- गणेशमान बसेल
काठमाडौँ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी लिनकै लागिसरकारी कार्यालयहरुमा दौडधुपमा व्यस्त देखिन्छन् । वर्षौं लगाएर विकास निर्माणका आयोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेपछी आफुले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउदा निर्माण व्यवसायीले ताकेतामा समय वेतित गर्नु परेको हो । विकास आयोजनाका प्रमुखहरु अहिले जिल्ला र आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम छोडेर मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँमा थुप्रिएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । यसले बर्खायामको मुखैमा निर्माण सम्पन्न र उचित व्यवस्थापन हुनपर्ने आयोजनाहरुको भविष्यमाथि नै अन्यौलता थपिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम महिना असारमा निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको अन्तिम मूल्यांकन गर्दै बिलअनुसार भुक्तानी दिँदै बर्खामा हुने विपत्तिबाट सडक जोगाउन पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सडक, पुल डिभिजन तथा योजना, आयोजनाका प्रमुखहरु अहिले जिल्ला र आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम चट्क्कै छाडेर काठमाडौं केन्द्रित छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो भुक्तानीपछि नै निर्माण व्यवसायीले बिलअनुसारको भुक्तानी लिन विभिन्न कठिनाइ झेल्नुपरेको निर्माण नेपाल व्यवसायी महासंघको भनाई छ । आफुले पाउनु पर्ने भुक्तानी लिनका लागि कष्ट व्यहोर्न परे पनि निर्माण व्यवसायीहरुले डिभिजन, योजना÷आयोजना प्रमुखहरुको आश्वासनको कारण ऋण नै गरेर काम सम्पन्न गरेको महासंघले जनाएको छ ।
तर, आर्थिक वर्षकै अन्तिम महिना लाग्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेपछि निर्माण व्यवसायीहरु झस्किएका मात्र छैनन् कतिपय व्यवसायी त सडकका प्रमुख नफर्किएपछि काठमाडौंसम्मै आइपुगेका छन् । पहिले अधिकांश सडक डिभिजन, पुल योजना प्रमुख तथा सडक योजना, आयोजना प्रमुखहरुले पैसा आउँछ भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न लगाएको तर काम सम्पन्न भएपछि आफ्नो जिम्मेवारीबाटै पछि हटेको व्यवसायीहरुले आरोप छ । अझै करिब ७० अर्ब भन्दा बढि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन नसकेकोे महासंघको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सामग्रीको चर्को मुल्यवृद्धी, उच्च बैंकिङ ब्याज, विभिन्न स्थानिय अवरोध, नितिगत झमेला लगायतका विभिन्न समस्या झेलेरै भएपनि आयोजना सम्पन्न गर्दा भुक्तानी नपाउनु विकास निर्माण माथिकै प्रहार भएको महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेको भनाई छ ।
भुक्तानी उचित समयमा नहुँदा यसले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । गुणात्मक दिगो र दरिलो पूर्वाधार निर्माण गर्छौं भनेर सरकारले प्रतिबद्धता मात्रै गरेर हुँदैन । यसका लागि आवश्यक सबै पक्षको व्यवस्थापन जरुरी छ ।
