बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले दियो ८१ बुँदे मार्गदर्शन
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आव्हानसमेत गरिसक्नु पर्नेछ । आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ ।
बजार शिथिल भएकाले कर्जा असुली भएन : गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजार शिथिल हुँदा बैंकको कर्जा असुली अपेक्षाअनुसार नभएको बताएका छन् । अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका विषयमा आयोजित छलफलका क्रममा गभर्नर अधिकारीले बजारमा शिथिलता रहेकाले त्यसको असर बैंकको रिकोभरीमा परेको बताएका हुन् । उनले बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन । अहिले बजारमा कर्जाको माग निकै कम रहेको बताएका गर्भनर अधिकारीले कर्जाको माग कम हुनुको कारण भने उनले खुलाएनन् । बैंकिङ सिस्टममा बढी भएको ६० अर्ब रुपैयाँ रिभर्स रिपोमार्फत खिचिएको गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । साथै अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ब्याजदर बढी भए पनि चालू आवको अन्तिममा ब्याजदर घटदै गएको दाबी गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिलाई धेरै भारी बोकाउनु हुँदैन : स्वर्णिम वाग्ले
राष्ट्रि«य स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मौद्रिक नीतिलाई धेरै भारी बोकाउन नहुने बताएका छन् । उनले पब्लिक फाइनान्स र प्राइभेट फाइनान्स दुवैमा समस्या रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिलाई मात्र धेरै भारी बोकाउन नहुने बताएका हुन । प्राइभेट फाइनान्स उत्पादनमा केन्द्रित भएर अन्य क्षेत्रमा केही कसिलो हुनुपर्ने तर, त्यसले राजस्वमा भने दबाब पार्न नहुने सांसद वाग्लेको भनाई छ । उनले विगतका पोलिसीले ल्याएका प्रभावको विषयमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बताउनु पर्ने बताए । मौद्रिक नीति प्राविधक हो भन्नु भन्दा पनि यसबारे आम नागरिकलाई बुझाउनु जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । प्राइभेट फाइनान्समा जनताको अवस्था सहज नभएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको कर्जा जीडीपी बराबर अर्थात विकशित देशकै अनुपातमा रहेको उनले बताए ।
८४ स्थानीय सरकारले पेश गरेनन् बजेट
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० भित्र गाउँ तथा नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भईसक्दा समेत ८४ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट पेश गर्न सकेका छैन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार कोशी प्रदेशका १० वटा स्थानीय तह, मधेस प्रदेशका ५१, वाग्मती प्रदेशको सात, गण्डकी प्रदेशका दुई, लुम्बिनी प्रदेशका नौ, कर्णाली प्रदेशको एक र सुदुरपश्चिम प्रदेशको ४ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार बजेट पास गर्न नसकेका स्थानीय तहमा आव २०८०/८१ को सुरुबाटै बजेट शून्यताको अवस्था आएको हो ।
कञ्चनपुरमा लक्ष्यभन्दा कम भन्सार राजस्व संकलन
कञ्चनपुरमा भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि लक्ष्यभन्दा कम भन्सार संकलन भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५८ करोड ९६ लाख ४८ हजार लक्ष्यमध्ये ४२ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको १६ करोड ८६ लाख ४९ हजार रुपैयाँले कम हो । भन्सार कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्ष लगातार लक्ष्यभन्दा कम भन्सार राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । ०७६/७७ मा ४८ करोड ६८ लाख ७५ हजार लक्ष्यमा २६ करोड २८ लाख ९३ हजार भन्सार राजस्व संकलन भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत मात्रै भन्सार राजस्व संकलन भएपछि भन्सार विभागले अर्को आर्थिक वर्षमा लक्ष्य नै घटाएको थियो ।
