- गणेशमान बसेल
काठमाडौँ । अहिलेको समयलाई आधुनिक प्रविधिको युगका रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । आधुनिक प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ खोज, अनुसन्धान र विभिन्न नविन प्रविधिहरुको आविस्कार हुने क्रम जारी छ । तर यस्ता धेरै जसो सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा आविस्कार भएका फेसबुक, गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता अन्तराष्ट्रिय कम्पिनीहरुलाई नेपालमा नियमन गर्ने उचित ऐन–कानुनको अभाव हुँदा ठुलो परिमाणको राजस्व गुमिरहेको छ । अब भने प्रविधिमा गुमिरहेको राजश्व कम गर्न तयारी छ । ढिलै भएपनि सरकारले यस्ता सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निर्वाधरुपमा चलिरहेका अन्तराष्ट्रिय कम्पिनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने कसरत थालेको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा स्वऐच्छिक रुपमा चलेका गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टलगायतका आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ‘आर्थिक ऐन’मार्फत् नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ६ वटा विदेशी कम्पनी दर्ता भएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका तीनवटा कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्गटन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ । नेपालमा दर्ता भएका उक्त कम्पनीहरुमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिनमध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप समेत) र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् । ऐनअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता गर्न नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन ।
नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर प्रणालीमा आउन बाध्यकारी नबनाउदा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै हुँदा राज्यले ठुलो परिमाणको राजस्व गुमाइरहेको छ । नेपाल राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा २०२२ सम्म फेसबुकमा एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । भने नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गरेको जनाएको छ । तर अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई कर तिरेको छैन । यि र यस्ता राजश्व संकलनका महत्वपूर्ण ठाउँहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सके राज्यकोषमा धेरै नै राहत पुग्ने देखिन्छ ।
