फेवाताल संरक्षण प्रयास र मेरो अनुभव

पाउँदुरको मेरो जन्मघरको आँगनबाट बालककालदेखि नै देखिने बैदाम ताल आजकल फेवा ताल भएको छ । आँगनबाट देखिने अर्काे महŒवपूर्ण ठाउँ पञ्चासेको लेक सिद्धबाबा र जैविक विविधताले भरिपूर्ण पाठशाला बनेको छ । मेरो घर बस्तीको दक्षिणमा अधेँरी खोलाको पैरोबाट बस्तीमा खतरा भएको बालकालदेखि नै सुनेको हो । त्यतिबेला सो पैरोबाट फेवा ताल पुरिन्छ भन्ने पहिला मेरो मष्तिस्कमा कत्ति पनि थिएन । अधेँरी खोलाको कारण पैरो गएर मेरा घरबाट डेढ किमी तलसम्म २० घर बगाएर मानिस अन्यत्र बसाइँ सरेका थिए भन्ने बुझिन्छ । हामी स्थानीय पैरोबाट त्रसित हुन्थ्यौं । धेरै पछि मलाई जलाधारको विकासबाट पैरो रोकिने कार्यक्रम ल्याउँदै छ र वन संरक्षण गरेर पैरो रोक्न लागेको छ भन्ने कुरा जलाधारका मानिस आएर छलफल गरेपछि पैरोले फेवाताल पुरिने रहेछ भन्ने थाहा भयो ।

फेवाताल संरक्षणको लागि फेवा जलाधार कार्यक्रम निदरल्यान्ड सरकारबाट सुरु भएको रहेछ । सो कार्यक्रमले जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा राम्रो सफलता पाएको थियो । फेवा जलाधार कार्यक्रमबाट चापाकोटको बाम्दी, खहरेको छेक बाँध, कास्कीकोट र सराङकोटका डाँडामा जंगलले हरियाली बनाउन सफल भएको थियो । म जिल्ला विकास समिति कास्कीको सभापति निर्वाचित भएपछि मलाई अझ फेवातालको विकासबारे स्वभावले नै जागरुक बनायो ।

सोही बेलामा आइयुसिएनका निर्देशक कृष्ण ओलीबाट समस्या र समाधानका बारेमा धेरै जान्ने मौका मिल्यो । उहाँले उजभधब बिपभ अयलकभचखबतष्यल बअतष्यल उबिल मलाई थमाएर यस्को आधारमा तालको विकास गर्न सकियो भने तालको आयु धेरै बढ्छ भनेर मलाई कन्भिन्स गराउनुभयो । त्यसका आधरमा स्थानीय निकायको सहकार्यमा भए पनि केही गर्नै पर्‍यो भन्ने लाग्यो । उहाँको भनाइ र गाउँमा मबाट भोगेको भोगाइबाट मलाई प्रेरणा मिल्यो । प्रथम फेवा ताल विकासको लागि आइयुसिएनबाट एउटा कोष स्थापना गर्ने । सो काषमा २ लाख, हिमा गृह र रत्न मन्दिरबाट २,२ लाख, उपमाहानगरपालिकाबाट २ लाख, जिल्ला बिकासबाट १ लाख, हानबाट १ लाख, उपत्यका नगर बिकासबाट २ लाख यस्तै विभिन्न क्षेत्रबाट २८ लाख जति संकलन गराएर मेयरको अध्यक्षतामा फेवा ट्रस्टको नाममा सञ्चालन गर्ने गरी कमिटी बन्यो । त्यो रकम त केबल बिउ पुँजीमात्र थियो । फेवाको विकासमा अरु धेरै पहल गर्ने भन्ने थियो । तर त्यस कमिटीबाट अन्य कुनै प्रयत्न र पहल हुन सकेन्न । त्यो संकलित रकम अझै पनि माछापुच्छ«े बैंकमा यथावत् छ । त्यो रकम जम्मा त भयो, नयाँ कार्यक्रम र योजना बन्न सकेनन् ।

मैले सिँचाइ कार्यालयका इन्जिनियर महेन्द्र गुरुङसँग सल्लाह गरेँ । उहाँले जाइकासँग कुरा गरौं भन्नुभयो । जापानी सहायता नियोग (जाइका) सँग कुराकानी भएपछि हाम्रो प्रस्ताप स्वीकार भयो । तत्कालीन सरकारको वातावरण मन्त्रालयसमेतको छलफल पछि फेवातालको गुरुयोजना बनाउने अवसर जिविसलाई मिल्यो । वातावरण मन्त्रालय, जिविस मिलेर फेवा ताल वातावरण संरक्षण योजना बनायौं । त्यो योजना आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

त्यस समयमा नै कास्की जिल्ला विकासलले पनि आफ्नो पहलमा जिल्लाको ७ वर्षे आवधिक योजना बनाएका थियौं । हाम्रो आवधिक योजनामा तालहरुमा विकासका लागि आइयुसिएन रिपोर्टका आधारमा सिमा निर्धारण र गुरुयोजना बनाउने कार्य प्रारम्भ भयो । सोही अवधिका योजनाको आधारमा फेवा गुरुयोजना र फेवातालको सिमा निर्धारण गरेका हौं ।

पोखराको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, उपत्यका चक्रपथ, कास्कीका प्रत्येक ग्रामीण बस्तीबाट बढीमा १ घन्टाभित्रमा सदरमुकाम पुग्नसक्ने सडक योजना, खानेपानी, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत एकीकृत योजना बनाउने कास्की जिल्ला देशकै पहिलो बनेको थियो । फेवातालको चासोमा बढी सहयोग र सल्लाह तत्कालीन उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष अशोक पालिखेले गर्नुभएको थियो ।

पञ्चासे नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक र संस्कृत केन्द्रको रुपमा थियो । धार्मिक क्षेत्रको रुपमा विकास गराउन आवश्यक थियो । त्यस समयमा पञ्चासेमा कोटि होम लगाउन स्याङ्जाका नीरविक्रम पौडेलले आग्रह गर्नुभयो । योगी नरहरिनाथको प्रमुख आतिथ्यतामा ७ दिने कोटि होम गर्न सबै क्षेत्रमा प्रचार गर्ने काम पनि कास्की जिविसबाटै थालनी भएको हो ।

पञ्चासे, कास्की, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाको संगम क्षेत्र, जलस्रोतको भण्डार हुनाले तिनवटै जिल्लालाई जलस्रोत उपलब्ध गराउने रुद्र बाबाका रुपमा प्रसिद्ध छ । पञ्चासेबाट स्याङ्जाको आँधीखोला, पर्वतको रती खोला र हर्पन खोलाको उत्पत्ति यही पञ्चासेबाट भएको हो । त्यो क्षेत्रमा वन तथा वातवरणको विकासले जलस्रोतको संरक्षण, वन वातावरण संरक्षणबाट धार्मिक, पर्यटकीय र जैविक विविधताबाट पनि विकासको महत्व थपियो ।

फेवा तालमा मिसिने पानीको स्रोतमा मुख्य हर्पन खोलाको उद्गमस्थल पञ्चासे भएकाले यसको पर्यावरणीय र जैविक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक सम्झेर सोही समयमा कास्की जिविसले संरक्षणको पहल थाल्यो । २०५८ मा कास्की, स्याङ्जा, पर्वतका सभापति र जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख समेतलाई वन निर्देशकद्वारा समन्वयन गर्दै वन र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम बनाएर पर्वत र स्याङ्जाले १/१ लाख र कास्कीबाट २ लाख बिउ पुँजी राख्ने र थप वन मन्त्रालयबाट लगानी गर्ने निर्णय भयो ।

कास्कीले रकम विनियोजन गरेर सुरु गरियो तर अरु जिविसबाट रकम आएन कास्कीबाट मात्र सहयोग र समन्वय भयो । त्यस समयको थालनीको परिणामले आज पञ्चासे नेपालको पर्यटन१ सय गन्तव्य स्थानमध्ये एक पर्न सकेकोमा पनि म गर्व गर्दछु । पञ्चासेबाट देखिने बैदाम तालमा माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको प्रतिविम्ब, तालवाराही मन्दिर तालको बीचमा सुशोभित साथै त्यहींबाट देखिने हिमशृंखलाको दृष्य यो नै यो तालको पर्यटक लोभ्याउने एउटा चमक हो । यो संसारका प्रसिद्ध प्रकृतिक दृष्यमध्येको एउटा दृष्य हो । यो ताल र पञ्चासेको सम्बन्धको प्रसंग कोट्याउँदा फेवा तालको शिर पञ्चासे प्राकृतिक रुपमा पानीको स्रोत अर्को सिद्धबाबा र तालवाराहीबीचको सेतुको रुपमा हर्पन खोला लिन सकिन्छ जसका कारणले यी दुबैलाई सांस्कृतिक र धार्मिक रुपबाटै एकाकार गरेको छ भन्न सकिन्छ । यी दुबै प्राकृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा सुन्दर र मनमोहक स्थल विश्वभर प्रसिद्ध छन् ।

फेवातालको सिमा निर्धारण गर्न म विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू, फेवा तालसँग सरोकार राख्ने संघ, संस्थाहरूसँ धेरै पटक बैठक बसियो । तालको विकासमा मुख्य काम सिमा निर्धारण सुरु गर्नुपर्छ भन्ने राय रह्योे । फेरि यो तालमा मिसिने आउने मुख्य खोला हर्पनसँग ५४ र अँधेरीमा ३२ खोला र खोल्सा मिसिएका छन् । यी दुई तालको पानीको स्रोत हुन् । यसबाहेक पनि उत्तरतिरबाट १५ र दक्षिणबाट ससाना खोलाहरू मिसिएका छन् । यी सबैबाट वार्षिक १ लाख ५९ हजार ५ सय ५३ टन माटो तालमा आउँछ । सामान्य अवस्थामा एक वर्षमा ८.७० हेक्टर ताल पुरिन्छ । तर बाढीमा धेरै भूक्षय भएका अवस्थमा त अझ बढी माटो ल्याउँछन् । यो अवस्थाबाट फेवा तालको आयु लम्ब्याउन जरुरत छ भन्ने विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । तालको क्षेत्रफलमा सबभन्दा उपयुक्त २०३० बाँध भत्केर ताल घटेको अवस्था थियो । सोही समयमा नयाँ नापी र बाँधको निर्माणका कारणले २०३८ सालको ज्:न्रग्ल्म्ए ले तालको नक्सांकन गरेर ५.८ वर्ग किमी निकाल्यो । बाँध भत्केर तालको आकार घटेको र नयाँ जग्गा नापी पुन बाँधपछि सिमांकन गर्दा जत्रो तालको रुप थियो त्योसम्म बढाएर लान सकिन्छ । यो सिमांकनले बिना झन्झट सिमा कायम गर्‍यौ । जसले पछि सरकारलाई काम गर्न सजिलो बनाउन सिमांकनले मद्दत गर्नेछ भनेर सुरु गरियो । तत् समयमा ताल वरिपरि रहने समुदाय र अन्य सबै क्षेत्रका मानिसले त्यो सिमांकनको स्वागत र सम्मान गरे । यो कार्यको थालनी आयुसिएनको पहिला योजनामा समावेश कार्यक्रमको आधारमा गरिएको मुख्य काम थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गर भनेर सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि सरकार कानमा तेल राखेर बसेको अवस्था छ

लामो समयको अन्तरालमा अन्य कुनै गतिविधि वा योजना सुरु नभएपछि सिमाका स्तम्भहरू नष्ट भए । रक्षा गर्ने कुनै आधिारिक संस्था देखिएनन् । यो कामको थालनीमा जिविसको निर्णयमा सबै राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरोकारवाला र सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखको उपस्थितिमा एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरियो । कार्यदलमा जिविस, मालपोत, सिँचाइ निर्देशनालय, र नापी कार्यालयबाट सहभागित थियो । मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई नेतृत्व दिने निर्णय गरिएको थियो (२०५८।४।२) । यो कार्यको प्रारम्भमा ९७३.७० मिटर ज्:न्रग्ल्म्ँ ले मानेको अपरेटिङ लेभल भ् िठढघ।ठण् १९८२ को लागि मानी टि ओ र दिएर सुरु भयो । यो टिमले ३ महिना लगाएर सिमांकनमा ३ पिलर एकै स्थानमा सुख्खा समयको पानी तह, मध्यम तह र वर्षाको पानी तहको अवस्थालाई कायम गरिएर बनाइएको थियो । अपरेटिङ पिलरमा ७९३.७० मि, अन्य दोस्रोमा ७९४.७० मि र सबभन्दा माथि ७९५.७० मि. कायम गर्दा तालको तत्कालीन पानीले ढाकेको ४.२५ वर्ग किमि, २०३८ सालमा युएनडिपी आधारबाट नापबाट ५.८ वर्ग किमि तालको क्षेत्रफल हुन आएको थियो । हामीले त्यो समयमा २०३८ मा युएनडिपीको आधार बनाएर निर्धारण गरेको क्षेत्रफल बराबर तेस्रो पिलरको नापबाट आएको थियो । अत: त्यसलाई कायम गराउँदा वास्तवमा तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्गकिमि हुँदोरहेछ । यो कार्य सम्पन्न पछि कसैको पनि समर्थन गरेको देखिएन । २०३० मा बाँध भत्तकिएको समयमा नापी भएकाले त्यसभन्दा अघिका जमिनको ४ किल्लाभित्र पानी छाललाई सिमा मनेर त्यसै सिमा परेका कारणले दर्तामा पनि सोही बमोजिम हुने हँुदा बाँध बन्नुभन्दा कित्ताकाट भई दर्ता गरिएका केही जमिन पानीमुनि पनि परेका छन् । त्यसकारण २०३८ सम्ममा आआफ्ना जग्गा पनि दर्ता गराइ सकेका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर युएनडिपीले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलको गणना कन्टुर ७९५.७० का आधारमा बनाउँदा २०५८ को नापीमा १५४.२८ हेक्टर जमिनलाई सिमाबाहिर देखिएकोमा सो जमिनलाई ७९५.७० को कन्टुर लाइनबाट तालको क्षेत्रभित्र कायम भएकाले तालको आकारमा १५४.२८ हेक्टरको माटो बाहिर निकाल्ना साथ तालको आकार बढेर ५.८ वर्ग किमि हुने भयो । तालको सिमा पनि त्यही सिमांकनलाई आधार मानेर टुंग्याएका थियौं । २०५८ सम्ममा १५४.२८ हेक्टरको माटो बाहिर लग्यो भने २०३८ को तालको आकारमा आउँछ । हर्पन खोला र अधँेँरी खोला एक आपसमा मिलेका स्थानको केही तलदेखि सिल्टेसन बाँध ३ स्थानमा बनाउँदा पहिलोमा ठूला ढुंगा, दोस्रोमा ग्राभेल र तेस्रोमा मसिनो बलुवा जम्मा गराउने र भरिने बित्तिकै स्काभेटरमार्फत झिक्ने व्यवस्था गरेमा तालमा आउने धेरै माटो रोक्न सकिन्छ र रोकिएपछि ताल पुर्ने रफ्तार धेरैे कम हुन्छ । अर्को त्यो समयमा पुरिएको तालको माटो बाहिर लगेमा १५४.२८ हेक्टर ताल सिधै बढ्ने छ । अर्को तालमा पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं २, ४, ५, ८, ७, ६, १७ र ९ बाट बगी आउने फोहर नालालाई रोक्न गैराको चौतारादेखि बाँधमुनिसम्म डाइभर्सन क्यानल निर्माण गरी अहिलेको तालमा आउने प्रदूषण कम गराउन र छेक बाँधले आयु बढाउने महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ । यो कार्य गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न समयमा सरकार, नेता, र प्रशासक सबैमा पोखे्रलीले हारगुहार मागेका अनेकौं उदाहरण छन् । तर अहिले सम्म तालको लागि राज्यद्वारा कुनै महत्वपूर्ण काम भएका छैनन् । राज्य भन्नाले प्रदेश, केन्द्र सरकारको भूमिका देखिएको छैन भने बल्ल केही मात्रामा स्थानीय सरकारले सिल्टेसन बाँध बनाउन सुरुसम्म गराउँछ कि जस्तो थियो त्यो पनि प्रदेश सरकारका कारणबाट अवरोध भएको जस्तो छ । यता सर्वोच्च अदालतले तालको बारेमा महŒवपूर्ण फैसला यसै वर्ष गरेको छ । त्यो फैसलमा ६ महिनाभित्र काम सुरु गर्नु भनेर अदालतले निर्देशन दिएको छ । यद्यपि तीनै तहकै सरकार भने आजसम्म पनि अल्लमल्लमा देखिन्छ ।

मेरो सभापति काल अन्त्य पछि राजाको निरंकुशको शासनको विरोधमा विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भइयो । तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीचको शान्ति सम्झौता पछि पुन म तालको विकासमा फर्कें । मन्त्रालयबाट १ करोड ल्याई हर्पन खोलाको मुखको माटाको व्यवस्थापन, पूर्वी किनार वाराही मन्दिरबाट गैराको चौतारोतर्फ किनारको फिनिसिङ गर्ने दुई योजना, एउटा सिल्टेसन बेसिन बनाउन ५७ लाख भनेर निर्णय भयो । माटो व्यवस्थापन गर्ने र पूर्वी तट फनिसिङगर्ने ४ योजानामा जनताबाट २०/र सरकारबाट ८०/व्यहोर्ने गरी २० लाख र १ करोडको कार्यक्रम उपमाहानगरबाट सञ्चालनको प्रक्रियमा सुरु भयो । सो काममा प्राथमिकतामा परेको सिल्टेसन बेसिन निर्माणको लागि उपभोक्ता समिति बनाएर ढुंगा र तारको व्यवस्थापन भएपछि इन्जिनियरबाट काम अघि बढाउन नसकेर त्यो जम्मा गरेको वस्तुका सामानको उपभोक्ता समितिबाट व्यहोर्न लगाएको घटना आजसम्म ताजै छ । पूर्वी तट निर्माणको काम पनि तत्कालीन उपमहानगरपालिकाको असहयोगका कारण सम्पन्न हुन सकेनन् । यो कार्यको लागि जनतासँग उठेको रकम जिल्ला पर्यटन कार्यालयका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त खाता खोलिएर राखिएको थियो । त्यो खातामा रकम छ कि छैन? भए कति छ हालसम्म खोजनीति भएको छैन । प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा उपत्यका नगर विकास समिति गठन भयो । उहाँको आगमनबाट फेवा तालको विकासमा फेरि उत्साह जगाउन प्रयास गर्नुभयो । सो प्रयासमा उहाँले तालको पूर्वी तटमा फुट ट्रयाक बनाउनु र पुन सिमांकनको काम पनि गराउनुभयो । पछि बाबुराम भट्टराईको पालामा उहाँकै नेतृत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय ३ सदस्यीय समिति गठन गरेर छानबिन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन पनि बुझयो । आजसम्म पनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएर सर्वाेच्च अदालतले हालै गरेको फैसलामा प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गर भनेर सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि सरकार कानमा तेल राखेर बसेको अवस्था छ ।

फेवा ताल संकुचन हुँदै जाने जुन प्रक्रियालाई सल्ट्याउन सिल्टेसन बेसिनको निर्माण तत्कालै सुरु गर्न आवश्यक छ । यो कार्य तत्कालै भएन भने एक वर्षमा ८.७० हेक्टर सामन्य अवस्थामा जमिन वृद्धि हुन्छ । यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यो तालको पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रोमा पोखरा माहानगरपालिकाबाट बगी आउने फोहोर र प्रदूषित पानीको अवस्थाले तालमा परेको असर हो । सो पानी पूर्ण प्रदूषित बनेको छ जसका कारण तालमा रहेका जीवको जिउन सक्ने अवस्थामा पनि गम्भीर असर परेकाले र रैथाने जातका जीव लोपको अवस्थामा पुगेका छन् । यस अवस्थालाई समाधानको लागि माहानगरपालिकाबाट आउने फोहोर र प्रदूषित पानीलाई फेवा तालको पूर्वी किनारबाट डाइभर्सन नहरमार्फत फुस्रे खोला वा सेती नदीमा विसर्जन गर्नु उपयुक्त तरिको हो । अब तेस्रोमा २०५८ मा १५४.७० हेक्टरभन्दा बढीको हर्पन खोलाबाट पुरिएको ताल आजसम्म कति भयो, त्यो माटोलाई ताल क्षेत्रबाट बाहिर ल्याएर व्यवस्थापन गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ । चौथो तालको जलाधार क्षेत्र १२३ वर्ग किमि छ, त्यसमा माटो खियाउने क्रियाकलापलाई कम गराउन वनको उचित व्यवस्थापन र त्यस क्षेत्रमा गरिने कृषिमा वातवरण मैत्री बनाउन माटो क्षयीकरण प्रक्रियामा कमी ल्याउने खालका खेती प्रणालीतिर जनतालाई अभ्यस्त गराउने खालका योजना बनाएर तत्कालै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यी बाहेक पनि तालको सौन्दर्यकरणका विविध कार्य त ताललाई जीवन्त राख्नसके पर्यटकको विकास निरन्तर गर्न सकिने हुन्छ । यी विषयमा धेरै पटक उठाएका हुन् तर सरकार र सरोकारवालाले चासो नदिँदा ताल गम्भीर समस्यामा परेको छ भन्ने प्रष्ट पर्छ । अबका दिनमा सरकारका जिम्मेवार निकाय निदाएको बहानाबाट मुक्त हुनुहोस् । पोखरालाई नेपालको पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेर मात्र हुँदैन प्रदेश सरकारले आफूले छुट्याएको रकमको काम महानगरसँग मिलेर पहिलो प्राथमिकतामा ताल रक्षाको लागि काम सुरु गर्नुभयो भने यसबाट जनतामा राम्रो सन्देस दिन सकिन्छ र दुवै सरकार मिलेर अघि बढून् भन्ने जनचाहना पनि पूरा हुनेछ ।