काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारको बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम दिन अर्थात असार ३१ सम्म सरकारको कुल राजस्व संकलन ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको तुलनामा ६६.६७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । त्यस्तै, सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कुल खर्च १४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ७९.६६ प्रतिशत मात्रै हो । पुँजीगत खर्च असार मसान्तसम्म २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पुँजीगत बजेट विनियोजनको तुलनामा ६१.१७ प्रतिशत मात्र हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ असार मसान्तसम्म १ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड उठाउने लक्ष्य राखेकामा असार मसान्तसम्म २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । भने, १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण संकलन भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको १० अर्ब १४ करोड फिर्ता
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँँको बजेट विनियोजन गरेकोमा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समग्रमा ९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही कार्यक्रमको बजेट रोक्का गर्दा मन्त्रालयको बजेट बाँकी देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ स्थानीय तहलाई ५ करोड रुपैयाँको दरले अनुदान उपलब्ध गरेको थियो ।
तालिम र गोष्ठीमै कोशीको २ अर्ब ४० करोड स्वाह
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले लिम, गोष्ठी, सेमीनार, कार्यशाला र विविध खर्चमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, पालना भने भएको छैन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोशी प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले भत्तामा मात्रै १९ करोड ९३ लाख ४० हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भने, कर्मचारीको तालिममा ३ करोड ९९ लाख ७६ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ सकाएको छ । यस्तै तालिम तथा गोष्ठी खर्चमा १७ करोड ७५ लाख ८७ हजार ३०८ रुपैयाँ, कार्यक्रम खर्चबापत १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख २८ हजार ५८० रुपैयाँ, विविध कार्यक्रम खर्च बापत ५ करोड २० लाख ७० हजार ६३२ रुपैयाँ, भ्रमण खर्चमा ३ करोड ४२ लाख ११ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ र विविध खर्च शीर्षकमा ९ करोड ८० लाख ५४ हजार ४६ रुपैयाँ सकिएको छ । यसरी हेर्दा विभिन्न कार्यक्रम, गोष्ठी र परामर्शमा मात्रै प्रदेश सरकारले २ अर्ब ४० करोड ९८ लाख ५५ हजार ४०६ रुपैयाँ सकेको हो ।
इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीमा
नेपाल आयल निगमले इन्धनमा फेरि स्वचालित मूल्य प्रणाली सुरु गरेको छ । निगम सञ्चालक समिति बैठकले हवाई इन्धनबाहेकको पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेको हो । यसअघि निगमले ०७१ असोजमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा स्वचालित प्रणाली लागु गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, आइतबार बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले भने अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । निगमले उपत्यका लक्षित डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ, पेट्रोलमा ६ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १० रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ । तराईलगायतको क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन गरिएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनले प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँने गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारीको भाडा घट्यो
पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएलगत्तै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको छ । स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएलगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजन गरेको छ । स्वचालित प्रणालीअनुसार डिजेलमा ४ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ घटेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा २.१३ प्रतिशत, मालवाहक पहाडमा २.७८ र तराइमा ३.०९ प्रतिशतले भाडा घटाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुनासाथ सार्वजनिक र मालवाहक सवारी साधनको भाडादर समायोजन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार नै मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
