- सुश्मिता बानिया
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याएका छन् । ६ वटा प्रदेश सरकारले शुक्रबार एकै दिन बजेट ल्याएका हुन् । केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटमा टेकेर नै प्रदेश सरकारहरुले पनि बजेट ल्यपाएका छन् । प्रदेशहरुको बजेटमा चालु वर्षको तुलनामा ८ अर्बसम्म बजेट कटौती गरिएको छ भने, बजेटमा कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा परेका छन् ।
अल्पमतमा परेको कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर विहीबार नै अध्यायदेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । कोसी प्रदेशले बिहिबार नै अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि ९% ले घटाएर ३६ अर्ब ३४ करोड २४ लाख १० हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अन्य प्रदेशहरुले भने शुक्रबार बजेट ल्याएका छन् । असार १ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधानअनुसार प्रदेस सरकारले बजेट ल्याएको हो । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था अनुसार शुक्रबार मधेस, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ अर्बले घटाएर ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार र पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ ।
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ६२ लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रहेको छ । गण्डकी सरकारले आन्तरिक ऋणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । संघीय सरकारबाट १ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ अर्ब लिने भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड छुट्ट्याइएको छ ।
चालू वर्षमा भन्दा २ अर्बले बजेट घटाएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा समावेशी दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा, चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बढीको बजेट ल्याएको छ । सुदूर सरकारले चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अथात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अथात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा आन्तरिक र बाँडफाँटबाट आउने राजस्वसमेत घट्दा प्रदेशको खर्च भने अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारहरुले लगातार बजेट घटाउदै ल्याएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा पनि प्रदेशहरूले आकार घटाएर बजेट ल्याएका थिए । कृषि क्षेत्रलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएका सबैजसो प्रदेशले केन्द्रको योजनालाई पनि पछ्याएका छन् ।
