङ्गा भएको उदयपुर सिमेन्ट बन्द हुने बाटोमा अघि बढेको हो । राजनीतिक दल निकट पाँच कर्मचारी युनियनले महाप्रबन्धक गोपी न्यौपानेमाथि सिमेन्ट बिक्रीको करिब डेढ अर्बको हिसाब बुझाउन नसकेपछि कारखाना आउन छाडेको आरोप लगाएका छन् । न्यौपानेले महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भ्याट कट्टाबाहेकको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक्काइस लाख ७२ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री भए पनि त्यसको हिसाबकिताब नदेखाएको कर्मचारी युनियनको आरोप छ ।
कफी सम्मेलनमा अनेक चर्चा
आगामी असार २ गतेदेखि ५ गतेसम्म राष्ट्रि«य कफी सम्मेलन तथा प्रर्दशनी २०८० हुने भएको छ । नेपाली कफीको विकास र प्रर्वद्धन गर्न कफी सम्मेलन हुन लागेको आयोजक नेपाल कफी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । कफीको आन्तरिक एवं वाह्य बजार प्रवद्र्धन, निति तथा ऐन उपरका पैरवी अन्तरकृया, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कफी विशेषज्ञहरुद्वारा पैरवी अन्तरकृया तथा प्रस्तुतीहरु सम्मेलनको आर्कषण रहेको छ । कफीको मूल्य शृङखला अनुरुप विविध विषयका वर्तमान अवस्था र वस्तुस्थितीलाइ सम्बोधन हुने गरि लगानी मैत्री वातावरण तय गर्न यस सम्मेलनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने महासंघको भनाई छ । सम्मेलन नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, यूरोपियन युनियन व्यापार तथा जगानी परियोजान र इन्टरनेशनल टेड सेन्टरको सहकार्यमा आयोजना हुन लागेको हो ।
मध्यस्थता सम्बन्धमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त– एनसेल
एनसेल तथा आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके)ले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मध्यस्थता सम्बन्धमा गरेको कारबाहीको जानकारी प्राप्त गरेको जानकारी दिएको छ । दुई कम्पनीले आफूहरूले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा अधिग्रहण (कारोबार) गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन सन् २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएका थिए । नयाँ निर्णय अनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी नभएको कम्पनीले विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ । आजियाटा युकेले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा खरिद गर्दा नेपाल सरकारले पुँजीगत लाभकर लिने विषय ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरल्याण्ड र नेपाल सरकारबीच फागुन १९, २०४९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्घन र संरक्षण सम्झौताको विरुद्धमा भएको दाबी गर्दै सन् २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको थियो । त्यस्तै, मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधीकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि आईसीएसआईडीले नेपाललाई आदेश दिएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
