काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न सरकारी संस्थाहरुलाई खारेज तथा केहीलाई एक अर्कामा गाभ्ने घोषणा गर्यो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई समेत खारेज गरेर प्रशासन मातहतमा ल्याउने सरकारको घोषणा गरेको छ । प्रयोगविहिन भएका ती संस्थाहरु खारेज गर्ने योजनाको सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै विरोध गरेका छन् ।
विरोधपछि कतिपय संस्था खारेज नगरिने स्वयम् अर्थमन्त्रीले नै बताएका छन् । तर यस्तो अन्यौलताको कारण कर्मचारीहरुलाई समस्या देखिएको छ । सरकारले खारेजको घोषणा गरेका संस्थाहरु मात्र होइन, दर्जन बढी संवैधानिक आयोगहरुसमेत बेकामे जस्ता छन् ।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न २० वटा सरकारी संस्थाहरु खारेज गरिने उल्लेख छ ।
२० मध्ये ६ वटा संस्था त पूर्ण रुपमा खारेज गरिने उल्लेख छ भने अन्य १४ सरकारी संस्थालाई मातहतका अन्य विभाग वा कार्यालयमा गाभिने उल्लेख छ ।
यी हुन् खारेज तथा अन्य गाभिने संस्थाहरु
कपास विकास समिति खारेज गरिने ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्य सम्पादन हुने ।
फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन हुने।
केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन हुने ।
अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गरिने ।
बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ खारेज गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट सम्पादन हुने ।
महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरिने ।
नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति खारेज गरिने ।
विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति – खारेज गरिने ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने ।
तथ्याङ्क कार्यालयहरू खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने ।
विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति खारेज गरिने ।
भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट हुने ।
लस्रोत अनुसन्धान तथा विकास खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य केन्द्र जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट हुने ।
रेल्वे बोर्ड खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागले गर्ने ।
किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखा अन्तर्गत सञ्चालन गरिने ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यस सम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै निकाय गाभेर एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने ।
नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी समितिले गरिआएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्ने ।
पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने ।
सत्तारुढ घटक दलहरु मात्र होइन, अर्थमन्त्री महतकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले समेत कतिपय संस्थाहरु खारेजको विरोध गरेका छन् । निर्वाचन कार्यालयहरु खारेजीको घटक दलहरु मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले नै संविधान विपरित हुने भनिसकेको छ ।
आयोगको दबाबपछि निर्वाचन कार्यालय लगायतका संस्थालाई खारेज नभई ब्यस्थित गर्न लागिएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको आलटाले जवाफले ती संस्थाका कर्मचारीलाई झनै अन्यौलता सिर्जजना गरिदिएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेका सरकारी संस्थाहरु मात्र होइन, संविधान निर्माणको क्रमसँगै गठन गरिएका दर्जन बढी संवैधानिक आयोगहरु पनि बेकामे अवस्थामा छन् ।
खारेज गरिएका मध्ये अधिकांश संस्थाहरु केवल राजनीतिक पार्टीहरुको भर्तिकेन्द्र जस्ता छन् भने संवैधानिक आयोगहरुको अवस्थाहरु पनि उस्तै छ । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थका लागि उठाइएका जुनसुकै विरोधहरुको सरकारले प्रतिवादसहित स्पष्ट दिन जरुरी छ ।
अन्यथा नागरिकलाई मात्र होइन, ती संस्थाका कर्मचारीहरुलाई अन्यौलताकै कारण सुतेरै तलब खारेज अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
