- तारा आचार्य
विराटनगर । केन्द्रको गठबन्धनअनुसार छवटै प्रदेश सरकार गठन भए पनि कोशी प्रदेशमा भने परिस्थिति प्रतिकुल बन्दै गइरहेको छ । सत्तागठबन्धनका दलहरुले एकपछि अर्को पार्टीले सरकार छाडेपछि कोशी सरकार यतिबेला संकटमा छ । एकातिर प्रदेश नामांकरण विवाद छ भने अर्कोतिर अन्यौलका कारण मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्था सृजना हुने हो की भन्ने विश्लेषकहरुको आंकलन छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने समय नजिकिदै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिले अर्कै मोड लिएपछि सरकार गठन अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर दलहरुले सरकार छोड्ने र पहिचानवादीहरुले आन्दोलन गर्ने हेडवाजी नै चल्दा आगामी सरकारको बागडोर झन अन्यौलग्रस्त बनिरहेको छ । त्यसमा पनि वर्तमान सरकारले ल्याएको नामका विषयमा भएको विवादले भोलि अर्कोले राखेको नाममा पनि विवाद नआउला भन्न नसकिने विश्लेषण गरिएका छन् । सधै विवाद गर्ने हो भने निकास हुन नसक्ने भएकाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सरकारले गरेको निर्णयलाई मन्नु पर्ने विश्लेषक भेषराज धमला बताउँछन् ।
कोशीप्रदेश सभाको अंकगणितका कारण कसैको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेकोले मध्यावधी निर्वाचनतर्फ धकेलिने सम्भावना बढी छ । तर वर्तमान परिस्थितिमा मध्यावधीमा जानु गलत हुने जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवम् पूर्व स्वास्थ्यमंत्री जयराम यादव बताउँछन् । त्यसैले आफुहरुले वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गरेर जान सक्ने उनको भनाई छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको छ । तर कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार विघटन र गठनमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहने बताउँछन् ।
कोशीमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ सांसद रहेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १२, एकिकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४६ जना नै सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदहरु आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सभामुख निर्णायक छन् ।
