- गणेशमान बसेल
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखी निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भ्ुक्तानी रोकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु सडकमा उत्रेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि सरकारले करिब ५० अर्ब भन्दा बढि भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सरकारले तत्काल निर्माण व्यवसायीहरुको माग पुरा नगरे सम्पुर्ण निर्माण कार्य नै ठप्प पारी देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको अरर्बौँ भुक्तानी नदिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
वर्षौ अघि सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी सरकारले नगरेको भन्दै शुक्रबार काठमाडौँको माइतिघर मण्डलामा महासंघले विरोध गरेको हो ।
निर्माण व्यवसायीहरुले असार मसान्तसम्म निर्माण कार्यको बाकी रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, मुल्य समायोजन तुरुन्त कार्यन्वयन गर,माइल स्टोनको समस्या तुरुन्त खारेज गर, नेपाल सरकारको म्याद थपको आदेस तुरुन्त संशोधन गर, लामो समय देखिको बिलको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, ब्यवसायिले आत्मदाह गर्ने क्रम बन्द गराउ, सम्पुर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थाप गर, जस्ता अक्षर लेखिएका प्लेड कार्ड सहित नाराबाजी गर्दै विरोध गरे ।
सरकारले निर्माण क्षेत्रका विविध समस्याहरु समाधान गर्ने आश्वासन दिएपनि व्यवहारमा लागु नगरेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
उनिहरुले भुक्तानी, आयोजना निर्माण स्थलमा स्थानियको अवरोध, निर्माण सामग्रीहरुको मुल्य वृद्धी, नदिजन्य सामाग्रीको अभाव लगायतका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा सरकारले उक्त निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने गरेको तर आयोजनाको एउटै फाइल वर्षौसम्म अड्काएर राख्ने कर्मचारीलाई निर्वाध रुपमा छोडेको गुनासो गरेका छन् ।
साथै, सरकारले बजेट नभएका आयोजना हटाउन पर्ने, असार मसान्तसम्म बाँकी रहेकोे सबै भुक्तानी गर्न पर्ने, व्यवसायीलाई वित्तिय सुरक्षाको प्रत्याभुतिदिलाउन पर्ने लगायतका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।
यति बेला सरकार मुलुकभित्र विकासमैत्री वातावरण तयार गर्दै राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा उल्टै विकास निर्माणको बाधक बन्दै गएको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ । तर, सरकारले भने निर्माण व्यवसायीहरुले लगाएका सबै आरोप वास्तविक नभएको तर्क गरेको छ ।
पछिल्लो समय विश्व महामारी कोभिड, रुस–यसक्रेन युद्ध, आर्थिक मन्दी, लगायतका कारण निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी प्रक्रियामा केहि असहज भएको भएपनि हाल सहज बनाउन सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको अर्थमन्त्रायका सह सचिव धनिराम शर्माको भनाई छ ।
निर्माण व्यवसायी र सरकारबिचको तालमेल मिल्न नसक्दा नेपालमा एउटै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वर्षौ समय लाग्ने गरेको छ ।
यसले आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिनुका साथै राज्यलाई वर्षेनी अरर्बौ दायित्व थपिने गरेको छ ।
मुलुकको समृद्ध विकासका लागि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउँदै विकास निर्माणलाई गति दिन आवश्यक देखिन्छ ।
