काठमाडौँ । अब पाँच हजार रुपैयाँमा नै ई–पासपोर्ट लिन पाइने भएको छ । सरकारले ६६ पेजको विद्युतीय राहदानी पाँच हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको हो । राहदानी विभागले एक सूचना जारी गर्दै असार ३ गतेदेखि लागू हुनेगरी ६६ पेजको राहदानी सम्बन्धित जिल्लाबाट लिन चाहेमा पाँच हजारमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बनाउँदा १० हजार दस्तुर तिर्नुप¥थ्यो । गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६६ पृष्ठको राहदानी ३४ पृष्ठको राहदानी बराबरको मूल्यमा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
१३ प्रतिशत भ्याटको निशानामा उपभोक्ता
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् आयातित खाद्यवस्तुहरुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेसँगै कालोबजारी मौलाउँदै गएको छ । आलु र प्याजमा भ्याट लागेको सर्वत्र चर्चा भइरहँदा दुवैको आयात प्रभावित हुनका साथै, व्यापारीले लुकाएर अभाव देखाउँदै मनपरी मूल्यमा असुली सुरु गरिसकेका छन् । भ्याट लागु गरिएका खाद्यवस्तु आलु र प्याज मात्रै होइनन्, स्याउ, केराउ, एभोकाडो, बोडी, सिमी, स्ट्रवेरी, किबी, स्वीट कर्न लगायतमा पनि लागेको छ । यसअघि आयातमा भन्सार छुट हुँदै आएका वस्तुमा सरकारले नयाँ बजेटमार्फत १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने घोषणा गरेपछि सरकारले लिने करको भार खेप्न आयातकर्तादेखि खुद्रा बिक्रेतासम्म पुग्दा जोडिएर उपभोक्तामा नै भार पर्ने देखिन्छ । सरकारको उक्त भ्याट निणर्यले मध्यम वर्गका सर्वसाधारण निक्कै मारमा परेको उपभोक्ता कर्मीको भनाई छ ।
सरकारको आम्दानी खुम्चियो, खर्च फैलदै
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० पूरा हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा ८ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म लक्ष्यको ५९.६४ प्रतिशत पुरा भएको छ । त्यस्तै, सरकारको कुल आम्दानीको तुलनामा खर्च करिब तीन खर्ब रुपियाँले बढी देखिएको छ । सरकारको जेठसम्मको कुल खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसले सरकारलाई खर्च धन्नै धौ–धौ पर्ने देखिन्छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्यो बजेट
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि २ अर्ब ६० करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । हेटौंडाका उपमेयर राजेश बानियाँका अनुसार अनुमानित बजेटमध्ये खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड ६६ लाख ६२ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ५९ करोड १४ लाख, प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट ३ करोड ३४ लाख र संघीय सरकारबाट १ अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । उपमहानगरको १३औं नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार सामाजिक विकासतर्फ ९२ करोड ९२ लाख,पूर्वाधार विकासमा ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ ११ करोड ६७ लाख तथा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन क्षेत्रका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक समृद्धी बनाउन सकिने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको एक कार्यक्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किरातीले आर्थिक समृद्धीका लागि सरकारले जहाज खरिद गरेर आम नागरिकलाई उचित सेवा दिँदै पर्यटन क्षेत्र व्यवस्थित र चुस्त बनाउने बताए । उनले जहाज उडानका लागि विभिन्न नयाँ रुटका विषयमा आवस्यक अध्ययन भइरहेकाले अब छिट्टै कनेक्सन फ्लाइटबाट विदेशबाट आउनेलाई सिधै गन्तव्यमा जाने व्यवस्था गर्न सरकार लागि परेको बताए । साथै, मन्त्री किरातीले आफूले गरेको कामका बारेमा सञ्चारकर्मीले गलत प्रचार भइरहेको गुनासो पोखेका छन् ।
राइड सेयरिङका लागि नयाँ नियम, के–के छन् ?
यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ गर्न लाइसेन्स लिएको एक वर्ष हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले ‘सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने दुइ पाङ्ग्रे सवारीहरुको नियमनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८०’को मस्यौदा बनाउदै पठाओ, इनड्राइभ, सरर नेपाल, फिलिलि जस्ता राइड सेयरिङ दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई नियमन गर्ने भएको हो । विभागले एपमार्फत सेवा दिनुपर्ने, दिनमा १२ घण्टा र एक पटकमा १५ किमि मात्रै सेवा दिन पाउने लगाएतका प्रावधान जारी गरेको छ । यस्तै, सेवाका लागि भाडादर प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुने, सेवा प्रदायकले ३ किमी दूरी बराबरको न्यूनतम आधार भाडा लिन पाउने पनि विभागले जनाएको छ ।
