काठमाडाैँ । संरचनागत सुधारको प्रतिबद्धतापछि नेपाल अवैध धनको संरक्षण र ओसारपसार गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा पर्ने जोखिम टरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई तत्कालका लागि जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिष्ट)मा राख्ने सम्भावना टरेको हो । नेपाली टोलीले कानूनी र संरचनागत सुधारको प्रतिवद्धता जनाएपछि एफएटीएफ साधारणसभाले प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि म्याद थपेको हो । गत फागुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा सरोकार राख्ने केही कानून संशोधन गर्न भएको प्रयास सफल हुन नसकेको, गैरकानूनी आर्जनमा संलग्न र तिनलाई संरक्षण गर्नेमाथि कारवाही हुन नसकेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारीहरु जोगिएको लगायतका कारणले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा रहेको भनी अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन दिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरको पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्रै
आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ६ वटा महानगरको पूजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका छ भने सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा वीरगन्ज महानगरपालिका रहेको छ । गत वर्ष काठमाडौं महानगरले पूजीगत खर्च २५.८२ प्रतिशत अर्थात विनियोजित बजेटको ३ अर्ब ७४ करोड मात्रै खर्चिएको छ । महानगरहरुमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको वीरगन्ज महानगरले १ अर्ब २६ करोड अर्थात ६६.३१ प्रतिशत खर्चिएको छ । त्यसैगरि, पोखरा महानगरपालिकाले विनियोजितमध्ये ४६.४८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३८ करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले २ अर्ब ५५ करोड, भरतपुर महानगरपालिकाले ५६ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । साथै, विराटनगर महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस महानगरले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बैंकको निक्षेप जीडीपीको आकार भन्दा बढी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले होल्ड गरेको पब्लिक डिपोजिट (निक्षेप) मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार भन्दा ठूलो भएको छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपको आकार ५५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो जीडीपीको आकार भन्दा १.०३ गुणाले बढी हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो वर्षको २.१६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुँदै जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको हिस्सा जीडीपीको ९०.२८ प्रतिशत अर्थात् ४८ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ ।
आगामी साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षका लागि आगामी साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष १२.६ प्रतिशत ऋण विस्तारको लक्ष्य लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालि लक्ष्य अझै घटाउने भएको छ । पूर्वघोषित नीति अनुसार नै निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य तर्जुमा गर्न लागेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बराबर पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण विस्तारको लक्ष्य तोक्ने भएको हो । चालु वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने प्रक्षेपण छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल ऋण लगानी ४८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
माथिल्लो तमोर ‘ए’ हाइड्रोपावरमा १२ अर्ब लगानी
ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा १२ अर्ब लगानीमा माथिल्लो तमोर ‘ए’ जलविद्युत आयोजना बन्ने भएको छ । वातावरण विभागमा पेस गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनकाअनुसार ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर ‘ए’ जलविद्युत आयोजना बन्ने भएको हो । नदी प्रवाहमा आधारित रहने आयोजनाको जडित क्षमता ६० मेगावाट र औसतमा वार्षिक उत्पादन हुने विद्युतीय उर्जा ३३३.८२२ गिगावाट घण्टा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल लागत १२ अर्ब ८५ करोड ९० लाख लाग्ने बताइएको छ । प्रतिमेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि २२ करोड २१ लाख १५ हजार ८१६ रुपैयाँ लागत आयोजनामा पर्नेछ । ३० वर्षको आर्थिक अवधि राखिएको आयोजनाको निर्माण सुरु भएको समयबाट तीन वर्षमा सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
