काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित डा. बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरुविरुद्ध तत्कालीन जनयुद्धमा बाल सैनिकको प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि यसको पक्ष/विपक्षमा बहस छलफल सुरु भएका छन् । बाल सैनिक प्रयोगको विषय र प्रचण्डमाथिको आरोप शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न प्रयोग गरिएको अस्त्र नै हो त ?
बालबालिकालाई श्रममा समेत लगाउन नपाइने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले स्थापित गरेका मान्यताविरुद्ध माओवादीले थालेको १० वर्षे जनयुद्धमा बालबालिकालाई युद्धमा समावेश गराएको विषय फेरि चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । युद्ध कमाण्डर प्रचण्ड यतिबेला मुलुकको कार्यकारी पदमा छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संसदीय राजनीतिमा सक्रिय प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिविरुद्धको मुद्दादेखि बाल सैनिक प्रयोग गरेको आरोपका मुद्दाहरु खेप्न थालेका छन् । बालबालिकालाई श्रममै लगाउनु पनि अपराध हुने कानूनी मान्यताको अघि युद्धमा सरिक गराउनु कुन हदको अपराध हुन जान्छ ? त्यो फरक विषय हो । तर, शान्ति सम्झौताको झण्डै दुई दशकपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुनुले भने प्रश्न उब्जाएको छ ।
बाल सैनिक बनाएर ददुरुपयोग गरेको भन्दै विभिन्न मुलुकमा पुगेर यो विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गराउने उद्घोष गरेका लेनिन विष्टमाथि माओवादी नेताहरुले गम्भीर आरोप लगाउन थालेका छन् । विभिन्न शक्ति समूहको प्रभावमा परेर उनले डलरको खेति गर्न थालेको भन्दै माओवादी नेताहरुले उनलाई माओवादीले थालेको युद्धको क्रममा कुन लडाईँमा सरिक भएको हो भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् । लेनिन विष्टले आफू माओवादी युद्धमा सरिक भएको र बाल सैनिकको रुपमा प्रयोग भएको दाबी गर्दै न्यायको माग गरिरहेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मुद्दा हालेको आरोप लगाएका छन् । माओवादीविरुद्ध मुद्दा हालेर शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न खोजेको आरोप लगाएका पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा गर्नु सबैको दायित्व भएको तर्क गर्छन् ।
शान्ति सम्झौताको लामो समयपछि यस्ता विषय उठेकाले प्रश्न र आशंका उब्जिनु स्वभााविक पनि हो । तर, युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग भने गम्भीर विषय हो । देशलाई क्रान्तिकारी परिवर्तनको बाटोमा लैजाने प्रण गरेका नेताहरुले बालबालिकाको दुरुपयोग गरेको पाइए कारबाही गर्नैपर्छ । तर, आधार प्रमाण नै नभएर खाली चर्चा कमाउन र सामाजिक सद्भाव नै खलबल्याउने खालका विषयलाई पनि अब कानून बनाएर दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गर्ने बेला आइसकेको छ । आरोप पुष्टी हुने कुनै पनि आधार नभएमा कानूनले त्यस्ता आरोप लगाउनेमाथि पनि सजाय तोकेर कार्यान्वयनको बाटो पहिल्याउनुपर्नेछ । तर, कानून बनाउने नाममा पीडितलाई थप पीडामा धकेल्ने प्रयत्नलाई भने रोक्न ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
