कर्मचारीतन्त्र राज्य शक्तिको वैधानिक परिचालन तथा प्रयोग गर्ने संवैधानिक संयन्त्र हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक नीति तथा कानुनको तर्जुमामा प्राविधिक सहयोग गर्नेदेखि लिएर त्यसको सार्वजनिक हितमा कार्यान्वयन गर्ने, प्राप्त लाभ तथा उपलब्धिको न्यायपूर्ण ढंगबाट जनतासमक्ष पु¥याउने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । जनप्रतिनिधिबाट स्वीकृत राजस्वको दायराका आधारमा संकलन गर्ने र त्यसको जनहितमा खर्च गर्ने अख्तियारी कर्मचारीतन्त्रलाई नै प्रदान गरिएको हुन्छ ।
जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई आइपरेका समस्या तथा चुनौतीहरुको समाधान गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनको रुपमा कर्मचारीतन्त्रले गर्दछ । नागरिकलाई समस्या परेका बखत राज्यका सबै द्वारहरु बन्द हुन्छन् । त्यति बेला कर्मचारीतन्त्रको द्वार खुल्छ । विषम परिस्थितिमा पनि कर्मचारीतन्त्रले नागरिक हितका लागि कार्य गर्दछ । कमजोर, विपन्न वर्गको हितका लागि सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारिताको कार्य गर्दछ । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेकै जनसेवा गर्नु हो । जनताको हित र सार्वजनिक मामिलाको सम्बोधन तथा व्यवस्थापनका लागि आफूसँगै निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाहरुको नेतृत्व गर्दछ र परिचालन गर्दछ ।
विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, सूचना तथा प्रविधिको विकास र विश्वप्रणालीमा शासकीय व्यवस्थापनका मान्यतामा आएको नवीनतम प्रयोगसँगै नागरिकहरुले कर्मचारीतन्त्रप्रति राख्ने आकांक्षा र त्यसले गर्ने कार्यहरुमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रका प्रक्रियागत र कार्यगत शैली अनि परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मनोवृत्तिका कारण कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्न थालिएको हो । कानुनद्वारा व्यवस्थित राज्यको यति महत्वपूर्ण संयन्त्रको विकल्प अन्य नभई यसकै सुदृढीकरण गर्नु हो ।
कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्नुका कारण :
सामाजिक प्रणाली परिवर्तनशील छ । निरंकुश राजनीतिक प्रणालीदेखि नागरिक सर्वोच्चतामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीसम्म आइपुग्दा कर्मचारीतन्त्रका मूल्य, स्वरुप, प्रवृत्ति तथा व्यवहारमा परिवर्तन आउनै पथ्र्यो र आएको पनि छ । लोकतन्त्रमा पनि हामीले खोजेको प्रगतिशील लोकतन्त्र हो । यसका लागि यात्राको विकल्प निरन्तर सुदृढीकरणतर्फ गइराखेको अवस्थामा स्थिर कर्मचारीतन्त्रबाट हाम्रो अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने भएकाले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपरेको हो ।
आजको समयमा कर्मचारीतन्त्रले बढ्दा नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षाहरुको सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन । जनता राज्यकोषबाट तलब भत्ता पाएका सेवकहरुबाट आफ्ना आकांक्षा पूरा नहुँदा निरास छन् । यस किसिमको संरचनाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने माग जनताकै हो । कर्मचारीतन्त्रले प्रक्रियामुखी कार्यशैलीका कारण छिटोछरितो, दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न असहजता भएको अवस्था छ । सानो निर्णय गर्दा पनि प्रक्रिया खोज्नै पर्ने संरचना संगठनभित्र स्थापित गरिएको छ । प्रक्रियाविना काम गर्दा जागिर नै नरहने डर कर्मचारीहरुमा हुन्छ । प्रक्रियाको जालोले नतिजालाई अल्झाएर राखेको छ । जनता यस किसिमको संगठनात्मक प्रवृत्तिबाट आजित छन् । संगठनमा पनि परिवर्तनमुखी मनोवृत्ति र कार्यशैली भएका कर्मचारी निरीह बस्नुपरेको अवस्था छ ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनमुखी मनोवृत्तिको अभाव छ । यसका पछाडि थुप्रै कारण छन् । एउटा सत्य उदाहरण दिन चाहन्छु । कैलालीको एक स्थानीय तहमा काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो कार्यकालमा ८०० प्रतिशत राजस्व बढाए । परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका स्थानीय तहका लागि यति धेरै राजस्व बढाउनु सामान्य विषय थिएन । निरन्तरको प्रयास र परिवर्तनको भोकले यो सम्भव भयो । त्यसको उनलाई कुनै श्रेय मिलेन, उल्टै उनलाई भ्रष्टाचारीको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ । यो उदाहरण मात्रै हो । त्यही कार्यालयमा काम गर्ने अर्का प्रतिभावान् र परिवर्तनमुखी स्वभाव भएका अधिकारीलाई पनि मुद्दा दायर गरेर निलम्बन गरिएको छ । यस्तो देशभरि धेरै ठाउँमा छ । यस्तो प्रणाली र प्रवृत्ति रहेसम्म चुनौतीको सामना गरेर सेवाको सुरक्षा खोजी लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीहरु परिवर्तन गर्न प्रयत्न गर्दैनन् । यो गम्भीर विषय हो । विकास र समृद्धिका भोका हामी जनताको अपेक्षा कर्मचारीतन्त्रको परिवर्तनमुखी मनोवृत्ति नुहुँदासम्म पूरा हुन सक्दैन ।
दशकयता विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र सूचना प्रविधिको विकासले मानव समुदायको राज्य र शासन प्रणालीप्रतिको धारणा बदलिदिएको छ । विश्व एक गाउँको रुपमा हेर्न थालिएको अवस्थामा नोकरशाही अड्डाहरुको स्वरुप, प्रवृत्ति, संरचना, कार्यशैली र कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन नहुँदासम्म यसप्रति न त जनता विश्वास गर्छन, न जनताको आवश्यकता, समस्या र आकांक्षाको यसले पूर्ति नै गर्न सक्छ । कमजोर सिमानाबाट छुट्टिएका राज्यहरु कर्मचारीतन्त्रकै कारणबाट प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पुग्ने खतरा रहन्छ ।
केही वर्षअगाडिसम्म समाजमा राज्य मात्रै थियो । एक्लैले जनताका काम गर्दथ्यो तर आज समाजमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सामुदायिक संस्थाहरुको विकास भई र तिनले सार्वजनिक सेवाहरु गर्न थालेका छन् । यस अवस्थामा समाजमा काम गर्ने विभिन्न उद्देश्य बोकेका संयन्त्रहरुको उद्देश्य राज्यको उद्देश्यसँग तालमेल गर्नुपर्ने छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्र बदलिनु आवश्यक बनेको हो । सरकारका कार्यहरु समिति तथा आयोगबाट गर्न थालिएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्र र भूमिकामा परिवर्तन भएपछि सरकारले आफ्नो कार्य गर्ने संयन्त्र निजामती सेवाको सुदृढीकरण गर्नु आवश्यकता मात्र नभई बाध्यताको रुपमा सुझेको छ । समृद्ध, समुन्नत र प्रतिस्पर्धी प्रणालीको विकासका लागि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।
कर्मचारीतन्त्रका विकल्पहरु :
कर्मचारीतन्त्रका विकल्पहरु खोजिने कार्य विश्वभरि नै जारी छ । यो एउटा गतिशील प्रक्रिया भएकाले रोकिँदैन । आजको समयमा हाम्रो माग र आवश्यकताको पूर्ति गर्न कस्तो कर्मचारीतन्त्र बनाउने भन्ने बहस प्रमुख हो । मूलतः संघीय प्रणालीमा गइसकेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा तलका विकल्पहरु मुख्य हुन सक्छन् ।
१. संगठन संरचनामा सुधार : सांगठनिक संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त, चेप्टो निर्णयका तहहरु कम हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा पदहरु कम गरेर चेप्टो फराकिलो संगठन निर्माण गर्नुपर्दछ ।
२. मूल्यहरुको विकास : कर्मचारीमा देशभक्ति, लगनशीलता, उत्प्रेरणा तथा सकारात्मक र परिवर्तनमुखी मनोवृत्तिको निर्माण गरेर त्यसप्रति जनताको विश्वासको प्रवद्र्धनका लागि सदाचारिता, नैतिकता, व्यावशायिकता, नेतृत्वपन, निष्पक्षता, सक्षमताजस्ता मूल्यहरुको आन्तरिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । ह्रास हुँदै गइराखेको मूल्य तथा संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास जीवन्त कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख आधार हो ।
३. आईसीटी मैत्री संगठन बनाउने : आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो । हरेक व्यक्तिको हातहातमा स्मार्ट फोन छ । ल्यापटप, कम्प्युटर, वाइफाइजस्ता आईसीटी पूर्वाधारमा जनताको पहुँच बढेको छ । यस आवस्थामा सेवाग्राहीको माग सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रले आईसीटीको प्रयोग गरेर घरमै सेवा देओस् भन्ने छ ।
४. मनोवृत्तिगत सुधार : कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक र परिवर्तनमुखी मनोवृत्तिको अभाव छ । काम र जिम्मेवारीबाट पन्छिने, नयाँ अभ्यासको थालनी नगर्ने, सरकारी काम भन्ने उत्तरदायी नहुँने संस्कार विद्यमान छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको उक्त मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।
५. नतिजामुखी कार्यशैलीमा जोड : कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीबाट प्रभावित छ । उत्पादकत्व कसरी बढाउने र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि कसरी बढाउने भन्नेतर्फ नभई प्रक्रियामा बढी जोड दिएमा आफू सुरक्षित हुने र काम पनि गर्नु नपर्ने भन्नेमा जोड दिने संस्कृतिको अन्त्य गरी नतिजालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने पद्धतिको स्थापना गर्नुपर्दछ ।
६. विकेन्द्रित व्यवस्थापनमा जोड दिने : जनता नजिक रहेका संयन्त्रमार्फत राज्यशक्ति र स्रोत–साधनको परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ । जनताको वरिपरि सरकार भन्ने मूल्यलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेमा कर्मचारीतन्त्रको जग बलियो बन्न जाने देखिन्छ ।
७. साझेदारका पात्रको नेतृत्व गर्ने : हाम्रो संरचनाले उदारीकरणको मान्यता व्यवहारमा लागू गरिसकेको छ । नागरिकको सर्वोच्चता र मानव अधिकारको अधिकतम संरक्षण गर्न साझेदारका पात्रहरुको नेतृत्वकर्ता हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्र सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्रलाई सेवा प्रवाह र सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेमा मात्रै कर्मचारीतन्त्र सफल र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
८. नयाँ अभ्यासको थालनी : विश्वमा सार्वजनिक क्षेत्रले नयाँ–नयाँ अभ्यासहरुको शुरुवात गरेको छ । निजी क्षेत्रमा भएका असल र प्रभावकारी अभ्यासहरुको आन्तरिकीकरण गरी सेवाग्राहीको अधिकतम हित हुने गरेर सार्वजनिक व्यवस्थापनमा विकास भएका नवीन मूल्यहरुको आन्तरिकीकरण गर्नमा जोड दिनुपर्दछ ।
कर्मचारीतन्त्रको सुदृढीकरण भनेको कर्मचारीतन्त्रको विकल्प हो । त्यसैले निरन्तररुपमा यसको सुदृढीकरण गरी प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र नतिजामुखी बनाउँदै लैजानुपर्दछ । समयसँगै जनताले राखेका अपेक्षाहरुको सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ । सूचना, प्रविधि र सञ्चार जगत्को भरपूर प्रयोग गरी सेवाको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता बढाउँदै जैजानुपर्दछ । यिनै कर्मचारीतन्त्रका सुधारका उपायहरु हुन ।
(लेखक जोशी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
