काठमाडौं । सांसद, मन्त्री, कर्मचारी आदिका लागि तलब, भत्ता, भ्रमण, सुविधा उपभोग गर्न पैसा नपुग्ने भएपछि सरकारले यसपटक देखि आलु र प्याजमा समेत भ्याट लगाएको छ । अब जनता भ्याट मिसिएको आलु प्याज खानेछन्, सांसद, मन्त्री नेताहरुले भ्याटबाट तलब भत्ता खानेछन् ।
आलु प्याजमा कर लगाउनुको कारण स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि होला, तलव भत्ता नै खुवाउन नपुग्ने भएर यस्तो गरिएको होइन होला । म तथ्य नै प्रस्तुत गर्दैछु ।
संसदमा पेश भएको बजेटले भन्छ —आउँदो वर्ष नेता, कर्मचारीको पालन पोषणका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब खर्च हुनेछ । अनि नयाँ वर्षमा सरकारले राजस्व उठाउने छ —१२ खर्ब ४८ अर्ब ।
यो आँकडाले खर्चभन्दा आय बढी देखियो, खर्च धानिने भयो भन्ने तपाईँहरुलाई लाग्यो होला । तर, राजस्वको यो एउटा कल्पना मात्रै हो । यति राजस्व उठ्ने ग्यारेन्टी होइन ।
चालु आर्थिक वर्षमा जनार्दन शर्माले १० खर्ब ४३ अर्ब राजस्व उठाउछु भनेका थिए, तर उठ्दैछ, १० खर्ब ४० अर्ब मात्रै । अर्थात यो देशमा पूरा वर्ष जनताले जति कर बुझाउँछन् त्यो पैसाले यो देशको भारी, भद्दा संघीय व्यवस्थाको खर्च पनि उठ्दैन ।
महिनाभरको कमाइ दालभातमै सकिएपछि अरु काम चाहिँ कसरी गर्ने ? हो, हाम्रो देशको अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यहि हो । तर पनि देशका प्रधानमन्त्री गर्वका साथ भन्नु हुन्छ — डुबिसकेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर मैले यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएँ ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति भुइँमा खस्न पाएको हुँदैन, देशभरका उनका समर्थकहरु प्रधानमन्त्रीको नाममा जयजयकार गर्न थाल्छन् । यस्ता नेता, यस्ता कार्यकर्ता भएको देशमा सायद हुने भनेको यस्तै अनिष्ट नै हो ।
डुबिसकेको अर्थतन्त्रलाई देशका प्रधानमन्त्रीले कसरी यो ठाउँसम्म ल्याउनु भएको छ, त्यो कुरामा भन्नु पर्ने अरु पनि छ । सरकारको बजेट छ —साढे १७ खर्ब ।
यसमा ३ खर्ब ३० अर्ब त विभिन्न मितिमा लिइएको ऋणको साँवा ब्याजमै खर्च हुँदैछ । स्वदेशी, विदेशीसँग लिइएको ऋण तिर्नु पर्दा सरकारले विकास बजेट नै कटाउन थालेको छ । यसपटक पनि विकास बजेट काटियो ।
हाम्रो देशमा पनि कुनै दिन विकास होला भन्ने ठान्छौं । तथ्य कुरा के हो भने हाम्रो देशको पुरै कमाई यो संघीय व्यवस्था पाल्नमै खर्च हुन्छ । विकासका लागि हामीसँग फुट्टी कौडी पैसा छैन ।
हामी पूरापुर कंगाल,मगन्ते, दरिद्र भएका छौं । तर देशका प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छ — डुबिसकेको अर्थतन्त्रलाई मैले सम्हालेर यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएको छु ।
अर्थतन्त्रको हालत यो हदमा पुगिसक्दा पनि हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गभर्नर, सरकारी तलब भत्ता खाने विज्ञ भनाउँदाहरुलाई एक रत्ति पनि लाज चाहिँ लाग्दैन ।
उल्टो सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर अरुलाई अर्थशास्त्रका पाठ पढाउँछन् । दूर्भाग्य त यो छ कि फेरि पनि यिनै निकम्माहरुको कुरा सुन्नु परेको छ ।
जनताले पञ्चहरु निकम्मा भए भनेर बहुदल ल्याएको हो । एकात्मक राज्य प्रणालीले काम गरेन भनेर संघीयता ल्याएको हो । राजसंस्थाले खर्च मात्रै बढायो, बेला न कुबेला सत्ता हातमा लिएर राजाले अप्ठ्यारो पारे भनेर गणतन्त्र ल्याएको हो ।
४६ सालभन्दा अघि नेपालमा ३० प्रतिशत पैसाले नेता कर्मचारी पालिन्थ्यो । ७० प्रतिशत पैसा विकासमा खर्च गरिन्थ्यो । अहिले ८३ प्रतिशत पैसा नेता कर्मचारी पाल्न खर्च हुन्छ, १७ प्रतिशत पैसा विकासमा छुट्याइन्छ, त्यो पनि खर्च चाहिँ हुँदैन ।
पहिलेका पञ्च, पहिलेका राजा, पहिलेका मण्डले भन्दा पनि काम नलाग्ने अहिलेका यी शासकहरु हुन्छन् भने यिनलाई चाहिँ हामीले पाल्नु पर्ने किन त ?
चार खुट्टे पशुहरुलाई पाल्दा पनि तिनले बदलामा केही दिन्छन् । कुनैले दूध दिन्छन्, कुनैले मासु, छाला दिन्छन् । तर नेपालका शासक भनाउँदा यिनीहरुले देश डुबाउने, देश दुखाउने, जनता रुवाउने, विदेशी हँसाउने बाहेक केही नै गर्दैनन् ।
गाई भैंसी जतिको उपयोगिता पनि यिनीहरुबाट हुँदैन भने जनताले आलु र प्याज किन्दा पनि कर तिरेको चाहिँ आखिर के का लागि ? भनेर प्रश्न उब्जिन थालिसक्यो ।
देशसँग विकास गर्ने पैसा छैन भने त्यो देशले खर्च घटाउनु पर्छ । बढी कमाई गर्न बढी काम गर्नु पर्छ । बढी काम गर्छु भन्नेहरुका लागि २४ घण्टा पनि कम हुन्छ । राति १० वजेपछि काम गर्नेहरुको कार्यक्षेत्रमा प्रहरी साइरन बजाउँदै आउँछ र डन्डा लगाएर काम गर्न रोक्छ ।
हामी भन्छौं, सरकार खर्च कम गर । तर सरकार खर्च कम गर्न छाडेर सास फेर्दा पनि कर लगाउन खोज्छ ।
हामी भन्छौं, चुस्त र छरितो सरकार बनाऊ । तर एउटा ‘कुवा’ जत्रो देशमा सात वटा प्रदेश, ८ सय ८४ सांसद, डेढ सय मन्त्री पालिन्छ ।
समस्यासँग समाधान जोडिएर बसेको छ । तर यो देश विघटन गराउने गोप्य कसम खाएर कोही बसेको छ कि जस्तो लाग्छ, राम्रो कुरा पनि देशका शासकहरुले सुन्दैनन् ।
एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र देशलाई कुनै देशको प्रान्त बनाउने दीर्घकालिन योजनामा ‘पहिलो सहयोग मोहन शमशेरले १९५०मा गरे’ भन्नेहरु पनि छन् । त्यसपछिका सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद हुँदै अहिलेका शासकहरुले गरेका विवादस्पद हर्कतले कुनै अनिष्टकै संकेत गरिरहेको छ ।
हरेक ३० वर्षमा नेपालामा नागरिकता नपाएका नागरिक लाखौंमा उत्पति भइरहन्छन् । अनि नेपालीलाई अनागरिक बनाउने ? भन्दै छौंडाहरु जाग्छन् ।
कुनै समुदायलाई नियोजित रुपमा उचालिन्छ । र, पटक पटक ऐन संशोधन गर्दै लाखौंलाई नागरिकता बाँड्दै नेपालमा नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने, मधेसमा मधेसी नै अल्पमतमा पर्ने खेल भइरहेको छ । हामी फगत तमासा हेरेर बसिरहेका छौं ।
