२०१६ सालको बिपी कोइरालाको १८ महिने शासन कालको अपवादबाहेक लामो समयसम्म हिजो प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनार्थ भएका आन्दोलनमा जेलनेल खाएका नेताहरूले शासन सञ्चालन गर्दा देशले, जनताले र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देखिने र अनुभूति हुने गरी कुनै विकास हुन सकेन किन ? हामी मानव विकास सूचांकमा दक्षिण एसियामा छैटौं र विश्वका १ सय ९१ मुलुकमध्ये १ सय ४३ औं स्थानमा रहि प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न तर गरिब राष्ट्रका धनी नेता जनता गरिब भएका छौं । भ्रष्टाचारी नेताका कारण देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । ‘अति गर्नू, अतिचार नगर्नू’ भन्छन् अतिचार भएको छ । हुँदा हुँदा अरबौंको चलखेलमा भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाई ठगीदेखि मानव तस्कर कार्यमा हाम्रा उच्चपदस्त नेताहरू संलग्न भएको, संरक्षण गरेको सुन्दा हाम्रो शिर निहुरिएको छ । यस सम्बन्धमा हाम्रा सभापति किन मौन छन्, पार्टीमा कुनै छलफल गर्दैनन् किन ? विश्वसामु नेपाल र नेपालीको अपमान भई शिर निहुरिएको छ । पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गरेका ओली र प्रचण्ड र देउवाहरू यसको छानबिन गर्दै जाँदा भ्रष्टाचारको जालो आफू समक्ष आइपुग्छ कि भनेर सतर्क भई कारबाही गर्न नदिन अनेक प्रपञ्च गर्छन् । आफ्ना दास रहेका नेता कार्यकर्ता कतै भ्रष्ट्राचारलगायत कुनै आपराधिक कार्यमा संलग्न भए गरेको देखिए आफ्नै संलग्नता र निर्देशनमा भएका कारणले हो जस्तो गरी ती दास नेता कार्यकर्ता दोषी छैनन् भनी आफैं न्यायाधीश बनी फरमान जारी गर्दै उन्मुक्ति दिन्छन् । कुनै केसको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनको कुरो उठ्यो भने हाम्रा नेता तर्सन्छन् । कतै आफू संलग्न भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोलिन्छ कि भनेर । देश र जनताको विकासका लागि कहिल्यै एकै ठाँउमा उभिई ५ मिनेट पनि सँगै बस्न नचाहने ३ नेताहरू आफू अनि आफ्ना भरौटे कार्यकर्ता भ्रष्टाचार केसमा तानिने लक्षण देखेपछि पटकपटक गोप्य बैठक त्यो पनि घन्टौं घन्टा बस्छन् किन ? इमानदार, नैतिक र निष्ठावान् कार्यकर्ता नेतालाई उपेक्षा गरी भ्रष्टाचार गर्ने र प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नेलाई मुक्तिदाता र महान् नेता ठान्ने प्रवृतिको विकास भएको छ । अब त्यस्ता असक्षम, भ्रष्टाचारी नेता होस् वा कर्मचारीविरुद्धमा कुनै गुटउपगुटमा नलागी कसैको आश र त्रासमा नरही तमाम इमानदार नेका नेता कार्यकर्ताहरू एकजुट भई नेपाली कांग्रेसलाई शुद्धीकरण, सुदृढीकरण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा गोलबन्द हुनु आजको आवश्यकता छ ।
शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान
१. सत्ता र नेतृत्व तहमा रहेका नेका नेता कार्यकर्ताले उच्च नैतिक चरित्र साथ भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न नहुने ।
२. भ्रष्टाचारको चरम विरोध गर्ने तर मौका पाएपछि आफंै गर्ने प्रवृत्तिको अन्त आफैंबाट सुरुआत गर्ने ।
३. अशोभनीय रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान होइन, सामाजिक बहिष्कार गर्दै हदम्यादको व्यव्स्था नराखी सम्पत्ति सुदृढीकरण र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कारबाही चलाउने ।
४.राजनीति पेसा होइन सेवा हो भन्ने असल मनसाय साथ राजीनीतिमा प्रवेश गर्ने, प्रोत्साहन दिने ।
५. अविलम्ब ०४/०४७ देखि (आवश्यक परे सोभन्दा अघि) हालसम्म राज्यको लाभको पदमा रहेका राजनीतिकर्मी, कर्मचारीलगायतको सम्पत्तिको तथा विगतमा चर्चित भ्रष्टाचारजन्य र अपराधजन्य काण्डको कठोरतापूर्वक छानबिनका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन र कारबाही सिफारिस आयोग गठन गर्ने ।
सुदृढीकरण अभियान
१. स्वास्थ्य बिमा : आगामी ५ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपचार खर्च निशुल्क गराउने लक्षसाथ पहिलो वर्ष कुनै पेसा व्यवसाय रोजगारमा संलग्न नरहेका दलित वर्गहरूको स्वास्थ्य बिमा गराउने । जसका लागि राज्यका निकायमा कुनै लाभको पदमा रहेका कर्मचारी र राजनीतिकर्मी, उद्योगी व्यापारी र वैदेशिक रोजगारमा रहेका करिब ५० लाख व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बिमा गर्ने अभियान चलाउने । राज्यकोषमा १७.५ अर्ब जम्मा भई ठूलो व्ययभार नपर्ने ।
२. कृषि बिमा: कृषि बिमाको अभियान चलाई वास्तविक किसानलाई बिउबिजन मललगायत कार्यमा अनुदान दिने ।
३. शिक्षा बिमा : राज्य वा राज्यको निकायमा रहेका प्रकरण नं. (१) अनुसारका वर्ग वा परिवार सदस्यलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालय/ क्याम्पसमा पढाउनुपर्ने नीति बनाई आगामी ५ वर्षभित्र पूर्णरुपमा हरेक तहको शिक्षा अध्ययन निशुल्क गर्ने । जसको लागि विद्यालय र कलेज व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासका लागि माथि प्रकरण नं. (१) अनुसार स्वास्थ्य बिमासरह शिक्षा बिमा गराउँदा १७.५ अरब जम्मा भई राज्यलाई ठूलो थप व्ययभार पर्न जाने छैन ।
४. शिक्षक गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रावि तहमा प्रमाणपत्र, निमावि तहमा स्नातक र मावि तहमा स्नातकोत्तर कायम गरी शिक्षक सेवा अनुमति प्रवेशका लागि पासमार्क ६० प्रतिशत तोकी विषयगत शैक्षिक योग्यताबाहेक जुनसुकै संकाय पढेकालाई खुला गरी शिक्षा आयोगले लिने परीक्षामा अंग्रेजी र नैतिक शिक्षा विषय थप गर्ने । शिक्षक नियुक्ति परीक्षामा सफल भएकालाई अध्ययन र अध्यापन सिकाइमा कम्तीमा ३–६ महिनाको तालिम दिनुपर्ने ।
५. आरक्षण: जातीय र लैंगिक आधारमा नभई वर्गीय आधारमा गर्ने र संवेदनशील विषयमा आरक्षण नगर्ने । कसैलाई पनि निर्वाचित र नियुक्ति र बढुवा र मनोनीत गर्दा एक पटकभन्दा बढी आरक्षण सुविधा नदिने ।
६. युवा दक्ष जनशक्ति उत्पादन: प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यार्थीहरूले मावि अध्ययनपश्चात् स्वत: स्वरोजगार बन्न विद्यार्थी लक्षित न्यूनतम २ प्राविधिक विषयमा करार दक्ष शिक्षक/प्रशिक्षकमार्फत् अध्ययन गराउने र वैदेशिक रोजगारमा पठाउदा रोजगार दिने मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पहिचान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा गर्न उपयुक्त तालिममा जोड दिने । अपवादबाहेक वैदेशिक प्राविधिक जनशक्ति आयातलाई निरुत्साहन गर्ने ।
७. अंग्रेजी शिक्षामा जोड: अंग्रेजी शिक्षाको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाली विषयबाहेक अन्य विषयको अध्यापन अंग्रेजी भाषामा गर्ने । वर्तमानमा कार्यरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई अंग्रेजी शिक्षण सिकाइ वृद्धिका लागि शिक्षककै खर्च व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको पहलमा बिहानको समयमा अंग्रेजी शिक्षण तालिम कोचिंग सेन्टर खोल्ने ।
८। उद्योग व्यवसाय: श्रम बजार सस्तो र उच्च प्रविधि भएका छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा हाम्रो परम्परा संस्कृतिसँग सम्बन्धित उत्पादन/सेवामूलक तथा जडिबुटी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा जोड दिई त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति ल्याई राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई विश्वासमा लिई आकर्षित गर्ने ।
९. संघ संगठन र राजनीति: सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि खोलिएको संघ संगठनबाहेक राजनीतिक दल वा भातृ र शुभेच्छक संस्थाको सदस्य हुन र भाग लिन रोक लगाउने ।
१०. स्वदेशी कपडा उद्योग र प्रयोगमा जोड: राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई स्वदेशमै कपडा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने । राज्य वा राज्यका निकायमा कार्यरत करिब १० लाख कर्मचारीलाई दिइने पोसाक भत्ताबापत रकम (करिब १० अर्ब नगद) सट्टा त्यस्ता वर्ग र कर्मचारी वा कर्मचारीका परिवारलाई स्वदेशमै उत्पादन भएको पोसाक र कपडा उपलब्ध गराउने । सरकारी र गैरसरकारी निकायमा लाभको पदमा निर्वाचित र नियुक्ति र मनोनीत भएका र कम्तीमा दलका संगठित कार्यकर्ताहरूले अनिवार्य रुपमा स्वदेशी कपडा प्रयोग गर्ने नीति बनाई निर्मम रुपमा पालना गर्न गराउन लगाउने ।
११.रेमिटेन्स रकम प्रयोग: वैदेशिक रोजगारबाट कानुनीरुपमा बाहेक गैह्रकानुनी रुपमा रकम पठाउने कार्यलाई रोकी वैधानिक रुपमा आउने रकमको १० प्रतिशत झण्डै १.२० खर्ब अनिवार्य कट्टा गरी उनीहरूलाई नै सेयर मालिक बनाई पारदर्शी रुपमा स्वदेशमै उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।
१२. बाँझो जग्गा भूउपयोग नीति: वैदेशिक रोजगार पलायन जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न बाँझो भूउपयोग नीति अपनाई बाँझो राख्नेलाई स्थानीय निकायले न्यूनतम रकम जरिवाना लगाउने । कसैले उक्त जग्गा कमाउन चाहेमा स्थानीय तहको पहलमा निश्चित अवधिका लागि निशुल्क रुपमा त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्न दिने, त्यस्तो अवस्थामा जरिवाना नलगाउने ।
१३. गैर आवासीय नागरिकता: संविधानबमोजिम ऐन बनाई अविलम्ब गैर आवासीय नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१४. पुराना नेता कार्यकर्ता र परिवार फिर्ता अभियान: हाल निष्क्रिय भई बसेका, दल छोडेका तर हिजोको दिनमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनार्थ जेलनेलसहित कठोर जीवन भोगेका र प्रवास लखेटिएका र मृत्युवरण स्वीकार गरेका निष्ठावान्, इमानदार नेता कार्यकर्ता र तिनका पारिवारको खोजीनीति गरी संरक्षण गर्दै, सम्मान दिई नेपाली कांग्रेसबाहेक हालको अवस्थामा अर्काे दल विकल्प हुन नस्क्ने भनी विश्वासिलो आधार पस्कदै नेपाली कांग्रेसमै फिर्ता गराउन अभियान चलाउने ।
१५.संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक कार्यकर्तामा जोड: २ लाख संगठित कार्यकर्ता हुँदा ४० प्रतिशत मत तर १० लाख भेल कार्यकर्ता हुँदा २६ प्रतिशत मत । तसर्थ संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक कार्यकर्ता उत्पादनमा जोड दिई राष्ट्रिय निर्वाचनमा गुट उपगुट नहेरी जित्नेलाई र पार्टी निर्वाचनमा इमानदार, त्यागी, पार्टीप्रति पूर्ण समर्पित नेता/कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने/प्रोत्साहन गर्ने ।
१६. उमेरको हद र अवसर: स्वस्थ, सक्षम र देशलाई दललाई आवश्यक देखिएको अवस्थामा बाहेक ७५ वर्ष कटेपछी अनिवार्य रुपमा राजनीतिमा अवकाश लिने दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । जुनै तहको प्रमुख राजनीतिक लाभको पदमा नियुक्ति/निर्वाचित/मनोनीत गर्दा बढीमा २ पटकभन्दा बढी हुन नपाइने ।
१७. गठबनधन अशिाप: नेतृत्व वर्गले बहुमतीय दम्भ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणबिना नै विचार नमिल्ने दलसँग निर्वाचन अगाबै गठबन्धन गर्दाको परिणाम जगजाहेरै छ । जसका कारण संगठन लगभग उठ्नै नसक्ने गरी ध्वस्त भएको छ । अबका दिनमा निर्वाचन अघि केही स्थानीय रुपमा हुने अपवादबाहेक राष्ट्रिय रुपमा गठबन्धन गर्न नहुने ।
१८. बिषादीरहित फलफूल/तरकारी खेती प्रोत्साहन लागि स्थानीय तहको अनुगमनमा दण्ड/जरिवाना/पुरष्कृतको व्यवस्था गर्ने ।
१९. सामजिक सुरक्षा र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता: नेपाल सरकारले नितान्त राजनीति स्वार्थ र लाभका लागि कुल जनसंख्याको करिब २१ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वार्षिक ४८ हजारले करिब कुल १.१० खर्ब वितरण गरेको र यस्तो रकमले गरिब विपन्न परिवारको दीर्घकालीन समस्या समाधानको सट्टा राहत नभई आहत पुर्याएकाले कठोर निर्णयका साथ निम्नानुसार कार्य गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता खारेज गर्नुपर्ने ।
क. स्थानीय तहको जनघनत्व आधारमा ज्येष्ठ नागरिक बसोबास लागि आवश्यक सुविधा सपन्न वृद्धाश्रम निर्माण गरी इच्छुक ज्येष्ठ नागरिक राख्ने व्यवस्था गर्दा लगभग ५० प्रतिशतमात्र वृद्धाश्रममा आउने । जसबाट अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकमले ती वर्गका लागि यावत् खर्च गर्दा पनि उल्टो बचत भई राज्यलाई थप व्ययभार नलाग्ने । सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आउन चाहेमा निजको सम्पत्तिको निश्चित रकम वा अंश वृद्धाश्रममा ल्याउन पाउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।
ख. त्यस्ता नागरिकका परिवारका सदस्यले कम्तीमा मासिक रुपमा कुनै रकम नियमित रुपमा आम्दानी गरेको भए हैसियत हेरी आम्दानीको ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म रकम अनिवार्य रुपमा जम्मा र कट्टा गर्ने र लगाउने व्यवस्था गर्ने ।
अन्तमा अझै पनि आश र त्रासमा रहेर हामीले नेतृत्व वर्गको गलत कार्यको विरोध नगरी नेपाली कांग्रेसको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमार्फत् नेपाली कांग्रेसलाई रुपान्तरण गर्न सकेनौं भने समयले हामीलाई पर्खंदैन, इतिहासले धिक्कार्छ । समय ज्यादै ढिलो भइसकेको छ । असक्षम भ्रष्टाचारी नेताहरूरहितको कांग्रेस बनाउनु परेको छ अन्यथा नेपाली कांग्रेस त सकिन्छ सकिन्छ, मुलुक पनि डुब्छ । यसको लागि हाम्रा सक्षम इमानदार नेका नेतृत्ववर्ग भोलि होइन, आजैबाट अघि बढोस् हाम्रो चाहना छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना २०४७ सालपछि पटक सत्तामा रहेका ५/५ पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री भएका हाम्रा वर्तमान सभापतिले नेपाली जनताले सम्झन लायक उल्लेखनीय कार्य गरेको केही नदेखिएको, उनको कार्यकाल विवादै विवादले भरिएको र अहिले त झन् आम नेपाली जनताले नरुचाएका, स्वास्थ्य र शरीरले पनि साथ नदिएको अवस्थामा पनि ज्योतिषानन्दको आधारमा ७ औं पटक प्रम हुने लक्ष्य लिई अझै पनि उनले प्रधानमन्त्री हुने झुकाव राख्ने हो भने खुरुक्क नेपाली कांग्रेसलाई आर्यघाटमा लगेर विसर्जन गरिदिए हुन्छ । अब सभापति देउवाले स्वेच्छाले राजीनामा दिई सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिई नेपाली कांग्रेसको अभिाभावकत्व ग्रहण गरेर बस्दा नै स्वयं उनको, नेका, नेपाल अनि नेपाली जनताको पनि भलो हुने देखिएको छ । तर यति हुँदाहँदै पनि जनतामा होइन, दलमा बहुमतको दम्भ देखाई राजीनामा गरी निकास नदिएमा तमाम नेका कार्यकर्ताले आआफ्नो ठाउँबाट विगतमा सत्ता र शक्तिको आँडमा दल नै फोडी गिरिजाबाबुलाई गरेजस्तो असभ्य, अभद्र व्यवहार नगरी भद्र, संयम र शालीन तरिकाका साथ दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत् वर्तमान सभापतिलाई जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर परिआए विशेष महाधिवेशनसम्म गर्न बाध्य पारी ससम्मान राजीनामा गर्न हटाउन लगाई नेपाली कांग्रेसलाई शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमार्फत् पुनर्जागरण गर्नुपरेको छ । अहिलेको आवश्यकता यही हो । नेका बचाई सक्षम र योग्य नेताको सम्मान गर्ने हो । अयोग्य र असक्षम नेताहरूको जय जयकार गर्ने होइन । तर यसको लागि नेकाका आशा र भरोसायोग्य नेता सम्मिलित र उपस्थितबिनाको अहिले जिल्ला जिल्लामा भइरहेको नेका रुपान्तरण अभियानले पार लगाउन सक्दैन, बरू यसले त नेपाली जनतामा, नेका भ्रम सिर्जना हुनेछ । यस्तो भेलाले अन्तत: नेपाली कांग्रेस झन् कमजोर भई अर्काे गुटको जन्म हुन बेर लाग्दैन । तसर्थ नेपाली जनताले आशाको दृष्टिले हेरेका शेखर, धनराज, विश्वप्रकाश, गगन, गुरु, प्रदीप, मधुलगायत जाज्वल्यमान इमादार नेताहरू, युवा शक्तिहरूले नेतृत्व गरी रुपान्तरण अभियानमा संलग्न हुनुपर्छ । यसरी जाने हो भने छोटो समयमै नेपाली जनता र नेपाली कांग्रेसमा यसको सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्छ । भोलि होइन आजैबाट गर्नुपर्छ । जय नेपाल ।
