ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकीको संस्था गठन गर्ने ऐन २०७५ चैतमा प्रमाणीकरण भएर प्रथम कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति २०७६, फागुनमा भएको थियो । लगभग बीस महिनासम्म काम गरेपछि उक्त पद रिक्त भयो र २०७९, भदौ देखि दोश्रो कार्यकारी अधिकृत सेवारत हुनुहुन्छ । उहाँको मातहतमा केही कर्मचारी पनि छन् । ताल प्राधिकरणको अभ्यास यो नेपालकै पहिलो हो । विदेशमा पनि कहीं कहीं मात्र यो अभ्यास भएको छ । एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी र स्वशासित संगठन भएकाले दुई कार्यकारी अधिकृतको बीचमा करिब १० महिना निमित्तबाट यो संस्थाले काम चलायो । सबै गर्दा प्राधिकरणले लगभग ४० महिना काम गरिसकेको छ ।
स्वशासित संगठन भएकाले यसले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना, मध्यम र दीर्घकालीन योजना आफैंले निर्धारण गर्ने अधिकार छ । यसलाई व्यापारिक कार्य गरेर स्रोतको जगेर्ना गर्ने र ऋण तथा अनुदान लिने अधिकार छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेशको हरेक तालमा इकाइ गठन गरेर दरबन्दी निर्धारण गर्ने स्वायत्तता पनि उपलब्ध छ । यसलाई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिएर बेच्ने अधिकार पनि छ । प्राधिकरणको नियमसंगत कामकारबाहीमा बाधा दिनेविरुद्ध सम्मानित अदालत जाने अधिकार पनि छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्राधिकरणलाई आफ्नो मार्ग निर्धारण गर्ने पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त छ ।
कानुनले बाधा दिएमा संशोधन प्रस्ताव प्रदेश संसदसम्म लाने अधिकार छ । प्राधिकरणले तीनवर्ष भन्दा धेरै काम गरिसकेको छ । तीनवर्षको यो अवधिमा प्राधिकरणले सम्पन्न गरेको कार्यप्रगति र भावी योजना जान्ने अधिकार गण्डकी प्रदेश सभाको साथमा जनतालाई पनि छ । ताल प्राधिकरण नितान्त नयाँ अभ्यास भएकोले गण्डकी प्रदेशलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यो अभ्यास सफल भएमा अन्य प्रदेशले पनि अनुकरण गर्नेछन् । यो अभ्यास सफल भएमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, नदी प्रस्रवण व्यवस्थापन, विकास प्राधिकरण, सडक तथा विमानस्थल व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अनुकरण गर्न सहयोग पुग्ने थियो । त्यसैले हाम्रो नजर ताल प्राधिकरणको कार्य प्रगति खोज्न लागेको छ । सपना देख्नुभन्दा सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वभन्दा व्यावसायिक नेतृत्वको खाँचो हुन्छ । ताल प्राधिकरणजस्तो नयाँ अभ्यासमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथि दलीय हस्तक्षेप भयो भने त दुर्भाग्य नै हुन्छ । गण्डकीको ताल प्राधिकरण स्थानीय पालिका सरकार हुँदै जनतासम्म पुग्न सकेको आभाष नहुनुमा त्यस्तै तपशिलका कारणहरूले भूमिका खेलेका हुन सक्छन् । तालको स्वामित्व प्राधिकरणसँग छ वा तीन तहका सरकारहरूमध्ये कोसँग छ भनेर अझै यकीन भएको छैन । ताल प्राधिकरण गठन भएपछि सिमा निर्धारण गर्ने राजनीतिक समिति गठन भयो । त्यसमा प्राधिकरण सहयोगी भूमिकामा सीमित भयो । पोहोरसाल मात्र पोखरा महानगर प्रमुखको आह्वानमा फेवाको जलकुम्भी सफा गर्ने काम भयो । त्यसमा पनि प्राधिकरणको भूमिका गौंण भयो । तालको जलाधारक्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने काम प्राधिकरणको समन्वयमा हुनुपथ्र्याे, त्यो पनि भएन । फेवाको सिमसारक्षेत्रमा जलाधारकै डाँडा खारेर पुर्ने तथा घडेरी बनाउने काम भयो । त्यसको पत्तो प्राधिकरणलाई भएन । महानगरको स्वीकृतिमा घडेरी विकास भयो र उसैको पहलमा डोजर लगाउने कार्य भएको छ । यो काम प्राधिकरणको हो कि महानगरको भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तो दुविधापूर्ण अवस्थाको जिम्मेवार प्रदेश सरकार, महानगर र प्राधिकरणमध्ये को हो ? राजनीतिक हस्तक्षेपले काम गर्न दिएन कि प्राधिकरणको नेतृत्व व्यावसायिक भएन ? यो प्रश्नको उत्तर हरेक जनताले खोज्नुपर्छ । प्राधिकरणले पनि यसको जवाफ इमानदारीपूर्वक दिनुपर्छ । पोखराका तालहरू रामसारको फेहरिस्तमा सूचीकृत भएकाले सार्वजनिक इज्जतको सवाल उठ्छ । पोखरा महानगरपालिका तथा गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई सतहमा लिन मिल्दैन ।
महानगरकै स्वीकृतिमा फेवाको सिमसारक्षेत्रमा जलाधारकै डाँडा खारेर पुर्ने तथा घडेरी बनाउँदा प्राधिकरणलाई पत्तो भएन
ताल प्राधिकरणको गठन नेपालकै हकमा नयाँ प्रयोग भएकाले संस्थागत स्मरणको आधार लिने सुविधा हुँदैन । नवीन अभ्यासमा सानोतिनो कमीकमजोरीको जोखिम हुन्छ नै । त्यहाँ नतिजाभन्दा धेरै भावना र इमानदारीपूर्वकको प्रयासलाई महŒव दिनुपर्छ, कमजोरी केलाएर अभ्यासलाई परित्याग गर्न हुँदैन । इमानदारीपूर्वकको प्रयासका बाबजुद देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिन्छ । देश विदेश चहारेका योजनाविद्हरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न धरातललाई विचार नगरी पाश्चात्य अनुकरणका योजनाहरूले कान भरेका हुन्छन् । त्यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सहायक जनशक्ति तथा संरचना हामीसँग नहुन सक्छ । ताल प्राधिकरण त्यस्तै योजनामध्येको एक हो । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू युवा उत्साहकासाथ व्यावसायिक व्यक्तित्व निर्माण गर्न प्रवेश गर्नुभएको थियो । उहाँहरूको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न गर्ने सबाल पनि उठ्दैन । नयाँ अभ्यास भएकाले कानुनहरू र नीतिगत व्यवस्थामा दोहोरोपन र सांगठनिक अपूर्णताको कारणले कार्यसम्पन्न हुन कमीकमजोरी हुनुलाई कार्यकारी अधिकृतको योग्यतामा थुपार्न सकिँदैन । तर २०७६ देखि २०८० सम्म ५ वर्षको नाफा नोक्सान, नगद प्रवाह र वासलात सार्वजनिक गर्न प्राधिकरण चुक्यो भने यस्को दोष प्राधिकरणलाई लाग्छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको संरचना भएकाले प्राधिकरणसँग साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव पक्कै छ । तर सीमित साधनस्रोतको उत्पादक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्राधिकरणले कुन कुन तालहरू सम्पत्तिमा दर्ता गर्न सक्यो ? कुन कुन तालहरू दर्ता हुने क्रममा छन् ? प्राधिकरणअन्तर्गत आएका तालहरूको व्यावसायिक उपयोग गर्ने कस्तो कस्तो कार्ययोजनाहरू छन् ? प्राधिकरण कहिलेसम्म लाभहानि पारविन्दुमा पुग्छ । व्यावसायिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने स्रोतको जगेर्ना कसरी गर्ने हो ? स्वदेशी वा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण सहयोग लिने हो भने सुरक्षणको प्रावधान कसरी गर्ने हो ? प्राधिकरणको सफलतामा जनसमर्थनको अत्यन्त महŒव रहन्छ । त्यसैले प्राधिकरण जनताप्रति पारदर्शी हुन आवश्यक छ । नियामक संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सरकारी कार्यालयहरू छँदै छन् । प्राधिकरणले त व्यावसायिक हुन सक्नुपर्छ । त्यसैले प्राधिकरण र जलाधारका जनताबीच बलियो अन्तरसम्बन्ध बनाउने रणनीति के हो ? सम्भावित यी प्रश्नहरूको उत्तर प्राधिकरणमा संलग्न हरेक जनशक्तिसँग हुनुपर्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफैं जलाधारका हरेक इकाइमा सधैं पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले प्राधिकरणको संस्थागत संस्कृति जनमैत्री हुन आवश्यक छ । प्राधिकरणले जलाधारका जनताको मन छुन सक्नुपर्छ ।
उत्साह र समर्पणको आधारमा मात्र कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू जनताको संस्था बनेका छन् । उनीहरूले आफ्नै बलबुतामा ठूलाठूला आधारशिला खडा गरेका हुन्छन् भने प्राधिकरण त सरकार संरक्षित स्वायत्त संगठन हो । यसलाई ऐनले सुरक्षा गरेको छ । सरकारले बिउपुँजी दिएको छ । आवश्यक पर्दा जस्तोसुकै सहयोग गर्ने ढाढस दिएको छ । यसलाई इन्तुपरन्तु लगाएर पन्छिने छुट पक्कै हुँदैन । यसले काम गर्न सक्नुपर्छ । पूर्ण व्यावसायिक भएर हरहालतमा काम गर्न सक्नु पर्छ । ताल प्राधिकरणको अवधारणा त्यत्तिकै विकास भएको हैन । याहाँका तालहरू रामसारमा यत्तिकै सूचीकृत भएका होइनन् । ताल बोर्डबाट यात्रा सुरु गरेर प्राधिकरण बन्दासम्म धेरै गृहकार्यहरू भएका छन् । ती दस्तावेजहरू अनेक स्थानमा छरिएर रहेका होलान् । दातृसंस्थाको सहयोगमा धेरै परियोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । तिनको प्रगति प्रतिवेदनहरू पनि खोज्दा पाइन्छन् । त्यस्ता दस्तावेजहरू तयार गर्दा संलग्न जनशक्तिहरूमध्ये कति त अहिले सेवा निवृत्त अवस्थामा यही होलान् । तिनलाई अनुभव बाँड्ने वातावरण बनाउँदा मात्र पनि धेरै सूचनाहरू प्राप्त हुन्छन् । जनशक्ति नै भएन भनेर प्राधिकरणले हात बाँधेर बस्न हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा प्राधिकरणको भूमिका प्रदर्शन गर्ने अवसर गण्डकीले पाएको छ । यो अवसरलाई यत्तिकै गुमाउनु हुँदैन ।
