यस स्तम्भकारको ध्यान नयाँ पत्रिका दैनिकमा गत जेठ ३१ मा प्रकाशित सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ‘जमिन सट्टापट्टामा भारत–बंगलादेश मोडेल’ शीर्षकको आलेखले आकर्षित गरायो । आलेखमा श्रेष्ठले अध्यापन अनुसन्धानकर्ता सबैको आ–आफ्नो विचारधारा हुन सक्छ, यसर्थ आफूले आलेखमा व्यक्त गरेको विचार अध्यताबीच छलफल र विचार विमर्श गर्न पस्किएकोले यही मोडेल उपयुक्त हुन्छ भन्ने आफ्नो जिकिर होइन भन्ने आशय पनि उल्लेख गरेका थिए । श्रेष्ठको यो आलेख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमणको समयमा नेपाल र भारतबीच कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्ने क्रममा उठाएको सन्दर्भसँग सम्बन्धित देखिएको छ । आम नेपालीकै साझा चासो र सरोकारको विषय भएकोले यो अहिले बहस र चर्चाकै विषय बनेको विदितै छ ।
सीमाविद् श्रेष्ठले दुई देशबीचको सीमाविवाद एक–अर्कासँग भूमि सट्टापट्टा गरी समाधान गरेका केही अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरू उल्लेख गरेका छन् । श्रेष्ठको यो दृष्टिकोण कालापानी लिपुलेक खण्डको अखण्ड नेपाली भूमिको सन्दर्भमा लागु हुन सक्दैन भन्ने स्तम्भकारको धारणा भएकोले त्यसबारेको केही आधारहरू यहाँ उल्लेख गर्दछु । बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सर्बिया र कोसोभोले सन् १९९२ मा भूमि सटासाट गरेर सीमाविवाद सल्ट्याएको, नेदरल्यान्ड र बेल्जियमले सन् २०१६ मा यसै गरी सीमाविवाद समाधान गरेको, फिनल्यान्ड र स्वीडेनले सन् २०१२ मा भूमि साटासाट गरी विवाद मिलाएको, नेपाल र चीनले सन् १९६१–६२ मा एक–अर्काको जमिन लेनदेन गरेको तथा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतले जमिन सट्टापट्टा गरेको दृष्टान्त दिएका छन् ।
स्मरण रहोस्, सर्बिया र कोसोभो त केही दशकअघि मात्रै युगोस्लाभिया टुक्रिएर बनेका सात देश क्रमशः स्लोभेनिया, क्रोसिया, बोस्नियाहर्जगोभिना, सर्बिया, मन्टिनेग्रो, कोसोभो र मेसोडोनियामध्येमै पर्ने दुई देश हुन् । उत्तरी भेगमा पर्ने सर्बियाको दक्षिणी सिमाना, कोसोभो, बोस्नियाहर्जगोभिना, मन्टिनेग्रो, मेसोडोनिया र केही भाग कोसोभोसँग जोडिएको छ । सर्बिया र कोसोभोबीचको सीमाविवाद त यी दुई देशको स्थापनासँगसँगै जोडिएको विषय हो । प्रारम्भमा दुवै देशको सीमाभित्र नसमेटिएको बोर्डर लाइनको भूमि पछि एक–अर्काले दाबी गरेकै कारण समस्या उत्पन्न भएको मात्र हो । एक–अर्काको भौगोलिक क्षेत्रभित्र गाभ्न उचित भएकै कारण सर्बिया र कोसोभोले मेडभेजा र प्रेसेभो क्षेत्र साटासाट गरेर विवाद समाधान गरेका हुन् ।
यसै गरी सीमाविद् श्रेष्ठले उल्लेख गरेको अन्य उपरोक्त भूमि सट्टापट्टा गरिएको दृष्टान्तमध्ये कतिपय त दुई देशबीच बोडरलाइन मानिदै आएकै तटीय एवं टप्पु क्षेत्रलाई नै एक–अर्काले दाबी गर्न थालेपछि उत्पन्न भएको समस्या हो । यस्तै नेपाल र चीनले सीमाङ्कनको समयमा सन् १९६१।६२ मा गरेको भूमि सट्टीपट्टी पनि अधिकांश त बस्तीरहित हिमाली एवं पहाडी उजाड क्षेत्र नै थियो । बस्ती नभएकै कारण भूमि साटफेरबारेमा त्यस बेला जनस्तरबाट आवाज उठ्ने सम्भावना नै थिएन । सरकारले गरेको निर्णय सर्वस्वीकार्य मानियो । तर अहिलेको कालापानी लिपुलेक खण्डको विवाद त्यो अवस्थाको होइन । यस क्षेत्रलाई पनि पूर्ववत् रूपमै साटफेर गरी समाधान गर्ने हल्का दृष्टिकोण राख्नु गलत हुन्छ ।
स्मरण रहोस्, कालापानी लिपुलेक खण्ड हाम्रो हो भनेर वि.सं. २०२०।२२ सालदेखि नै नेपालले आवाज उठाउँदै आएको भए पनि देशको नक्सामा सो क्षेत्र हामीले समावेश गरेका थिएनौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०७७ सालमा मात्रै उक्त क्षेत्र मुलुकको नक्सामा समावेश गरिए पनि विवाद यथावत् नै छ । तर भारतले त आजभन्दा २०५ वर्षपहिलेदेखि नै वा सन् १८१९ बाटै सो क्षेत्र नेपालको हो भनी नक्सामै अंकित गर्दै आएको छ । त्यसका केही भारतीय दृष्टान्त नै हेरौँ ।
नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच सन् १८१६ अर्थात् वि.सं. १८७२ मा सुगौली सन्धि भएपछि दुई देशको सीमाले निश्चित आकार लियो । अहिलेको भारतको उत्तराखण्ड वा तत्कालको गहढवाल राज्यको सतलज नदीसम्म फैलिएको नेपाल, खुम्चिएर लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्म नै सीमित हुन पुग्यो । सुगौली सन्धि भएको तीन वर्षपछि नै वि.सं. १८७५ मा भारतकै कुमाउ प्रदेशले सन्धिकै आधारमा आफ्नो राज्यको नयाँ नक्सा जारी गर्दा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भएकोले नक्सामा कटौती ग¥यो । सर्भे अफ इन्डियाले वि.सं. १८८३ मा जारी गरेको कुमाउ गहढवाल प्रदेशको अर्को नक्सामा कालापानी, लिपुलेक खण्ड नेपालको देखाइयो । यसको लगत्तैपछि वि.सं. १८८६ मा भारतले जारी गरेको हिन्दुस्तानको पश्चिमी क्षेत्रको अर्को नक्सामा सो क्षेत्र नेपालको देखाइयो । सर्भे अफ इन्डियाले वि.सं. १९५० मा जारी गरेको गहढवालको नक्सामा पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको देखाइएको छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने भारतले नै देखाएको यिनै सबैभन्दा भरपर्दो तथ्यगत प्रमाण हुन् । अनुसन्धानको क्रममा यस स्तम्भकारले २०५१ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा अवलोकन गरेका यी नक्साहरू शक्ति केन्द्रको प्रभावमा लोप नगराइएको भए अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हेर्न सकिन्छ । यसको अतिरिक्त प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सो क्षेत्रका मुखियालाई बाली तिरो उठाउने सम्बन्धमा लेखेको वि.सं. १९६० को पत्र तथा सो क्षेत्रकै जनताले वि.सं. २०२४ सालसम्म नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको रसिद नै यसबारेका अन्य तथ्यगत प्रमाण हुन्, जसले अहिलेको भारतीय दाबीलाई आधारहीन प्रमाणित गर्दछ ।
नेपालको कालापानी लिपुलेकजस्तो अखण्ड क्षेत्र भारतको कब्जामा कसरी प¥यो ? भन्ने पृष्ठभूमिका बारेमा पहिचान गर्न हामीले वि.सं. २००८ तिर फर्कनुपर्ने हुन्छ । आठ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा, यातायातमन्त्री भद्रकाली मिश्र, खड्गमान सिंह र महावीर शमशेरसहितको उच्चस्तरीय भ्रमण टोली भारतीय समकक्षी जवाहरलाल नेहरूको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा गएको थियो । नेहरूसँगको भेटमा नेपाली सेनालाई जंगी विज्ञानको नयाँ किसिमको तालिम दिलाउन र देशको उन्नति फैलाउन केही समय नेपालमै रहेर सहयोग गर्न भारतीय सैनिक टोली पठाइदिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेहरूसँग आग्रह गरेअनुसार नेपाली सेनाको शिक्षा एवं पुनर्गठनको लागि मेजर जनरल ‘वाईएस परान्जपे’ को नेतृत्वमा करिब २८ सय संख्याको भारतीय सेनाको टोली एक वर्षको लागि वि.सं. २००७ फागुन २७ गते नेपाल आएको थियो ।
भारतले सैन्य संख्या क्रमशः बढाउँदै ल्यायो । अन्ततः भारतले पूर्वको ताप्लेजुङको ओलाङचोङगोलादेखि पश्चिम दार्चुलाको व्याससम्म उत्तरी सीमामा पर्ने प्रमुख १७ नाकामा भारतीय सैनिक पोस्ट स्थापित ग¥यो । नेपालको उत्तरी भेगको सीमावर्ती नाकामा वारपारै सैनिक पोस्ट स्थापित गरेर नेपालको अस्मिता आफ्नो कब्जामा परेको सन्देश भारतले दियो । त्यसताका नेपालको राजनीति स्थिर थिएन, जसको फाइदा भारतले लिएको थियो । यसरी भारतले तैनाथ गरेका पोस्टमध्ये व्यास क्षेत्रको बाहेक १६ वटा पोस्ट हटाउन नेपाललाई १८ वर्ष लाग्यो । व्यास क्षेत्रको पोस्ट भारतले हटाउन मानेन । व्यास पोस्टबाहेकका १६ पोस्ट भाद्र १९ वि.सं. २०२६ मा ठूलो कूटनीतिक एवं पारिवारिक सम्बन्धको बलमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको कार्यकालमा हटाउन नेपाल सफल भयो । सोही व्यास क्षेत्रको साबिकको पोस्ट विस्तारित गर्दै भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मकै भाग अहिलेसम्म कब्जा गर्दै आएको हो ।
कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र मात्र होइन, अहिले नेपालको ३४ जिल्लाको ७१ स्थान छिमेकी मुलुकबाट अतिक्रमित भएको छ । यसमध्येका अधिकांश स्थान भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित भएको छ । सुरक्षा निकायको जिल्लास्तरीय कार्यालयमा कार्यरत रहँदा यो स्तम्भकारले पूर्वको ताप्लेजुङदेखि झापासम्म र दक्षिणको झापादेखि चितवनसम्मको सीमा क्षेत्रको सबै जिल्ला र उत्तरतर्फको हुम्ला, भोजपुर, संखुवासभा र ताप्लेजुङको सीमा विवादको स्थलगत अवलोकन गर्ने अवसर पाएको थियो । यसमध्ये उत्तरी क्षेत्रको विवाद सामान्य छ । केही ठाउँमा दशगजा क्षेत्रभित्रकै नेपाली भूभागसम्म आई तिब्बतीयन नागरिकले आफ्नो क्षेत्र भनी चौपाया पालन गरी बसोबास गरेका छन् भने हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा भने नेपाली भूमिमै चीनको तर्फबाट स्थायी संरचना निर्माण भैसकेको देखिन्छ । तर तराई क्षेत्रको अधिकांश सीमा विवाद भने भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमिसम्म नै बस्ती विस्तार गरेको कारणबाट उत्पन्न भएको छ । कति ठाउँमा त सीमा स्तम्भ नै गायब छन् । बाक्लो बस्तीले गर्दा दशगजा नै कहाँ हो भनी ठम्याउन सकिँदैन । सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसालिएका भारतीय बस्तीलाई पनि नेपालतर्फकै सीमावर्ती गाउँ–टोलकै नामले सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति झन् आश्चर्य लाग्दो छ ।
विश्वमा प्रचलित सीमाविवाद समाधानका उपायका बारेमा पनि सीमाविद् श्रेष्ठले आलेखमा उल्लेख गरेका छन् । जसअनुसार पहिलो दुई पक्षीय कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने । दोस्रो दुवै देशको सहमतिमा तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थकर्ता बनाई समाधान खोज्ने । अर्को भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत जाने । वास्तवमा सीमाविवाद समाधान गर्न प्रचलनमा अहिलेसम्म ल्याइएका मान्यताहरू यिनै हुन् । यसै गरी संयुक्त राष्ट्र संघ जिओ–स्पेसल एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय र अभिलेखालयलगायत अन्य विश्वसनीय स्रोतबाट नक्साको अभिलेख प्राप्त गरी आफ्नो प्रमाण बलियो बनाउनु नेपालको लागि हितकर रहन्छ । नेपालले अविलम्ब यही प्रक्रिया अवलम्बन गरी समाधान खोज्नुपर्दछ ।
लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको हाम्रो भूमि विवादित पृष्ठभूमिको भूमि नै होइन । यसर्थ भूमि साटफेर गरिएको माथि उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त यसमा लागू हुनै सक्दैन । यो शक्ति र प्रभावको बलमा जबरजस्ती कब्जा गरेको हाम्रो अखण्ड भूमि हो । यो भूमि मात्र होइन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएका अन्य सबै स्थानबाट भारतीय पक्षलाई हटाउन राज्यले आफूसँग भएको प्रमाणसहित माथि उल्लिखित प्रक्रिया अविलम्ब क्रमशः अपनाउँदै अघि बढ्न खुट्टा कमाउनुहुँदैन । राज्यको अस्मिता जोगाउन नसक्ने लाचार व्यक्ति सत्तामा रहनुको औचित्य हुँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसबारेमा भारतीय समकक्षीसँग कुरा उठाउनु आवश्यक थियो तर जमिन नै सट्टापट्टा गर्ने राय आफैँले दिई नेपालको मर्यादा खस्काउन आवश्यक थिएन । यो त भारतीय पक्षबाटै पहिले उठ्नुपर्ने कुरा हो । यस सन्दर्भमा नेपाल पुनः भारतसँग झुकेको देखियो ।
विज्ञ व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय इस्युको बारेमा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्दछ तर त्यस्तो सुझाव सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दा र आम नेपालीको निम्ति सर्वस्वीकार्य हुन्छ वा हुँदैन, त्यो विचार गरेर मात्रै दिनु उचित हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने राज्यले पनि तत्सम्बन्धी जनदृष्टिकोण नबुझी सोझै सम्बन्धित पक्षसँग कुरा राख्न हतारिनुहुँदैन । संवेदनशील राष्ट्रिय इस्युका बारेमा सार्वभौम सत्ताका मालिक जनतालाई नै बाइपास गरी सरकार अगाडि बढ्दा त्यसले कलहको बीजारोपण गर्छ भन्ने कुरामा राज्य सधैँ सचेत रहनुपर्दछ ।
