संविधानको पालन र राज्य सुुव्यवस्थामा आचरण

नेपालको गणतान्त्रिक संघीय राज्य व्यवस्थामा जनताको सुख–समृद्धिका साथै संविधानले के–कति योगदान दिएको छ, जनताको इच्छा–आकांक्षा पूरा गर्न संविधान कत्तिको सहयोगीको रुपमा रहेको छ भन्ने आम जनमानसमा प्रश्नहरु आइरहनु आजको यथार्थ नै हो ।

संविधानको प्रारम्भिक भागमा यो देशको मूल कानुन हो भने यसलाई पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख छ । निश्चित रुपमा सबैले यसलाई पालन गर्न आवश्यक भएकोमा शंका छैन तर यस बमोजिमको जनमत भए÷नभएको, यसका विविध कार्यान्वयन पक्ष, कार्यान्वयन अधिकारी, जनतासमेत यसको प्रावधानहरुसँग कत्तिको जानकार छन् ? यसै गरी नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा भन्नेसमेत उल्लेख गरेअनुुरुप समाजमा कार्यान्वयन, देशका बजेट नीति–निर्माणमा यसका पक्षहरु कत्तिको समेटिएका छन् ?

यो संविधान खाली राजनीति गर्नेहरुको भाषण र नाराबाजी गर्ने खेलौना वा पेवामात्र हो कि ? यो संविधानको प्रावधानबारे, उच्च नैतिकवान्, लगनशील, अनुुशासनशील जनमत तयार गर्न शिक्षा प्रणाली, सामाजिक परिवेश, व्यावहारिकतामा के–कस्तो अनोन्याश्रित भूमिका छ ? संविधानको परिपालन, कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, सजाय कार्यान्वयन गराउने पक्षसमेत कत्तिको जिम्मेवार तथा ऐन र संविधानका मर्म अनुुरुप कत्तिको सक्षम वा प्रतिबद्ध छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु जायजै होला ।

संविधानका भाग २१ देखि २६ सम्म विभिन्न आयोगहरुको बेग्लै विवरण भएकोमा भाग २७ मा अन्य आयोग भनी कुुनैको विस्तृत त कुुनैको संक्षेपमा मात्र उल्लेख हुुनुबाट पनि यी आयोगहरुको कार्यमा विभेद त भएको होइन ? वा कतै आयोगहरुको कार्य दोहोरोपन त छैन ? अझ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विभिन्न आयोगहरुले के–कति कार्य गर्न सक्षम भई तत् निकाय वर्गहरुको हकहितका लागि कार्य गर्न सकेको छ अथवा तत् निकायका जनसमाजमा कार्यक्षेत्रको पहुँच बढाएको छ वा छैन ?

संविधानलाई सामान्य रुपमा बुभ्mदा, सरकारको संगठनको स्वरुपलाई जनाउँछ । यो देशको सर्वोच्च कानुन भएको त सर्वविदित नै छ तर राष्ट्रको भविष्य मूलभूतरुपमा तीनवटा कुरामा निर्भर रहने कुुरा विशेष स्मरणीय छ । संविधान कस्तो छ भन्ने एउटा मुुख्य प्रश्न हो भने अर्को संविधानलाई कसरी काम गर्न दिएको छ र तेस्रो अझ महत्वपूर्ण छ त्यो हो संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा मात्र सीमित नभएर यसले सम्मान प्राप्त गरेको छ वा छैन ? यी तीनवटा प्रश्नहरु र अहिलेको देशको अवस्थालाई एकीकृत तथा अझ गहन अध्ययन, अनुसन्धानको आवश्यकता महसुस हुन्छ ।

नेपालको संविधानको विकासको क्रममा नेपालको वैधानिक कानुन २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४६ र हाल लागू भइरहेको संविधान २०७२ सम्मको यात्रा, राजनीतिक उथलपुथलले समाज, राष्ट्र, जनताको सुख–समृद्धिमा के–कस्तो योगदान दिएको छ ? छ–सात दशकमा ६ वटा संविधान भोगेको देश–समाज कति अस्थिर र विचलित भयो ? व्यक्ति, पुस्ताहरुले यसको सम्मान र कार्यान्वयनतर्पm कुुनै जिम्मेवारी र कर्तव्य नै बोध गर्न सकेनन्, बरु उल्टै जुत्ता र लुगा फेरेझैँ संविधान बदल्ने, खाली नाराबाजी र परिवर्तनका खोक्रो आश्वासनमा मात्र समय र श्रम बर्बाद गर्ने ? आज समाज–राष्ट्रको अवस्थालाई कतिको सुन्दर र सुखद मान्न सकिन्छ ?

राजनीतिक अस्थिरताले देश–समाजको विकास गर्न नसकिने यथार्थ हो भने अस्थिर राजनीति, अस्थिर संविधान हुुनमा व्यक्तिहरुको स्वार्थ, अशिक्षा, गरिबी, समाजको परम्परा, सोचाइको कस्तो भूमिका रहन्छ ? अझ भन्ने हो भने राजनीति प्रथाले वा संसारको सबभन्दा राम्रो संविधान कहलिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४६ ( तत्कालीन अवस्थामा) ले पनि राष्ट्र विकास नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने संविधान आपैmँले देश विकास गर्ने नभई व्यक्तिहरुको आचरण, व्यवहार, अनुशासन पद्धति नै देश विकासको पहिलो आधार भएको सिद्ध हुन आउँछ ।

यस्तो अस्थिर परिवेश, समाजको अस्तव्यस्तता, जनमानसको कुण्ठा, व्यथा झन्–झन् बढ्न जाने निर्विवाद देखिन्छ । यस प्रसंगमा मुसाहरुको चरित्र यहाँ सम्झिन सान्दर्भिक हुन्छ । चार प्रकारका मुसाहरु हुन्छन् । एक थरीले खोर बनाउँछन् तर आपूm बस्दैनन्, दोस्रो थरीले खोर बनाउँदैनन् तर बस्छन्, तेस्रो थरीले खोर बनाउँछन् र बस्छन् पनि । चौथो थरीले खोर बनाउने र बस्ने पनि गर्देनन् अर्थात् घुमवा हुन्छन् । विगतका संविधान निर्माणका प्रक्रिया र समाजको चरित्र कतै चौथो मुसा चरित्र त भएन ?

संविधानको विभिन्न भागमा भएका विभिन्न प्रयोजन, कार्यान्वयनको तर्पm विचारणीय पक्ष हुन् । अझ यसमा जे–जस्तो नै सुन्दर पक्षबाट वर्णित गरे पनि कार्यान्वयनतर्पm हुने विभिन्न व्याख्यात्मक विभेद आदि नै तथ्यपरक वा समाजको दर्पण होइन र ? यस अर्थमा पनि संविधानको सही परिपालन नभइरहेको त होइन ? भन्ने आम जनमानसमा जिज्ञासा हनु पनि अस्वाभाविक हँुदैन । यस अर्थमा पनि संविधान जस्तोसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षका व्यक्तिहरुको सही सोच, अनुशासन, कर्तव्यपालनाविना समाज–राष्ट्रको समृद्धि र विकासको परिकल्पनासमेत गर्नु हास्यास्पद नै हुने मान्न सकिन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त जतिसुकै फलाके पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाबीचको अन्तरद्वन्द्वलाई सही वा गलत कसरी लिन सकिन्छ ? व्यवस्थापिकाको आधारमा सृजित हुने कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकातर्फ कतिको उतरदायित्व र जिम्मेवारी बहन गरेको छ ? जनतालाई सर्वोपरि ठानी जनताको सेवाका मूल आधारमा सृजना भएका व्यवस्थापिकाले जनताको सुरक्षा, समृद्धि, समस्याहरुको पहिचान, समस्याको समाधान हेतुु के–कस्तो कार्यक्रम, नीति, ल्याउन सक्यो ? ल्याएका कार्यक्रम, बजेट, खर्च, जनताको आवश्यकता, सुविधा वृद्धि गर्न कत्तिको उपयोग भयो ? कत्तिको दुरुपयोग भयो ? कति आयोजना सेता हात्ती भए ? चाहिने योजना कार्यक्रम त ल्याउन त चुकेन ? जनताका हकहितका लागि कानुनहरु कत्तिको बने वा थप पीडा र बोझको रुपमा बने ? भएका, बनेका कानुनहरु समाज र लक्षित वर्ग विशेषको विकासमा के–कस्ता उपलब्धि भए ? यी र यस्ता कैयौँ सवालतर्पm व्यवस्थापिका, आम मतदाता र जनताप्रति कत्तिको उतरदायित्व र जिम्मेवारको रुपमा प्रस्तुत भएको छ ?

त्यसै गरी भएका ऐन कानुनहरुको सही व्याख्यासहित जनधनको सुरक्षा र समृद्धिमा योगदान दिन, न्याय दिन, न्यायपालिका कति सफल छ वा असफल भइरहेको छ ? अझ भन्ने हो भने समाजको संरचना र ऐन कानुनको उद्देश्यमा नै प्रतिकूल भई सही न्याय सम्पादन हुनमा बाधाको रुपमा भइरहेको अवस्था पो छ कि ?

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका कार्य अधिकारको सूूचीबमोजिम कतिको कार्य सम्पादन सहजरुपमा भए÷नभएको, कति कार्य दोहोरोपन भएको, कति कार्य सम्पादन गर्न के–कस्ता असहज परिस्थितिहरु छन् ? आदिसमेत विश्लेषणको आवश्यकता देखिन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रहरुको विवरणले मात्र जनकल्याण हुने नभई ती सेवाहरुको विस्तार, विकास, समन्वय, कार्यरत कर्मचारीहरुप्रति ती सेवा प्रवाह गर्न तत्परता, जागरुकता, अभिरुचिको साथै सर्वसाधारणमा ती सेवाहरुको जानकारी, सेवा लिने सहज वातावरण सृजना गर्नु नै आजको आवश्यकता देखिन्छ । खाली संविधानमा लेखेको भरमा जनताले सुख–समृद्धि पाउने नभई कार्यान्वयन पक्षमा संख्यात्मक, गुणात्मक सुधारको आवश्यकता नै पहिलो आवश्यकता हो ।

खाली ‘राम्रो संविधान’ लेखको भरमा मात्र राष्ट्र समृद्धिको बाटोमा लम्किन्छ भन्नु व्यर्थ नै भएको करिब सात–आठ दशकको नेपालको राजनीतिक यात्राले भन्दैन र ? समाज राष्ट्रको विकासका लागि राजनीति मात्र मूल केन्द्र नभई सबै अंगहरुबाट संविधानको परिपालन, सफल कार्यान्वयन र त्यसका लागि सक्षम अनुुशासनशील जनमत तयार गर्नु नै निर्विकल्प उपायको रुपमा अंगिकार गर्नु आजको समयको माग हो ।

सर्वसाधारणसमक्ष संविधानको लक्ष्य बमोजिम सेवा दिनु, सेवाका प्रकारहरुको आवश्यक जानकारीको व्यवस्था गर्नु, सहज पहुँचका लागि पहलकदमी गर्नु, व्यक्तिगत आचरण, अनुुशासन, कर्तव्यपरायण भई सेवा दिने जनमत तयार गर्नुु आजको पहिलो प्राथमिकता हो ।
(लेखक चित्रकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका भू.पू. निर्देशक हुनुहुन्छ ।)