बजेट कटौतीमा परेका १० कृषि कार्यक्रम अन्योलमा
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १० कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटले रकम विनियोजन नगरेपछिको अन्योल बढेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा कृषिमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ थप गरेको बताएका थिए । तर, कृषिको बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा सञ्चालनमा रहेका १० कार्यक्रम र यीअन्तर्गतका १४७ कार्यालयका लागि बजेट हालिएको छैन ।अर्थले पठाएको बजेट कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार कृषिका बीउ प्रवद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा बजेट शून्य छ । बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम र राष्ट्रिय किसान आयोगलाई पनि बजेट दिइएको छैन । यसैगरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समितिमा पनि बजेट शून्य बनाइएको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह हालसम्मकै उच्च
नेपालमा हालसम्मकै उच्च रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ११ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको हो । गत वर्षमा १० खर्ब रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार विप्रेषण आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.० प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्विकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ लाख ५९ हजार ४ सय १५ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ६० हजार २ सय ६२ पुगेको छ ।
चालू वर्षमा मँहगी घट्यो
चालु आर्थिक वर्षको जेठमा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महँगी घटेको हो । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षमा महँगी ७.७७ प्रतिशत छ । जेठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य ५.६६ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य ७.७६ प्रतिशत रहेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ३५.२९ प्रतिशत, रेष्टुरेण्ट तथा होटलको १४.३६ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १३.०६ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १०.९८ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ८.४९ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक मूल्य सूचकाङ्क १६.६० प्रतिशतले घटेको छ ।
मेयर बालेनलाई टेरेनन् सहकारीका सञ्चालकले
काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर खुलेका १ हजार ९ सय ५५ सहकारीमध्ये ९ सय ७२ वटा संस्थाले वर्षौंदेखि कागजात नबुझाएको पाइएको छ । महानगरको कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारीमध्ये ९ सय ७२ वटा सहकारी संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, साधारणभाले गरेको निर्णय केही पनि नबुझाएका हुन् । यस्तै ६९ वटा सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पत्राचार गरिएको छ । बाँकी २ वटालाई पनि पत्राचार गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको महानगरले जनाएको छ । त्यस्तै, विवरण नबुझाउने सहकारीलाई महानगरले साउनसम्म समय दिने भएको छ । साधारणसभा, वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत आवश्यक विवरण बु्झाउन सूचना निकालिसकेको र साउनसम्म पनि नबुझाएको खण्डमा थप सक्रियताका साथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने महानगरको भनाई छ ।
भारु नचलेपछि पर्यटन र होटल व्यवसाय प्रभावित
सीमावर्ती बजारमा भारु नोट चल्न छाडेपछि कोशी प्रदेशको पर्यटन र होटल व्यवसाय प्रभावित भएको छ । प्रदेशको पर्यटन र होटल व्यवसाय भारतीय पर्यटकमा निर्भर रहेकाले भारु नचल्ने अवस्थाकै कारण सीमावर्ती बजारको खरिद बिक्रीमा पनि प्रभाव परेको हो । भारु १ सयमाथिका नोट नेपालमा प्रतिबन्ध भएकाले भारु १ सयका नोट चलाउन पनि व्यवसायीले आनाकानी गर्न थालेका छन् । भारु १ सयमा १० रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिँदा पनि नेपालको सीमावर्ती बजारमा चल्न छाडेको छ । १ सय भारु बराबर १६० नेरु तोकिएको विनिमय दर हो । तर सीमावर्ती बजारमा तोकिएको दरमा कारोबार हुन छाडेको महिनौं भइसक्यो । उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका पर्यटन संयोजक भविष श्रेष्ठले भारु नोट चल्नै छाडेपछि भारतीय नागरिक आउने क्रम पातलिएको र त्यसले पर्यटन तथा होटल व्यवसायमा ठूलो प्रभाव परेको बताएका छन् ।
