यति बेला राजनीतिको मक्सद सत्ताकेन्द्रित देखिएको छ । सत्ताबाहिर बसेकाहरु कसरी सत्तामा जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित छन् भने सत्तामा रहेकाहरु सत्ताको आयु कसरी लम्ब्याउने भन्ने धुनमा छन् । यसको ज्वलन्त प्रमाण सरकारले गत जेठ १५ गते पेस गरेको बजेट र त्यसमा भएको छलफललाई लिन सकिन्छ । सत्तामा भएकाहरु एकाध अपवाद छाडेर बजेटलाई राम्रै राम्रो देख्नु र प्रतिपक्षीहरु बजेटमा केही पनि राम्रो पक्ष नदेख्नुका पछाडि दुुवै थरीको दृष्टिदोष छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ । यो अवस्थालाई विवेक बन्धकमा रहेको अवस्थासिवाय अरु के भन्न सकिन्छ ?
हाम्रा सांसदहरुमा राम्रोलाई राम्रो र खराबलाई खराब भन्न सक्ने हैसियत आउने कहिले ? अघिल्लो साता सत्तारुढ दलकै एक घटक नेकपा समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ‘सरकारबाट हट्नुपरे हटौँला, यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन दिँदैनौ’ भनेर आफ्नो मन्तव्य राखे । नभन्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई हेर्दा सत्तास्वार्थको अन्तर्य छर्लङ्गै हुन्छ । यसै कारण धेरै राजेन्द्र पाण्डेहरु बजेटमा सुधारको गुञ्जायस देखेर पनि सत्तासीन हुनुको कारण बोल्न नसकेको अवस्था छ । त्यसै गरी प्रतिपक्षी हुनुका कारण बजेटमा भएका राम्रा पक्षहरु नदेख्ने सांसदहरु पनि बग्रेल्ती छन् । यी दुुवै थरी विचारको सन्तुलनबाट मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो हुनजान्छ भन्ने कुरा हरेक हाम्रा राजनीतिक दलले बुुझ्न जरुरी भैसकेको छ । तर बुुझ्ने कहिले ?
नयाँ पनि उस्तै :
आफू अन्य राजनीतिक दलभन्दा पृथक भएको र तीन बा खासगरी केपी बा, देउवा र नानीका बा (प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल लक्षित व्यंग्य) लाई राजनीतिबाट बिदा गर्नै पर्ने भन्दै चर्को स्वरमा कराएर चितवनबाट चुनाव जितेका रवि लामिछाने आफ्नै गैरकानुनी हर्कतले सत्ताबाहिर हुन पुुुुगे । मंसिर ४ को चुनाव सकिएलगत्तै राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणका लागि सूचना जारी गर्दा नगर्दै नयाँ सरकारमा जाने आतुरता उनमा पलायो । यसैको कारण तीन बाको विरोध गर्दै चुनाव जितेका लामिछाने एक बा (ओली बा) को शरणमा पुुगे । दोस्रा बा नानीका बाको नेतृत्वको सरकारमा गए । यसअघि परम्परावादी दलभन्दा पृथक पहिचान दिन्छौँ भनेका उनले सरकारमा बसेर पनि प्रतिपक्षीका काम गर्ने अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिए । दोहोरो नागरिकताको मुद्दाका कारण सर्वोच्चबाट सांसद पद खारेजीको आदेशसँगै उनको गृहमन्त्री पदसमेत गयो । दुःख पाइस् मंगले आफ्नै ढंगलेको उक्ति उनको आफ्नै कारणले उनैको जीवनमा चरितार्थ भयो । तर उनले भालुको रिस खनियामाथि पोखे । गल्ती गर्ने आफू गल्ती औंल्याइदिने राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगत्माथि आक्रोश पोखे ।
आज उक्त विवादास्पद नागरिकता प्रकरण सुल्झिसकेको छ । राहदानीलगायतका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने गरी थान्कोमा राखेको छ । रवि लामिछाने पुनः चितवनबाटै चुनाव लडेर विजयी भै संसद्मा छन् । जुन बेला उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारका विषयमा आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने बतायो, त्यति नै बेला वर्तमान सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी ठहर गर्दै हाइ प्रोफाइलहरुलाई धमाधम समातेर मुद्दा दायर गर्न लाग्दाकै समयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता ग¥यो । सत्तापक्षबाट आफू अलग्गियो । यो घटनाले सो पार्टीको कस्तो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रहेछ ? आम नागरिहरुमा सन्देह पैदा गरायो ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा हरकुरा सम्भव हुन्छ र राजनीति सीधा रेखामा मात्र हिँड्दैन ।’ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गत फागुन २५ गते मतदान गरेर फर्कंदै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘राजनीतिमा केही पनि सम्भव छैन, हरकुरा सम्भव छ’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सरकारमा जाने प्रसंगमा पत्रकाहरुको जिज्ञासाको प्रतिउत्तरमा उनले ‘कांग्रेससँग नमिल्ने भनेर कसम खाएको छैन क्यारे’ भनेर सटिक जवाफ दिएका थिए ।
विगतका दिनलाई हेर्दा नेपाली राजनीतिमा साँचो अर्थमा भन्दा इमान हराएको देखिन्छ । यी दुई पात्रकै बोलीमा छलकपट मिश्रण देखिन्छ । सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम सबैलाई थाँती राखेर सत्तारोहणको एकमात्र अभीप्सा आजको राजनीतिको विकृत पक्ष हो । नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्दा अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निकै सान्दर्भिक र आवश्यक नारा थियो । यसको प्राप्तितर्फ आम राजनीतिक दलहरु लाग्नुपर्ने थियो । तर सबै राजनीतिक दलको एउटै उद्देश्य कसरी सत्तामा जाने र लामो समयसम्म कसरी टिक्ने भन्नेमात्र देखिन्छ । यसले गर्दा जनताको जीवनस्तर, सुशासन, सुखी नेपाली आदि सबै अवधारणा ओझेलमा परेका छन् । राजनीतिक गठबन्धनका अहोरात्र बस्ने कुनै पनि बैठक यस्ता छैनन्, जसमा जनताको समस्या एजेन्डा बनून्, देश विकासको मोडल एजेन्डा बनून् । उनीहरुको बैठक त सत्ता समीकरण कसरी गर्ने, सत्ताको भागवण्डा कसरी गर्ने, मालदार मन्त्रालयमा को जाने ? भन्ने विषयमा नै सीमित देखिन्छ । पञ्चायतका पालामा एउटा नारा थियो, ‘मिलिजुली बसौँ, बाँडिचुँडी खाऊँ ।’ आज हाम्रा राजनीतिक दलको उद्देश्य ठीक यस्तै छ ।
विरोधको राजनीति :
यति बेला आफ्नो कित्तालाई जसरी पनि समर्थन र अर्को कित्तालाई जसरी पनि विरोध गर्नै पर्छ भन्ने गलत प्रवृत्ति राजनीतिमा हाबी हुँदै गएको छ । आफूसँग रहँदा जो पनि ठीक र आफ्नो कित्ता छाड्दा जसलाई पनि भ्रष्ट देख्ने रोग हाम्रा राजनीतिक दलका नेतामा लागेको छ । यसले गर्दा भावी पिँढीले के सिक्छ ? प्रश्न खडा भएको छ ।
२०३६ सालतिर जनमत संग्रहको उवार चल्दै थियो । केही ने.वि.संघका विद्यार्थीहरुले ‘वीर बीपी जिन्दावाद’ भन्दै नारा लगाएका थिए । पञ्चायत पक्षका विद्यार्थी संगठनले जवाफी शैलीमा उत्तर दिंदै ‘वीर बीपी ….’ (मैले त्यो शब्द लेख्न सकिन, जिन्दावादको विपरीत शब्द) भन्न थाले । तेस्रो पक्षले उत्ति बेलै आलोचना ग¥यो र भन्यो, ‘विरोध गर्नेको पनि ढंग र हैसियत पुुग्नुपर्छ । वीर भनिसकेपछि जिन्दावादको विपरीत शब्द भन्नुको के अर्थ रह्यो । हेर हेर यिनीहरुको बुद्धि !’ अर्थात् जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइयो, उनीहरुले पनि त्यही गरे । उति बेला आम विद्यार्थी जगत्मा देखिएको यो प्रवृत्ति यति बेला हाम्रा सबैखाले राजनीतिक दल र तिनका नेतामा देखिएको छ ।
अस्तिमात्र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षलाई विद्यार्थीद्वारा कालोमासो दलेर अभद्र व्यवहार गएिको छ । हामीकहाँ आरोप, प्रत्यारोप विगतमा सामान्य नै थियो । नीलो कोट देख्यो भने जो पनि घुस्याहा । न प्रमाण, न तथ्य । बोले पुग्यो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि त कति राजनीतिक पार्टीले बैठक गरेर जिल्लामा यो–यो कर्मचारी बदमास भनेर नामै सार्वजनिक गरे । प्रचलित ऐन, कानुनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र लगाउन पाउँछ । त्यो पनि उसले कुनै पनि कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न सक्दैन । कानुनले अख्तियारलाई यो कर्मचारी भ्रष्टाचारी हो भन्ने अधिकार दिएकै छैन । उसले त उक्त आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसम्म सक्छ । बाँकी फैसला अदालतबाटै हुन्छ । तर बगरेको दाँत चिलाए भन्दैमा भिरमा चर्न थालेको खसी लड्छ भन्ने छैन । कसैलाई निजामती भ्रष्ट हुन्छन् वा यो व्यक्ति भ्रष्ट हो भन्ने पार्न रहर लागेकै भरमा ऊ दोषी हुँदैन । बलियो प्रमाण चाहिन्छ ।
निजामती मात्र किन ? हामीकहाँ अनुकूलताको समाचार सम्प्रेषण नगरेकै आधारमा ठूला मिडिया, हण्डी खाएका मिडिया वा फलानो वा ढिस्कानो पार्टीका मिडिया भन्ने चलन छ । बाह्र भाइ पत्रकार त यति बेला रवि लामिछानेको ब्रान्ड नै बनेको छ । सबै मिडिया एकपाखे छैनन्, जनताको सत्यतथ्य खबर सम्प्रेषण गर्ने मिहिनेती मिडिया पनि छन् । तर समग्रमा सबैलाई एउटै घानमा हालेर हेर्ने प्रवृत्ति आजपर्यन्त छ ।
राजनीतिकर्मीलाई रिस उठ्यो कि राष्ट्रघाती, ‘रअ’ को एजेन्ट, विदेशी दलाल भनिहाल्छन् । यत्रो बोल्दा न तर्क, न प्रमाण ! मानौ ऊ आफैँले नियुक्त गरेको एजेन्ट हो र महिनावारी पनि आफैँले भरपाइ गरेर बुुझाएको छु भन्ने शैलीमा आरोपित गर्छन् ।
माओले एकपटक भनेका थिए, ‘प्रमाणविना बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ तर आज तिनै माओका चेलाहरुसमेत आफ्नो प्रतिकूलतामा जे पनि बोल्न थालेका छन् । जसलाई जे पनि आरोपित गर्न उद्यत् छन् । आफूलाई राजनीतिकर्मी भन्नेहरु यति बेला अर्धचेतमा छन् । कम्तीमा पनि माओका चेला हौँ भन्नेहरुले ख्याल गरौँ, प्रमाणबेगर बोल्न पाइँदैन ।
यसो त सबैले सर्वोच्च नेता मानेका गणेशमान सिंहले पनि काठमाडौंबाट आफ्ना परिवारले चुनाव हारेपछि यहाँका जनतालाई भेडा भनेका थिए । आफूलाई आएको प्रधानमन्त्रीको अफर त्यागेका नेता सिंह, परिवारलाई पद दिलाउन कति लालायित रहेछन् भन्ने कुरा उनको यो अभिव्यक्तिबाट छर्लङ्ग नै हुन्छ । उनी कस्ता त्यागी रहेछन् भन्ने कुरा उक्त अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट हुन्छ । सत्ताको राजनीतिक मोहले उति बेलाका गणेशमानलाई त छाडेन भने यति बेलाका रविहरुको त के कुरा ?
