काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शिक्षक–कर्मचारीका सङ्गठनबीचको वार्तामा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने विषयलाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
सेवा सुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले माइतीघरमा एक महिनादेखि रिले अनशन र वार्ता कार्य जारी राखेका थिए ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त ऐन निर्माणका लागि सरकारले सङ्घीय संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गर्ने र ऐनमै तलबमान उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
तलबमान तय गर्दा लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख गर्ने सहमति भएको र उक्त सहमतिको प्रतिवेदन वार्ता समितिले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई केहीबेर अघि बुझाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । विद्यालय लेखापालले रु १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले रु आठ हजार पाउँदै आएका छन् । ऐन आउन ढिलाइ भएमा सोही सरहको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने र महँगी भत्ता पनि दिने सहमति भएको महासचिव योगीले बताउनुभयो । वार्तामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी पनि सहभागी छन् ।
मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालय कर्मचारीले माग गर्दै आएका छन् ।
