- सुश्मिता वानिया
काठमाडौं । भन्नलाई त नेपाल कृषि प्रधान देश हो । र नेपालको प्रमुख आयस्रोत पनि कृषि नै हो । तर, नेपालको भान्सामा कहिले पाक्न नछोड्ने धान आयात गर्न भने छोडिएको छैन ।
त्यसो त, सरकारले हरेक वर्ष धानमा आत्मानिर्भर हुने लक्ष्य नलिएको पनि होइन । तर, बोल्नकै लागि बोल्दा धानमा आत्मनिर्भर हुने कुरा त छोडौ, आफ्नो आवश्यकता पुर्ती गर्न समेत सकिरहेको छैन् ।
नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब भन्दाबढीको धान आयात गरिँदै आएको छ । इतिहासकार फ्रेडरिक गेजका अनुसार वि.स.२०२२ साल ताका नेपाल संसारको पाँँचौँ ठूलो धान निर्यातक देश थियो ।
नेपालले ०२५ मा तराई क्षेत्रबाट भारतमा ३ लाख ४८ हजार मेट्रिकटन धान निर्यात गरेको थियो, जसले नेपाललाई विश्वको पाँचौँ ठूलो धान निर्यात गर्ने देश बनाएको हो । तर, नेपालले त्यस्को केही वर्षमा नै धान आयात गर्न थाल्यो ।
सरकारी तथ्याङकअनुसार नेपालले २०३८\०३९ मा ३४ हजार मेट्रिकटन धान किनेर आयात शुरु ग¥यो । त्यसयता नेपालको धान÷चामलको माग आयात गरेर नै पुर्ति गरिरहेको छ ।
यस वर्ष १४ लाख ९६ हजार ३ सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा बुधबारसम्म १ लाख ६६ हजार ६ सय २३ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको कृषि विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा धानको उत्पादन मात्रै होइन धान खेतीयोग्य जमिन पनि बर्सेनि कम हुँदै गएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७७\०७८ मा धानको उत्पादकत्व ३.८२ टन प्रतिहेक्टर पुगेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा खस्केर ३.७९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मल, बिउ तथा सिंचाई अभावले धान खेतीमा वर्षौनी कमी आईरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनको अनुसार नेपालमा १५ लाख ३१ हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जबकी, कृषि मन्त्रालयको अनुसार मुलुकभर धान खेतीयोग्य जमिन करिब ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ ।
पछिल्लो सात वर्षयता उत्पादन र आयात भएको धानको तथ्याङक हेरौं
यो वर्ष ५५ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएकोमा ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ । यद्यपि, उत्पादन केही बढे पनि आयात पनि अर्बौं रुपैयाँको भएको छ ।
आगामी तीन वर्षका लागि राखिएको लक्ष्य भेट्टाउन भने मुस्किल देखिन्छ । आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः ५७ लाख ५१ हजार, ५८ लाख ७४ हजार र ५९ लाख ५० हजार टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकाले पनि यो अवस्था देखिएको हो ।
सन् २०१९ मा प्रकाशित ’राइस स्ट्राटेजी फर नेपाल’ शीर्षकको शोधपत्रमा अनुमान गरिएअनुसार सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई वार्षिक एक करोड २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्न सक्छ । तर, नेपाल धानमा अझै आत्मानिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना नभएको माथिको तथ्यांङकले प्रस्ट पार्छ ।
