- एलिसा अर्याल
काठमाडौँ । बजारका सटर र स्टलहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत भाडामा लगाइनु पर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जाल आन्दोलित छ । कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा स्टल दिने सम्झौता गरेको भन्दै उनीहरुले त्यसको खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका स्टल तथा सटरहरु विना प्रतिस्पर्धा पूराना व्यापारीहरुलाई नविकरण गर्ने गरी समितिले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय किसान सञ्जाल आन्दोलनमा उत्रिएको हो । बजारका स्टलहरू किसानलाई उपलब्ध गराउन र किसान छनोटमा पारदर्शिता अपनाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको उनीहरुको आरोप छ । आम किसानका आवाजलाई बेवास्ता गरि सरकारी निकायबाटै किसानसँग सरोकार राख्ने सरकारको सम्पत्तिको प्रयोग अनुचित तवरले भएको भन्दै उनीहरुले सरकारी निकायको सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
कालिमाटीमा भएका ६ सय २२ स्टलहरू किसानको नै हुनुपर्ने, बजार विकास समिति किसानका लागि हुनुपर्ने, कृषि सहकारी र नयाँ युवा उद्यमीहरूले भाग लिन पाउनु पर्ने साथै बजार विकास समितिमा ५० प्रतिशत किसान प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । तर, उनीहरुका माग सुन्न तयार छैन कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समिति । त्यसैले पनि आन्दोलन शुरु भएको तीन दिन भइसकेपनि सहमतिकालागि वार्ता भएको छैन ।
कृषि र किसानका नाममा विचौलियाहरूले फाइदा उठाउने गरेको कृषकको गुनासो छ । व्यापारीका सिण्डिकेटले किसानले मूल्य नपाउने र विचौलियाले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृति छ ।
किसानको मेहनतमा बिचौलियाले राज गर्दा किसानहरू मारमा छन् । यही कारण उपभोक्ताका भान्साका सामान पनि दिनहुँ मंहगो भइरहेका छन् । सरकारी निकाय, व्यापारी र विचौलियाको मनपरीमा जनता दिनहुँ मारमा पर्नु न्यायसंगत हो त ? सरकारले जनसहजतामा ध्यान दिनुपर्ने बेला अझै भएन र ?
