काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
छाता संस्थाहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्यिुजिसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर र घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभुत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने बताए । उनले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धि यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने दाबी गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यस व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बनाउने बताउँदै अध्यक्ष गोल्यानले बजेटले व्यवसायीहरुलाई निराश बनाउने, वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन हुने जोखिम देखिएको जिकिर गरे । उनले मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था मान्य नहुने पनि बताए ।
‘सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागेको थियो । राम्रा नारै–नारामा बजेट आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट विस्तृतमा हेर्दै जाँदा राजश्व र आयातमुखी भएको देखिन्छ । बजेटले नत कृषिलाई मद्दत गरेको छ । कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रलाई पनि समस्या बनाएको छ । होटल क्षेत्रमा थप करका दरहरु बढाएको छ । बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगको लागि पनि आयकरहरु बढाएको छ । यसरी हेर्दा समग्र रुपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउँछ । उत्पादनमुखी क्षेत्रहरुमा दिगोविकासका लक्ष्यहरु हासिल हुँदैन । अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु छन् । तीनीहरुमा १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयक दफा २६,२७ र २९ले शेयर बजारलाई तरङ्गित बनाएको छ । बजेटले व्यवसायीहरुलाई निराशाजनक बनाउने,वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन बनाउने देखिन्छ ।’
सरकारले जबरजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थुपार्ने हो भने यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी बैंक र बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठनले दिएका छन् । जसबाट पुँजी बजारमा आवद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजी बजार समेत धराशायी हुनसक्ने बताएको छ । तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
