अबको पत्रकारिता मिसन : विकास र सुशासन

हरेक देशको शासकीय प्रणाली र त्यसले अंगीकार गरेका नीति नियमका आधारमा त्यस देशका पत्रकारका मिसन (लक्ष्य) पनि फरक–फरक हुन्छन् । यद्यपि पत्रकारिताको मुख्य मिसन जे–जस्तो भए पनि यसको वास्तविक धर्म र कर्म भनेको सामाजिक सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन नै हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ ।

नेपाल विश्वमै भ्रष्टाचार अत्यधिक हुने देशको सूचीमा पर्नु हाम्रो लागि दुर्भाग्य र दुःखद छ । जुन देशमा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो देशको विकास र समृद्धिको ढोका पनि बन्द हुन्छ । किनकि विकास र समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन नै हो । चारैतिर भ्रष्टाचार बढिरहेको र भ्रष्टाचारले क्यान्सरको रुप लिइरहेको हुनाले त्यसको नकारात्मक असर मुलुक र मुलुकवासीले लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने दुःखद अवस्था छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले पनि नेपालमा विभिन्न खाले भ्रष्टाचारहरु बढेको देखाउने गरेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो घट्ने देखिँदैन । त्यसैले अब भ्रष्टाचार रोक्न प्रेसले नै निर्णायक खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा पनि नेपालका सरकारी निकायहरु भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गइरहेको तथ्य देख्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाली प्रेसले साँच्चै नै अब भ्रष्टाचारका विरुद्ध एकीकृत अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

पत्रकारिताको विकास र भूमिका राजनीतिक प्रणालीमा निर्भर हुने भएकाले सञ्चार जगत्ले जहिले पनि लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पक्षमा आफूलाई सशक्तरुपमा अघि बढाउँदै आइरहेको छ । किनकि प्रेस फुल्ने र फस्टाउने भनेकै लोकतन्त्रमा हो । लोकतन्त्रविना पत्रकारिताको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रबाहेकका निरंकुश र एकतन्त्रीय शासन प्रणालीमा प्रेस पूर्णरुपमा संकुचनमा पर्छ । प्रेसले वास्तविक भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदैन, भजनमण्डलीमा रुपान्तरण हुन पुग्छ ।

त्यसैले पनि प्रेस जगत्ले निरंकुश र एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थालाई कहिल्यै पनि समर्थन गर्न सक्दैन । विगतमा हामीकहाँ राजनीतिक प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा फेरबदल हुँदा प्रेस जगत्मा पनि उतारचढाव आएको हो । राणाकालमा प्रेस यति धेरै संकुचनमा प¥यो कि वास्तविक प्रेसको नामोनिसान भेट्टाउन पनि कठिन थियो । त्यसै गरी पञ्चायत सिस्टममा पनि प्रेसले धेरै संकट र हन्डर व्यहोर्नुप¥यो । प्रेस आतंकित अवस्थामा थियो । २००७ सालको प्रजातन्त्रको आगमनसँगै नेपाली प्रेसले फस्टाउने मौका पायो । १० वर्षसम्म प्रेसले निर्धक्कका साथ काम गरिरहेको अवस्थामा एकाएक १ पुस २०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदम र पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापनासँगै प्रेसले फेरि संकट र आतंक व्यहोर्न बाध्य भयो । तर २०४६ सालको आन्दोलनसँगै स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्थाले फेरि सुषुप्त अवस्थामा पुगेको प्रेसलाई हलक्क बढ्ने अवसर दियो । त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनमा आतंकित महसुस गरेको प्रेस जगत्ले २०६२÷६३ को आन्दोलनसँगै स्थापना भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली र २०७२ सालमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा मज्जाले फस्टाउने अवसर पाइरहेको छ ।

अहिले हामीले विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ । त्यसैले नेपाली प्रेसले खासै समस्या भोग्नुपरेको छैन । यद्यपि नेपाली प्रेसले विभिन्न खाले आर्थिक संकट भने भोग्नुपरिरहेको छ । देशले आर्थिक विकास गर्न नसक्दा त्यसको असर मिडियामा पर्नु स्वाभाविक हो । देशमा राजनीतिक क्रान्ति भए पनि आर्थिक क्रान्ति हुन सकेको छैन । आर्थिक क्रान्ति हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि शासन सत्तामा रहने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै भ्रष्टाचारको मतियार भएरै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

अहिले शासन सञ्चालन गर्ने शासकहरुमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्ति र संस्कारका कारण मुलुकवासीले भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको वास्तविक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जनता विभिन्न खाले समस्याले पीडित छन् । विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको समस्याले आम नागरिक प्रताडित छन् । सरकारका अधिकांश निकाय भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुग्दा नागरिकले राज्यबाट दिइने कुनै पनि सेवामा सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था छैन । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र त सरकारकै मिलेमतोमा माफियाको नियन्त्रणमा जान पुग्दा नागरिकहरु हैरान छन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निकै कमजोर छ भने सरकारी अस्पतालले पनि नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि नेपाली प्रेसले राजनीतिक दलको पक्षमा र निरंकुश शासन स्थापना गर्न खोज्ने तत्कालीन राजाहरुको विपक्षमा मिसन (लक्ष्यमुखी) पत्रकारिता गरेको कुरालाई गौरवका साथ स्मरण गर्नै पर्छ । तर प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएपछि नेपाली प्रेस आफैँमा निकै अलमलमा छ । नेपाली प्रेसले आफ्नो मुख्य लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेको छैन । हिजो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाको लक्ष्य बनाएको प्रेसले अबचाहिँ शासन सत्ताले जनतालाई दिने सेवा–सुविधा, विकास, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफ्नो मिसन तय गर्नुपर्छ । तर नेपाली प्रेस आ–आफ्नै ताल र सुरमा दौडिरहेका छन् । कहाँ कतिखेर स्वार्थको रोटी सेकाउन पाइन्छ भन्ने च्याँखे दाउ थाप्दा नेपाली प्रेस बाटो बिराएको बटुवाजस्तो बन्न पुगेको देखिन्छ । त्यसैले पनि हालको बदलिँदो परिवेशमा नेपाली प्रेसले आफ्नो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्न नसकेको देखिन्छ ।

मुलुक कुशासनको चपेटामा नराम्ररी फसेको छ, विकास अवरुद्ध छ, समृद्धि केवल नारामा सीमित भएको छ । तर पनि नेपाली प्रेस त्यसमा पनि आफूलाई मूलधारको मिडिया भनेर दाबी गर्नेहरुमा मुलुकको सुशासन, विकास र समृद्धिका बारेमा कुनै सरोकार नै देखिँदैन । उद्योगको रुपमा विकास भएका भनिएका मिडियाहरु अहिले व्यावसायिक (प्रोफेसनल) भन्दा पनि व्यापारिक (कमर्सियल) बन्न थालेका छन् । कतिपयले त पत्रकारिताको मूल धर्म बिर्सिएर आफूलाई पूर्णरुपले व्यापारिक बनाउने गरी अघि बढेका छन् । तर पत्रकारिताको मूल मर्म व्यापार होइन, समाज सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु हो । तर नेपाली प्रेसको ठेक्का लिएका र सिन्डिेकेट चलाएर बसेकाहरुले प्रेसको मुख्य कर्म व्यापार बनाएका छन् । समाजसेवा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई उनीहरुले चटक्कै बिर्सन पुगेका छन् । जसरी पनि कमाउ धन्दामा लिप्त भएकाहरुसँग नेपालमा धेरै भन्दा धेरै प्रेसले भित्री सम्बन्ध राखिरहेको देखिन्छ । प्रेसले माफिया, तस्करहरुसँग साँठगाठ गर्न नहुने विश्वव्यापी मान्यता छ तर हामीकहाँ सो मान्यता पूर्णरुपमा खण्डित अवस्थामा छ ।

जब प्रेसले सामाजिक उत्तरदायित्व र समाजसेवाको धर्म बिर्सन पुग्छ तब मुलुकमा विभिन्न अराजकता सिर्जना हुन पुग्छ । देश कुशासनमा चुर्लम्म डुब्न पुग्छ । फलतः विकास र समृद्धि रोकिन्छ । अहिले हाम्रो देशमा यस्तै अवस्था आएको छ । तर पनि नेपाली प्रेस कानमा तेल हालेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ । कुशासनको चक्र चलाउन उद्यत्हरुका विरुद्ध प्रेसले आगो बाल्न सक्नुपर्ने हो तर प्रेस आफैँ निभेको आगोजस्तो भएको छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा मिडिया र समाज एक–अर्काका परिपूरकजस्तै हुन् । समाजविना मिडिया बाँच्न सक्दैन र मिडियाविना समाजको गति पनि अघि बढ्न सक्दैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । तर हामीकहाँ यो मान्यता व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । जनताले भोग्नुपरेका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सुरक्षाका समस्यालाई नेपाली प्रेसले कति उठान गर्न सकेको छ ? यस्ता समस्याका विषयमा नेपाली प्रेसलाई खासै चासो नभएको जस्तो देखिँदै छ । जनताले दुःख–कष्ट पाइरहँदा, समाजमा विभिन्न खाले समस्या देखा पर्दै गर्दा नेपाली प्रेसले त्यहाँ गएर त्यस्ता सबै खाले समस्याहरु समाधानका लागि आवश्यक खोज–अनुसन्धान गर्न सकेको छ कि छैन ? यो प्रश्नको उत्तर आम प्रेस जगत्ले समयमा नै खोजी गरी सच्चिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा यहाँको प्रेस जगत्सँग आम जनताको नाता–सम्बन्ध नै रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा नागरिकहरु प्रेससँग टाढा रहन पुग्छन् । प्रेससँग नागरिकहरु डराउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने र अविश्वास पैदा हुने अवस्था आएमा त्यो पनि प्रेसको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

जनता प्रेससँग टाढिँदै जानुले पनि यहाँको प्रेस जनमुखी छैन भन्ने देखाउँछ । यदि प्रेसले देशमा भएको कुशासनको चर्को विरोध गर्दै शासकहरुलाई सुशासनमा हिँड्न बाध्य पार्थे भने नेपाली प्रेसमाथि आम जनताको विश्वास बढ्थ्यो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । जनता महँगीको मारले थिलथिलो छन् तर प्रेसले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठान गर्न पनि सकिरहेको छैन ।

शासकहरुले संविधानमा भएका नागरिकका दर्जनौँ मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्न पूर्णरुपमा असफल भइरहँदा नेपाली प्रेसले किन यो विषयलाई लगातार उठान गर्न सकिरहेका छैनन् ? यो प्रश्न गरिरहँदा यहाँका ठूला–ठूला मिडियाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व र समाजसेवाको मुख्य भावबाट च्यूत भइसकेको आरोपसमेत खेप्न बाध्य छन् । त्यसैले अब नेपाली प्रेसले गम्भीर र निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

अहिले पनि मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारका बन्द कोठामा कैयौँ जाली तमसुक बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचारको रिहर्सल भइरहेको छ । विगतमा पनि धेरै शासकहरुले ठूला–ठ्ूला खालका नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । केही अपवादलाई छोडेर त्यस्ता खालका ठूला भ्रष्टाचारहरुको खोजतलास गर्न यहाँको सिंगो प्रेस जगत् असफलजस्तै बन्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरुको मिलेमतोमा हुने सयौँ नीतिगत भ्रष्टाचार खोज्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । उच्च घरानियाको आवरणमा अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली हुँदा ती राजस्व छली गर्ने घरानाहरुलाई अब कुनै पनि प्रेसले आँखा चिम्लिएर सहयोग पु¥याउनुहुँदैन ।

हिजोको दिनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मिसनका साथ अघि बढेर स्यालुट खाएको नेपाली प्रेस जगत् पछिल्लो दिनमा बद्नामीतर्फ उन्मुख छ । अहिले त समाजका अधिकांश सदस्यहरुले मिडिया र मिडियाकर्मी भन्दा नाक खुम्च्याउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको विषयलाई नेपाली प्रेस जगत्ले कहिल्यै छलफलको विषय बनाउन चाहेको देखिँदैन । यसका कारण प्रेसप्रति आम नागरिकको विश्वास र आस्था घट्दो क्रममा छ । हामीकहाँ मिडिया आफ्नै र आफ्नै स्वार्थसमूहको हितका लागि मात्रै लागिरहँदा यसले आफ्नो शक्तिलाई गुमाउँदै जान थालेको छ । त्यसैले अब नेपाली प्रेस जगत्ले छिटोभन्दा छिटो आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । स्वार्थको गोटी चलाउन छोडेर नेपाली प्रेसले अबको लक्ष्य मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई बनाउन सक्नुपर्छ । देश पछिल्लो समयमा किन कुशासनको चक्रमा फस्न पुग्यो ? शासक, नेता, प्रशासक तथा उच्च व्यापारिक घरानाहरुको सेटिङमा देश कसरी बर्बादीतर्फ जाँदै छ ? यसको चुरो कुरा के हो ? नेपाली प्रेसले अब यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्दै, यसैलाई मिसन पत्रकारिता बनाउँदै देशमा सुशासन कायम गराउने दिशामा अग्रसर हुन सक्नुपर्छ ।